बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को ऐतिहासिक सम्मेलन भर्खरै मात्र काठमाडौंमा भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ । विश्वको आँखा थियो बिमस्टेकमा र अहिले विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी हेर्न पाइरहेको छ, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय छापाहरूमा । कतिको प्रश्न छ, बिमस्टेक सार्कको विकल्प त होइन वा भनौं सार्कलाई सखाप पार्न गठित संंगठन त होइन ? तर बिमस्टेकलाई दक्षिण एसिया एवं पूर्वी दक्षिण एसियाका लागि सर्वपक्षीय विकासको एउटा आधार थलोको रूपमा लिन सकिन्छ । विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशत जनसंख्या बिमस्टेकबाट सीधै लाभान्वित हुनुभनेको सामान्य कुरा होइन । 

विश्वमा क्षेत्रीय राजनीतिको थालनी भएपछि विभिन्न किसिमको संगठन निर्माणले तीव्रता पायो । खासगरी अमेरिका र युरोपले विश्व राजनीति एवं आर्थिक राजनीतिमा आफ्नो दखल बढाउन थाले अनि विश्वका अन्य क्षेत्रले पनि सांगठनिक क्षमताको महत्त्वलाई गम्भीरताका साथ लिन थाले । युरोपियन युनियन (ईयू) र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) चाहिँ यो बिमस्टेकको प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ ।

यस संगठनको मूल मर्म भनेको संगठनमा आबद्घ राष्ट्रहरूको सर्वपक्षीय हित कसरी हुनसक्छ त्यसका लागि नीतिनियम निर्माण एवं त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । वास्तवमा एसिया र खासगरी दक्षिण एवं दक्षिणपूर्वी एसिया आफैंमा विविधताले भरिएको भूभाग हो । त्यतिमात्र होइन, धार्मिक कट्टरता, गरीबी, पछौटेपन, आतंकवाद जस्ता मुद्दाहरूको चपेटामा समेत यो भूभाग रहँदै आएको छ । र बिमस्टेकको काठमाडौं घोषणापत्रले एउटा संकल्प पनि लिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले भन्नुभयो – आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार जस्ता अन्तर्देशीय अपराधको सामना नगरेको कुनै राष्ट्र बिमस्टेकमा आबद्ध छैनन् । र यो एउटा तीतो यथार्थ पनि हो । साथै दक्षिण एसियामा महिलाको अवस्था दयनीय रहेको तथ्य विदितै छ । र महिलाको समस्याको गम्भीरतालाई मद्देनजर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले बिमस्टेकमा एउटा “विमेन पार्लियामेन्टरियन्स फोरम” अर्थात् महिला सांसदहरूको फोरमबारे गर्नुभएको प्रस्ताव अति सराहनीय छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी लिनुपर्छ । 

अब कुरा गरौं बिमस्टेकभित्र नेपालको समृद्धिको सम्भावनाको । बिमस्टेकमा आएका राष्ट्राध्यक्षहरूमध्ये म्यानमारका राष्ट्रपति र श्रीलंकाली राष्ट्राध्यक्ष लुम्बिनी भ्रमण गर्न जानुभएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले पशुपति दर्शन गर्नुभयो । यसले के देखाउँछ भने बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको उद्गमस्थल रहेको नेपालमा धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ ।

पशुपति विकास कोष क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित धर्मशालाको उद्घाटनको बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीज्यूको तारिफ गर्दै भन्नुभयो – मोदीज्यूको जनकपुर र मुक्तिनाथको यात्रापश्चात् उक्त ठाउँमा धार्मिक पर्यटनको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ । हो, बिमस्टेकमा सम्मिलित राष्ट्रहरूले पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिको आधारशिलाको रूपमा लिएको छ । यसमा नेपालले पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटन व्यवसायबाट देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ । 

पछिल्लोपटक मोदीजीले जनकपुर भ्रमणको बेला रामायण सर्किटको घोषणा गर्नुभएको थियो । र यसपटकको बिमस्टेक सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, श्रीलंका, म्यानमार लगाायतका राष्ट्रहरूलाई सम्मिलित गर्दै बिमस्टेकका सातवटै देशहरूलाई “बुद्ध सर्किट” सँग जोड्दा आफैंमा विकासे सेतुको काम गर्नेछ । विकासको लागि “कनेक्टिभिटी” आवश्यक हुन्छ । आज भारत लगायत कुनै पनि देश  विकासको पथमा लम्किरहेका छन् भने त्यसको प्रमुख आधार नै हो कनेक्टिभिटी । त्यसैगरी ओलीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लुम्बिनी भ्रमणको अनौपचारिक निम्तो दिनु सुखद सन्देश छ नेपालको लागि । विकासको दृष्टिकोणले र राजनीतिक सुमधुरताको हिसाबले पनि । 

विकास मात्रै नभई बिमस्टेकले यसमा आबद्ध राष्ट्रहरूको पहिचानलाई पनि विश्वमानचित्रमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । भनिन्छ — संघे शक्तिः कलौ युगे अर्थात् एकजुटतामा तागत हुन्छ । र अहिलेको युग आर्थिक युग हो । जो अर्थमा सम्पन्न छ उसलाई दुनियाँले टेर्छ । र एसियाली देशहरूमा भएका विभिन्नखाले पछौटेपनले गर्दा तीव्रगतिमा विकास हुन पाइरहेको छैन । अनि बिमस्टेक जस्ता साझा मञ्चले एकअर्कालाई टेवा पुर्‍याउनेछ ।

एसियामा विकासको अर्को प्रमुख अवरोधकका रूपमा आतंकवादको बिगबिगीलाई लिइएको छ । हुन त अरू महादेश पनि यसको चपेटाबाट अछुतो छैनन्, मात्राको हिसाबले मात्र तलमाथि छ । बिमस्टेकका देशहरूले आतंकवादका विरुद्ध संकल्प लिनु अति सराहनीय उपलब्धि हो । 

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रूपमा लिनु हुँदैन । भूराजनीतिको कुप्रभावले गर्दा सार्क थारै सुस्ताएको देखिएपनि सार्क जस्तो ऐतिहासिक संगठनको आफ्नै महत्त्व रहेको छ । अहिले विभिन्न देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले अब सार्कको गतिविधि पनि अगाडि बढ्ने नै छ । र भौगोलिक हिसाबले सानो र आर्थिक हिसाबले पिछडिएको हाम्रो देश नेपालले कुनै किसिमको भूराजनितिक भुमरीमा पर्नु भन्दा पनि हरेक उच्चस्तरीय साझा संगठनहरूबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिई देश विकासतर्फ मात्र ध्यान दिनु फाइदाजनक हुन्छ भने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । अहिलेको दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त सरकारसँग यसका लागि सुवर्ण अवसर छ ।