२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
विराटनगर– १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका घाइते भएका वा वेपत्ता पारिएकाको परिवारले १५ वर्ष वितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । विराटनगरमा नागरिक आवाज नामक संस्थाले आयोजना गरेको न्यायको पखाई कहिलेसम्म कार्यक्रममा बोल्ने द्वन्द्व पीडितले यस्तो बताएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित माया भट्टराईले २०५६ सालमा ससुराको हत्या गरेको र आफ्नो श्रीमान् लोकेन्द्र भट्टराईलाई वेपत्ता पारेका यतिका समयसम्म हुँदा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन् । यस्तै द्वन्द्वपीडितहरू गीता कार्की, होमादेवी अधिकारी, खिनादेवी चापागाईं, गोपाल पोखरेल, दुर्गा राई, दुर्गा कार्की, सम्झना तामाङलगायतले अर्थपूर्ण न्यायको माग गरे ।
विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओले बेलाबेलामा कार्यक्रम गर्ने तर राज्यको तर्फबाट न्याय दिन ढिलाई भएकोतिर ध्यान नदिने गरेकोप्रति उनीहरुले दुःख व्यक्त गरे । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित समेत रहेकी धरानकी प्रदेशसभा सांसद उमिता विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भइसक्दा त्यही राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका पीडितहरुको परिपूरणका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउइन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग १ नम्बर प्रदेश मुकामका प्रमुख चिरञ्जीवि पराजुलीले ६३ हजार उजुरीमध्ये ३ हजार उजुरीको एक वर्षमा छानविन गरिएको जानकारी दिँदै मुकाम थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले द्वन्द्वका घटनाको विषयमा सम्बन्धित जिल्लाहरुमा गएर अनुसन्धान गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
द्वन्द पीडितहरूले मारिएका, वेपत्ता भएका वा घाइते भएकाहरुको सन्तानको इच्छा अनुसारको शिक्षा दिनुपर्ने, ६० वर्ष माथि पुगेका द्वन्द्व पीडितको उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वेपत्ता भएकाको नाममा रहेको जग्गा जमिनको नाम सारी तथा सम्पत्ती भोगचलनमा भएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।
