दक्षिण एसियालाई दक्षिणपूर्वी एसियासित जोड्ने सेतु हुनसक्ने अपेक्षाका साथ क्रियाशील गराइएको संगठन ‘बिमस्टेक’ शीर्षस्थ बैठक सकिएको छ । आइतवार श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना स्वदेश फर्केपछि आतिथेयी देश नेपालको आयोजनासम्बन्धी दायित्व पूरा भएको छ । तयारीको लागि उपलब्ध समय छोटो थियो तापनि रातोदिन खटेर सम्मेलन सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र सरकारका सबै सरोकारवाला निकायले सन्तोष लिन सक्छन् । राजधानी काठमाडौंका बासिन्दाले पनि अनेक कष्ट र कठिनाइ बेहोरेर भए पनि सम्मेलनको सफलतामा योगदान गरे यद्यपि सरकारले यस्ता कार्यक्रमका बखत जनतामा पर्ने असुविधालाई सकेसम्म कम गर्न चनाखो रहनु आवश्यक देखिन्छ ।

जहाँसम्म विषयवस्तु र प्रतिबद्धताहरूको प्रश्न छ, यसमा नेपालले बिमस्टेकलाई सन् १९८५ मै स्थापित दक्षिण एसियाली सार्क संगठनको हाराहारीमा आउने वा विकल्प हुने समूह मानेको छैन । नेपालको यस सही दृष्टिकोणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार सम्मेलनको उद्‌घाटनका बखत दिएको मन्तव्यमा स्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसअघि संसद्‌मा वक्तव्य दिँदा पनि उहाँले नेपालको यस मान्यतालाई छर्लङ्ग पार्नुभएको थियो । जग-जाहेर तथ्य हो, बिमस्टेक सन् १९९७ मा सिर्जित समूह हो जसले परिपूरकको भूमिकासम्म निर्वाह गर्नसक्ने सङ्केत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटक-पटक दिनुभएको छ । बिमस्टेकको एक संस्थापक देश थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले नै बिहीवारको भाषणमा बिमस्टेकलाई ‘उपक्षेत्रीय’ समूहको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइयो । हुन पनि दक्षिणपूर्वी देशहरूको संगठन आसियानका सदस्य रहेका म्यान्मार र थाइल्याण्डले बिमस्टेकलाई उपक्षेत्रीय समूहको कित्तामा राख्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । बिमस्टेकको कानूनी आधार अर्थात् बडापत्र (चार्टर) र समूह सञ्चालनको लागि उपयुक्त सचिवालयको व्यवस्था समेत हुन बाँकी छ । यस्तो समूहसित सार्कको तुलना हुन/गर्न कदापि मिल्दैन । थपमा, दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स बाहिर पर्ने समूहले एसियाको यस भूखण्डमा शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ भन्नु अपरिपक्व सोच हुनजान्छ । पाकिस्तान इण्डियाजस्तै आणविक हतियारयुक्त देश हो र उसको चीनसित गहिरो मित्रता छ जुन चीन विश्वको दोस्रो शक्तिराष्ट्रको हैसियत राख्दछ ।    

घटनाक्रमले देखाउँछ, बिमस्टेक सन् १९९७ मा बनेको समूह हो तापनि इण्डियाको पहलमा सन् २०१६ यता मात्र क्रियाशील र गतिशील संगठन बन्ने तर्खरमा छ । र, यस्तो रणनीति इण्डियाको राष्ट्रिय हितमा हुन पनि सक्छ, तर यसले बिमस्टेकका अन्य सदस्यको हितसित पूरै मेल खान्छ भन्न गाह्रो छ । त्यसमाथि बिमस्टेकलाई सैनिक सुरक्षाको आयाम दिने दिल्लीको पहललाई यस भेगका सानो आकारका मुलुकले सहज मान्न अप्ठेरो देखिन्छ । सैनिक अभ्यासको नाममा युद्धको खेलमा बिमस्टेकका सदस्यलाई सामेल गर्ने प्रयास सैनिक गठबन्धनको निर्माणको दीर्घकालीन योजनामा परेको मानिनेछ । परन्तु यस्तो गठबन्धन कसको विरुद्धमा खडा गर्न खोजिएको हो ? विचारणीय छ । नेपाल कोसित लडाञीमा जाँदैछ र यस्तो अभ्यासको आवश्यकता प-यो भनी एक सुरक्षा विश्लेषकले उठाएको प्रश्नसहितको समाचार ‘लोकान्तर’मा प्रकाशित पनि भैसकेको छ ।

वास्तवमा नेपालको सरकारले इण्डियामा हुने भनिएको सैनिक अभ्यास र त्यससित गाँसेर आयोजना गरिने सेनाप्रमुखहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नेपालको दीर्घकालीन हित के गर्दा हुन्छ त्यसको निरूपण दलगत आधारमा होइन, राष्ट्रिय परिवेशमा गरिनुपर्छ ।