काठमाडौँ– बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । 
काठमाडौंको होटल सोल्टीमा सम्मेलनको उद्घाटनपछि मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले बिम्स्टेकको गहन एकीकरणको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै शान्त, दिगो, विकासतर्फ उन्मुख एवं समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र बनाउन सबै सदस्य मुलुकबाट आवश्यक प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्भाव्यताले भरिपूर्ण यस क्षेत्रका राष्ट्रमा समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा र क्रियाशील जनसङ्ख्याबाट सिर्जना हुने अनगिन्ती अवसर रहेको बताउँदै उनले क्षेत्रका जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हामीले बिम्स्टेक कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत हासिल गरेका प्रगतिमा लगातार अघि बढ्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अघि बढेको छ ।” 

आर्थिक विकासको वाहक व्यापार नै हो भन्दै उनले वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी, भन्सारसम्बन्धी मामिलामा आपसी सहयोग, व्यापार सुविधाका सन्दर्भमा विवादको निराकरणजस्ता विषयमा सहमति आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने तत्व तिनै हुन् भन्दै स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यापारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन वस्तु तथा सेवाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँदै उनले लगानी र भन्सारसम्बन्धी मामिलामा पारस्परिक सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा व्यापार सहजीकरणमा जोड दिए । 
बहुपक्षवादमा बिस्तारै बढिरहेको अनिश्चितताका बेला विश्वले सामाना गरेका चुनौतीको सामना गर्न वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै देश साना हुन् वा ठूला, तिनले आफ्नो उत्तरदायित्व असल नियतका साथ पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
नेपालको संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक संरचनाले पनि नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखीको चाहनालाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, विधिको शासन, सामाजिक न्यायप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याए । 
बिम्स्टेकका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य देशबीच भौतिक रुपमा सम्पर्क विस्तार, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगका माध्यमबाट सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापना, सदस्य देशबीचका बजार र सदस्य राष्ट्रका नागरिक–नागरिकबीचको सानिध्यबाट नवप्रवत्र्तन, आर्थिक वृद्धि र प्रगतिपथमा प्रभावकारी अग्रसर हुन मद्दत पुग्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक क्षेत्रमा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारको सञ्जालबाटै पर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै बौद्ध परिपथको अवधारणालाई मूर्तरुप प्रदान गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे । 
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमै कार्यरत सार्क र बिम्स्टेक एकार्काका प्रतिस्थापक नभई परिपूरक रहेकामा नेपालको विश्वास रहेको पनि बताए । 

राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सुधारमा हशिनाको जोड
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रको समृद्धि हुने बताइन् । 
हसिनाले यस क्षेत्रको गरिबी र भोकमरीको अन्त्य तथा सुरक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै दिगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि साझा प्रयासमा जोड दिइन् । 
उनले  संस्कृति र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकले विशेष प्राथमिकता दिँदै जनतादेखि जनतासम्मको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, सबैका लागि शिक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध र सामाजिक एवंक आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेको अवगत गराइन् । 

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न साझा सङ्कल्प
यस्तै  भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुकले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावविरुद्ध लड्न एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताए । 

उनले  प्राकृतिक विपद्जस्ता समस्याबाट यस क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउनका लागि पनि समान लक्ष्यका साथ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।  वातावरण संरक्षणमा आफ्नो देशले प्रमुख ध्यान दिएको र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गरेको जानकारी दिँदै वाङ्चुकले विपद्बाट जोगिन पनि सार्थक प्रयास गरेको स्पष्ट पारे ।
क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै वाङ्चुकले भने, “एकल प्रयासबाट मात्रै साझा लक्ष्य हासिल गर्न मुश्किल छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ ।” 

उनले सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरेर जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  प्रविधि, यातायात सञ्जाललगायतको विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकार–सरकारका बीचमा मात्रै नभई जनस्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

मोदीको आफ्नै तर्क 
यस्तै भारतका  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र साझा संस्कृतिको अटुट बन्धनबाट जोडिएको बताए । 
उनले  हिमालय पर्वत शृङ्खला र हिन्द महासागरबीचको बङ्गालको खाडी क्षेत्र सबै सदस्य राष्ट्रको विकास, प्रगति र सुरक्षाका लागि विशेष महत्व राख्ने बताए ।  

“भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ प्राथमिकताको नीति यसै क्षेत्रका लागि हो”, उनले भने, “हामी सबै विकासशील देश हौँ, शान्ति र समृद्धि सबैको प्राथमिकता हो तर आजको अन्तसम्बन्धित विश्वमा यो काम एक्लैले गर्न सकिँदैन, सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।” व्यापार, अर्थतन्त्र, यातायात, डिजिटल र जनस्तरको सम्बन्धको सम्पर्क सञ्जालमा काम गर्नुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेक सदस्य मुलुकका महिला सांसदबीच सम्पर्क सञ्जाल बनाउन आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए । 
उनले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका उद्यमीबीच सम्पर्क र सञ्जाल बढाउन भारत बिम्स्टेकस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सदस्य मुलुकमध्ये अधिकांश कृषिप्रधान देश भएको र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा सहयोगका लागि भारतले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवगत गराए । 
उनले डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको क्षेत्रमा भारत आफ्नो राष्ट्रिय ज्ञान सञ्जाल श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भूटान र नेपालमा बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई म्यान्मा र थाइल्याण्डसम्म बढाउने इच्छा व्यक्त गरे। “म आशा गर्छु यस वर्ष अक्टोबरमा नयाँदिल्लीमा हुने ‘इण्डिया मोबाइल काङ्ग्रेस’मा तपार्इँहरु सहभागी हुनुहुनेछ”, उनले भने । 
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२० अगष्टमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताउँदै सबै बिम्स्टेक सदस्य मुलुकलाई अतिथिका रुपमा सहभागी हुन निमन्त्रणासमेत गरे । उनले बङ्गालको खाडी क्षेत्रका कलासंस्कृति, सामुद्रिक कानून र अन्य विषयमा शोध गर्नका लागि नालन्दा विश्वविद्यालयमा ‘बङ्गालको खाडी अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गरिने अवगत गराए । 

कृषिको विकासमा म्यान्माको जोड
म्यान्माका राष्ट्रपति विन मिन्तले बिम्स्टेकका धेरै सदस्य मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा कृषिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । 
राष्ट्रपति विनले बिम्स्टेकमा कृषि क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता मुलुक म्यान्मा रहेको बताउँदै आगामी वर्ष बिम्स्टेकको कृषिसम्बन्धी पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने जानकारी दिए । 
 
चार वर्षअघि म्यान्माको नेपिटमा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनपछि बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय ढाकामा स्थापना गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरिएको बताउँदै आफ्नो १२ मिनेटको मन्तव्यमा उनले शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बिम्स्टेकलाई हरसम्भव सहयोग गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

आर्थिक उन्नयनमा सघाउन थाइल्याण्ड तयार 

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चाले बिम्स्टेक क्षेत्रमा आर्थिक विकासका लागि थाइल्याण्डले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । 
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै उनले आर्थिक उन्नयनमा सघाउन थाई अनुभव र नीति यस क्षेत्रको विकास योजनामा सहयोगी हुने बताए । 
उनले यस क्षेत्रको सामाजिक असमानता अन्त्यमा आफ्नो देशले हासिल गरेको प्रगति सबैलाई सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
बिम्स्टेकका सहायताका १४ क्षेत्रलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मकतामा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क र सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा लगानी, जनस्तरको सम्पर्क अभिवृद्धि, सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा बिम्स्टेक केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा आफ्नो १३ मिनेटको मन्तव्यमा बताए । 

बौद्ध सर्किट विषयमा सिरिसेनाको चासो
यसैगरी श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच धार्मिक र सांस्कृतिक कनेक्टिभिटीको आवश्यकता औल्याए । उनले बौद्ध सर्किटको विषयमा समान धारणा बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।  
सम्मेलनमा थाइल्याण्ड, म्यान्मा र श्रीङकाली राष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुखले आफ्नो मातृभाषमा सम्बोधन गरेका थिए भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले हिन्दीमा सफल गरेका थिए । अन्यले भने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग  गरेका थिए । 

काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार अपराह्न शिखर सम्मेलन समापन हुनेछ । 
स्थापनाको दुई दशकपछि नेपालले पहिलोपटक बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजनाको अवसर पाएको हो । 
सन् १९९८ देखि नेपाल यसको आमन्त्रित र सन् २००४ फेब्रुअरीमा थाइल्याण्डमा भएको छैटौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट नेपाल र भूटान पूर्ण सदस्य भएका थिए । अध्यक्षीय कार्यकाल हरेक दुई वर्ष हुने गर्छ ।