काठमाडौं – सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूबीच सोमवार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा करीब ५ घण्टा चलेको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।

सरकारी टोलीले मुलुकी अपराध संहिता ऐन– २०७४ मा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा सिफारिस गरी कानून मन्त्रालयमा परिपत्र पठाउने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । तर चिकित्सकहरूले संसदमा संशोधन दर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राखे ।

‘हामीले संशोधन हुनुपर्ने बुँदाहरू बुझाएका छौं, संशोधन प्रक्रिया शुरू नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन– २०७४ मा इलाजसम्बन्धी कसुरमा संशोधनको माग गर्दै देशभरका चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् ।

चिकित्सकहरूले सोमवार अस्पतालका प्रशासनिक काम बन्द गराएका छन् । उनीहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई आफ्नो प्रमाणपत्र समेत बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो ।

भोलि आकस्मिक बाहेक अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना नगर्ने, २० गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरू बन्द गर्ने घोषणा संघले गरेको छ ।

यस्तै २१ गतेदेखि आकस्मिकबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने । २२ गतेदेखि माग सम्बोधन नभएसम्म आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने डाक्टरहरूको तयारी छ ।