बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको पहिलो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मंगलवारदेखि रुपन्देहीमा शुरू भएको छ । 

प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा शुरू भएको बैठकमा प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद्, मन्त्री तथा सचिवको सहभागिता छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्थाबमोजिम बैठक बसेको हो । 

बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँड हुन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता भएको बताए । उनले नेपालको संविधानले सहकार्यताको सिद्धान्तमा आधारित संघीयताका रुपमा परिभाषित गरेको र तीन तहका बीचमा समन्वय तथा सहकार्यको परिकल्पना गरेको भएपनि संघीय कानून बन्न नसकेकाले सोसम्बन्धी ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय अन्योलतामा रहेको बताए ।

उनले संघीय कानून निर्माण समयमै बन्न नसक्दा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयका ढाँचाको अन्योलता रहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा यो महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका साझा सूचीमा आधारित रहेर समयमै कानून निर्माण हुन नसक्दा कानून बाझिने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को यो पहिलो बैठकमा संघीयता, योजना तथा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा विज्ञहृले २ दिनसम्म विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलमा सहभागी रहने कार्यक्रम छ । 

बैठकले कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच व्यापक छलफल गरेर साझा संकल्प जारी गरिने बताइएको छ । 

बैठकमा ‘प्रदेश र स्थानीय तहका योजना बीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माले सुशासन र विकासका चुनौती, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय योजनाको सम्बन्ध, दिगो विकासका लक्ष्यबारे स्पष्ट पारे । उनले स्थानीकीकरण, प्रदेश आवधिक योजना, स्थानीय तहको विकास योजनाको पक्ष लगायतका विषयमा संघीयता र विकासः सन्दर्भ, वस्तुस्थिति र योजनाको रुपरेखा प्रस्तुत गरे । 

उनले सरकारी समन्वय र कार्यान्वयनको खाँचो, केन्द्रीकृत मानसिकता, पर निर्भरता, आवश्यक ऐन र नीतिनिर्माण, प्रदेश र स्थानीय शासन पद्धति र प्रक्रियामा अपूर्णता, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत अवस्था चुनौती औल्याए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सशक्तीकरण आफ्ना अधिकार र दायित्वबारे बोध, स्थानीय सहभागिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने प्रश्न लगायतका विषय संघीय सन्दर्भमा सुशासन र विकासका विभिन्न चुनौती औल्याए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश ५ मा जनस्वास्थ्यको अवस्था कमजोर, पहाडबाट तराईका जिल्लामा बसाइँसराइलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानून बीचको अन्तर सम्बन्ध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न बनाउनुपर्ने कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका विषयमा प्रदेश कानून तथा स्थानीय कानून नबनेसम्म संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने रणनीति औल्याए । 

अध्यक्ष पौडेलले कानून निर्माण प्रक्रियामा संघले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानून निर्माण गर्ने र प्रदेशले आफ्नो एकलौटी अधिकारअन्तर्गत बनाउने कानूनलाई सहज बनाउन संघले कानून बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्का विज्ञ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणाली बीचको अन्तर सम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणका विषयबारे प्रष्ट पारे । उनले कर प्रणाली सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, स्रोत व्यवस्थापन र कर प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विषय प्रस्तुत गरे ।

उनले कतिपय स्थानीय तहले अझै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली अनुसारका कर लगाएको, कतिपय स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त कराधिकारको पूर्ण उपयोग नगरेको, प्रदेश तहले कानून बनाई कराधिकार नभएको विषयमा पनि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई कर लगाउन दिएको विषय उठान गरे ।

कतिपय स्थानीय तहले सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा सेवा शुल्क लगाएको, कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाउँदा दोहोरो करभार परेको, प्रदेशले सङ्घीय आर्थिक ऐन नहेरी र स्थानीयवासीले संघ र प्रदेशको आर्थिक ऐन नहेरी आफ्नो आर्थिक ऐन तर्जुमा गरेको करका विषय आमरुपमा उठेका सवाल प्रस्तुत गरे ।