२८ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौँ– भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएसँगै मुलुकको पारवहन यातायातमा विविधिकरण भएको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र चीनका अधिकारीबीचको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलको तेस्रो बैठकले यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । बैठक यही भदौ २० र २१ गते काठमाडाँैमा भएको थियो । यससँगै नेपाललाई चीनको बन्दरगाहसम्मको पहुँच सुनिश्चत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विसं २०७२ चैतमा गर्नुभएको चीन भ्रमणका आवसरमा नेपाल र चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिनुअघि दुई सरकारका उच्चअधिकारीबीच कार्यविधिको ढाँचाबारे पटकपटक छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका बेला पनि सो विषयमा गम्भीर विचार विमर्श भएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले लामो प्रतीक्षापछि नेपाललाई ठूलो उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै चीन भूमि भएर तेस्रो मुलुककसँग आयात÷निर्यात गर्न पारवहन मार्ग खुल्ला गरेको छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ, र झाङ्गजियाङ्ग गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको छ ।” कार्यविधिले चीनका अन्य बन्दरगाहको समेत नेपालले उपयोग गर्न सक्ने सुनिश्चित गरेको छ । कार्यविधिको कार्यान्वयन विशेष समारोहमा हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।
नेपालको सीमानादेखि चीनको उक्त बन्दगाह झण्डै चारदेखि पाँच हजार किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छन् । सोही कारण पारवहनका लागि हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको छ । भौतिक दूरी केही टाढा भए पनि समयको बचत हुने हुँदा आयात निर्यातकर्तालाई आर्थिक रुपमा फाइदा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालका छ वटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा नेपाल तर्फका रसुवागढी (रसुवा), कोदारी (सिन्धुपाल्चोक), किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), नेचुङ (मुस्ताङ), यारी (हुम्ला) र ओलाङ्गचुङ्गोला (ताप्लेजुङ) रहेका छन् ।
नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्से (नेपालबाट नजिकको चिनियाँ सुख्खा बन्दरगाह) सम्म पारवहन ढुवानीका लागि आउन र जान सक्ने सहमति भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिले नेपालले चीनका रेलमार्ग, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले कार्यविधिले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाएको जानकारी गराउँदै यसले नेपालको समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि अतिरिक्त मार्ग खुलेको बताउनुभयो । हाल नेपाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि एकमात्र भारतको कोलकता बन्दरगाहमा भर पर्दै आएको थियो ।
कार्यविधिलाई थप सुधार गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न दुईमुलुकबीच सचिव र सहसचिवस्तरीय दुई वटा स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ । संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौता र उक्त सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमासमेत पुनरावलोकन गर्नेछ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एक संयुक्त परामर्श उपसमिति रहने सहमतिसमेत भएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो । प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिन बसेको बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजु र चिनियाँ पक्षको नेतृत्व यायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले गर्नु भएको थियो ।
समृद्धिका लागि दूरगामी महत्वः मन्त्री यादव
उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन मुलुक समृद्धिका लागि दूरगामी महत्वको विषय रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले हालसम्म नेपालको बन्दरगाहसम्म पुग्ने एउटैमा बाटो भएकामा अब त्यसको बिकल्प तयार भएको बताउनुभयो ।
हालसम्म नेपालले प्रयोग गर्ने कोलकाता बन्दरगाहमा भारतका सीमित स्थलमार्ग मात्र तोकिएको थियो भने चीनसँगको यस सहमतिले चीनका जुनसुकै स्थलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने सुनिश्चित गरेको छ । कार्यविधिअनुसार चीनको भूमि हुँदै जापान, कोरियालगायत तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्न र तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्न पारवहन मार्ग खुला भएको छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन जतिसक्दो चाँडो गर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले यसमा सकारात्मक सोच र सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले सीमानामा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको बेला नेपालले चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौता गरेको थियो । आर्थिक नाकाबन्दीपछि नै भारतसँगको पारवहनको परनिर्भरताको बिकल्पका बारेमा आवश्यकता महसुस भएको थियो ।
– भीष्मराज ओझा / अशोक घिमिरे
