काठमाडौं– सरकारले खारेज गरेका जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयले अर्कै स्वरुपमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । 
प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौगोलोकि बनावटका आधारमा एकदेखि तीन जिल्ला हर्ने गरी कार्यालयले निरन्तरता पाउन लागेका हुन् । 
फरक स्वरुप र भूमिकामा एकदेखि तीन जिल्ला हेर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, तथ्याङ्क कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य अस्पताल, पूर्वाधार विकास कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहने गरी प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जिल्लाका गतिविधिलाई क्रियाशिल बनाउन लागेको हो । 
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यबस्थामा सङ्घीय सरकारका कार्यालयवाहेक जिल्लाका विषयगत कार्यालयका सम्पत्ति, दायित्व, कागजात तथा बजेट गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने उल्लेख छ । विषयगत कार्यालका सम्पत्ति दायित्व र कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरेपछि ती कार्यालय स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।