१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं–बिमस्केट सम्मेलनका लागि १६ वटा एजेन्डा तय गरिएको छ । कनेक्टिभिटी, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, आतंकवाद, अपराधजस्ता विषयलाई एजेण्डाको रुपमा तय गरिएको हो ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार काठमाडौंमा बसेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले सो एजेण्डा तय गरेको हो । बैठकले बिमस्टेक ग्रिडबारे सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय पनि गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले जानकारी दिए । बैठकले सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौंमा बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन हुँदैछ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मंगलबारदेखिनै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरु नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ ।
सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरु नेपाल आउने क्रम सुरु भएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ ।
यसैबीच मंगलबार दिउँसो म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट नेपाल आइपुगेका छन् । अरु भीभीआईपी पनि बुधबार र बिहिबारसम्मा काठमाडौं आइपुग्ने कार्यतालिका छ ।
बिमस्टेकका पाहुना आउने बाटोमा २ करोड खर्च
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनका लागि रङ–रोगन तथा सजावटमा करीब २ करोड खर्च भएको छ । बिमस्टेकका लागि सडक विभाग र विभिन्न स्थानीय तहले सडक रंग–रोगन गरिरहेका छन् भने विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले प्रवेशद्वार तथा होडिङ बोर्ड निर्माण गरिरहेका छन् ।
सडक विभागको नियमित कार्यअन्तर्गत भएको ४ करोडको ठेक्कामध्ये करीब ३० प्रतिशत खर्च बिमस्टेकका लागि भएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए ।
बिमस्टेकका लागि सडक विभागले मात्रै रंग–रोगनमा करीब १ करोड २० लाख खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै उपत्यका सडक विकास आयोजनाले पनि सडकको रंग रोगनमा ३० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसरी सडक रंगरोगनमा मात्रै डेढ करोड खर्च भएको देखिन्छ ।
२ देशका राष्ट्र प्रमुख भ्रमणमा
बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने २ विदेशी राष्ट्र प्रमुखले लुम्बिनीको भ्रमण गर्दैछन् ।
म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मीन्ट बुधवार र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भदौं १६ गते लुम्बिनी आउँदैछन् । विनले सम्मेलन शुरू हुनु पूर्व र सिरिसेनाले सम्मेलन सकिएलगत्तै लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने छन् । दुवै राष्ट्र प्रमुखको लुम्बिनी भ्रमणलाई निकैं चासोका साथ हेरिएको छ । लुम्बिनीमा प्रत्येक वर्ष श्रीलंका र म्यान्मारबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गर्छन् ।
सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका कारण आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा जोर–विजोर प्रणाली लागू भएको छ ।
आज र १५ गते बिजोर नम्बर (नम्बरको अन्तिम अंक १, ३, ५, ७ र ९) भएका सवारीसाधन चल्न पाउनेछन् भने १४ गते जोर नम्बर (नम्बरको अन्तिम अंक ०, २, ४, ६, ८) भएका सवारीसाधन मात्रै सडकमा निस्कन पाउनेछन् ।
सरकारले निजी, भाडा र सार्वजनिक गरी सबै यातायातका साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुने जनाएको छ । सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरे कारवाही हुने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर सञ्चारकर्मी (पत्रकार) चढ्ने प्रेसका सवारी साधनसहित अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनमा भने जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव अधिकारीका अनुसार प्रेस, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, शवबाहनजस्ता सवारीसाधनमा भने जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन ।
यसैबीच सरकारले बिहिबार र शुक्रबार उपत्यकाका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थामा बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्य अपराधमा प्रहरी नै विवादमा
अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा मुख्य जिम्मेवार प्रहरी पछिल्ला प्रमुख घटनाहरुमा आफैं विवादमा तानिएको छ । निशान खड्का अपहरण, डा गोविन्द केसी जुम्ला अनसन र कञ्चनपुरकी किशोरीको हत्या प्रकरण यसैका उदाहरण हुन् ।
बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न भनिएका दुई युवाको ‘फेक इन्काउन्टर’ विवादमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तानियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै इन्काउन्टर भएको दाबी गरेपनि यसबारे उठेका प्रश्न्को उत्तर दिने दायित्वबाट प्रहरी पन्छियो ।
यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई साउन ३ मा काठमाडौं ल्याउने क्रममा पनि प्रहरीको भूमिका विवादित रह्यो । झडपपछि जुम्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी तपन कुमार दाहालले प्रहरीको मृत्यु भएको भन्दै झूटो खबर फैलाए ।
यसो त कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि भएको हत्या प्रकरणमा पनि तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टको भूमिका शंकास्पद रहेको बताइदै आएको छ । अहिले उनी निलम्बित अवस्थामा रहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यसबारे विस्तृत खबर छापिएको छ ।
पश्चिम सेतीबारे द्विपक्षीय वार्ता शुरु
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विषयमा सहमति खोज्न लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्ल्यू इन्भेस्टमेन्टका अधिकारीबीच राजधानीमा वार्ता शुरु भएको छ ।
कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका विषयमा समझदारी भएको लामो समय भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा अन्योलता बढेको थियो । द्विपक्षीय वार्ताका लागि चिनियाँ अधिकारी सोमबार यहाँ आएका थिए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले छलफल शुरु भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । नेपाली अधिकारी र चिनियाँ कम्पनीबीच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । ६ वर्षपहिले अर्थात् सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो ।
धर्मशालाको उद्घाटन हुने
नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
विसं २०५८ मा शिलान्यास भएको उक्त धर्मशालाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्रदामोदरदास मोदीले यही भदौ १५ गते शुक्रबार संयुक्तरुपमा गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
तीनतारे होटलको सुविधा हुने भनिएको उक्त धर्मशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले रु २२ करोड सहयोग गरेको कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकालले बताए । धर्मशाला निर्माणपछि नेपाल, भारतलगायत तेस्रो मुलुकका धार्मिक पर्यटकलाई पनि ‘टुर प्याकेज’ मा यात्रा गराउन सकिनेछ ।
संसदीय समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका चारमध्ये तीन विषयगत समितिका सभापति पदका लागि मंगलबार उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
संसद् सचिवालयले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तोकेको समयावधिमा विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा परशुराम मेघी गुरुङ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा रामनारायण विडारीको एक मात्र उम्मेदवारी परेको हो ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) मात्र उम्मेदवारी परेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले जनाए । सभापतिका तिनै उम्मेदवार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा भने कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन् । उक्त समितिको नेतृत्व दलहरुबीचको आपसी समझदारीका आधारमा लगत्तै चयन गरिने बताइएको छ ।
बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने तीनै समितिका बैठकबाट सम्बन्धित सभापतिको चयन हुनेछ ।
संसदमा ओलीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले दुवै मुलुकबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनअनुसार दुवै मुलुकबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन हुने चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
सरकारको पहलमा रसुवागडी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेल्वेको काम अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात पारवहनको कामसमेत अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो । टर्कीसँगको व्यापारमा गरिएको भन्सार छुटको प्रावधानले सरकारलाई करीब रु छ अर्ब नाफा भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अहिले करको विषयमा सरकारका विरुद्ध हतियारका रुपमा प्रहार भइरहेको बताउँदै उहाँले कर लिन पनि नहुने, सहुलियत ऋण पनि लिन नहुने अनि जनताका आधारभूत सबै आवश्यकता सबै निःशुल्क कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । पञ्चायतकालमा आफूले गोरुगाडा चलाउँदा कर तिरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले करका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठाउँमा नयाँ अभ्यास गर्दा केही नमिलेको हुनसक्छ, तर संविधानले नै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कर लिने अधिकारको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनावश्यक कर लगाउनु हुँदैन, तर उचित कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।”
ओलीको सम्बोधन सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तर पनि चलेको थियो ।
नेपालको पदकविहीन यात्रा कायमै
इन्डोनेसियाको जकार्तामा जारी १८ औँ एशियाली खेलकूदको ११ दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल अझै पदकविहीन कै अवस्थामा छ ।
एशियाडमा पदक जितेको इतिहास रहेको कराँते, बक्सिङ र तेक्वान्दोमा नेपाल यसपाली पदकविहीन हुँदा अन्य खेलमा पदक जित्ने आशा झनै कम हुँदै गएको छ । विगतका एशियाली खेलकूदमा नेपालले तेक्वान्दोबाट एक रजत र १३ कास्य, बक्सिङबाट छ कास्य र करातेबाट तीन कास्य जितेको थियो । जारी प्रतियोगितामा नेपालले २९ खेलमा सहभागिता जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी ४५ मुलुकमध्ये ११ दिनसम्म आइपुग्दा ३६ मुलुककले पदक जित्न सफल भएका छन् । हालसम्म पदक तालीकामा चीनले सशीर्ष स्थानमा छ ।
उत्तर कोरिया अझै पनि खतरा
उत्तर कोरियाबाट अझै पनि गम्भीर प्रकृतिको खतरा देखिएको टिप्पणी जापानले गरेको छ । जापानी रक्षामन्त्रालयको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो वार्षिक बैठकमा जापानी अधिकारीले उत्तर कोरियाबाट ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
जापानको सन् २०१८ को सुरक्षासम्बन्धी पहिलो बैठकमा अधिकारीहरुले यस विषयलाई छलफलमा ल्याएका हुन् । त्यसैगरी चीनको बढ्दो सैन्य सङ्ख्यालाई पनि सो सुरक्षा समीक्षाको विषयवस्तु बनाइएको छ ।
यसअघि गतवर्ष जापानको यस्तो सुरक्षा बैठक उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम उत्कर्षमा पुगेको समयमा गरिएको थियो । त्यसपछिको वार्षिक सुरक्षा बैठक मङ्गलबार शुरु भएको हो ।
तर गत वर्षको यस्तो बैठकका समयमा पनि उत्तर कोरियालाई सुरक्षा खतरा र समस्याका रुपमा लिइएको थियो । त्यसपछि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच गत जुन महिनामा सिंगापुरमा भेट भएपछि उत्तर कोरियाले आणविक उत्पादनको काम नगर्ने बताएको थियो ।
त्यसपछि उत्तर कोरिया अब आणविक खतरा नरहेको अमेरिकाले बताएको थियो । तर पनि जापानले भने त्यसप्रति ढुक्क हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेको हो ।
उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम र उसको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरुका बारेमा जापानले विगतदेखि उत्तर कोरियालाई जुन मान्यतामा राखेको थियो अहिले पनि त्यसमा कुनै परिवर्तन नआएको जानकारी जापानमा मङ्गलबार शुरु भएको सो सुरक्षा बैठकमा बताइएको छ ।
जापानले उत्तर कोरियाले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम आणविक कार्यक्रम स्थगित गरेको भन्ने बारेमा अझै पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नआएको सो बैठकमा बताएको हो ।
