काठमाडौं – न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिने बरु महाअभियोग प्रस्तावको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशी सर्वोच्च अदालत फर्किएपछि नेकपाले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सोही प्रयोजनका लागि नेकपाका सांसदहरूले बिहीवार हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।

यसबीचमा नेकपाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न विशेष सूत्रमार्फत् जोशीलाई आग्रह गरेको थियो ।

जोशीले भने आफूले राजीनामा दिने कुनै मनस्थिति नबनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

'(महाअभियोग प्रस्ताव) नआई त के भन्न सकिन्छ र !' राजीनामा दिनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा जोशीले लोकान्तरसँग भने– 'त्यस्तो सोच छैन ।'

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइहाले त्यसलाई सामना गर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । 'के गर्ने त अब चुपो लागेर बस्नु भएन,' जोशीले भने ।

यस सम्बन्धमा कसैसँग कुनै छलफल नभएको उनले बताए । 'कसैले सोध्या भए पो छलफल गर्नु,' जोशीको जवाफ छ ।

जोशीले राजीनामा नदिए आजै वा भोलिसम्ममा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभामा कायम कूल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

गएको साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।

अस्वीकृत भएपछि लामो विदामा बसेका जोशी सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आएपछि भदौ २६ गतेदेखि काममा फर्किएका थिए ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिन्छ ।

संसदको दुईतिहाइ बहुमतले न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।