२३ असार २०८३, मंगलबार
विराटनगर– एक नम्बर प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेशको खेलकुदको व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ सदनमा प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफलमा छ । तर, सदनमा पेश भएको विधेयकको बारेमा सांसद्हरुले संघीय संसदले ऐनको रुपमा ल्याई नसकेको अवस्थामा आएको विधेयकले समस्या निम्त्याउने तर्क गरेका छन् ।
प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश नम्बर २ मा अलपत्र अवस्थामा रहेको बेला त्यस्तै गरी विधेयक ल्याइएकोले यो बिषय सोचनिय रहेको प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । उनले विधेयकलाई संघको कानून बनेपछि मात्रअघि बढाउन सुझाव दिए । केन्द्रको संरचना अहिले पनि संचालनमा रहेका बेलामा प्रदेशको ऐन आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल हुने भएकाले विधेयक पास भएर गएपछि विवाद निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै ओमप्रकाश सराबगीले विधेयक आएपछि प्रदेश र संघबीचको तारतम्य नमिलेर भोलि खेलकुदको अवस्था नै विवादित वा विभाजित हुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । एक जिल्ला एक खेलकुद समिति रहने भन्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, अहिलेको समिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मातहतमा रहेको र अहिले प्रदेशबाट गठन हुने समितिले पनि त्यँही अनु्रुपको काम गर्ने भएकोले खेलकुदको विकास भन्दा पनि विवाद निम्त्यायो भने समस्या आउन सक्ने र खेल नै प्रभावित हुनसक्ने उनको तर्क छ ।
सांसद् कुल प्रसाद साम्बाले प्रदेश र संघको साझा अधिकारसूचिमा रहेको खेलकुदको अधिकारलाई संघसँग बाँझिने गरी कानून ल्याउन नहुने तर्क गरे । यसलाई अझ धेरै गृहकार्य गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्थामा त्यसो नगरिएको हो कि भन्ने लागेको उनले बताए ।
४४ दफा सहित ल्याइएको खेलकुदको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा एक अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठनको कुरालाई सांसदहरुले सकारात्मक भनेका छन् । सांसद एकराज कार्कीले ३ निर्वाचन क्षेत्र भन्दाबढी भएका जिल्लामा २ समिति भनेर ल्याइएकोले त्यसले विवाद निम्त्याउने बताए ।
एक जिल्लामा दुई खेलकुद विकास समिति हुन नहुने तर्क उनको छ । सांसद कुसुम श्रेष्ठले विधेयकमा आएको खेलकुद विकास बोर्डको अवधारणा राम्रो भएपनि बोर्डमा कर्मचारी राखेको देखिएन त्यसमा विज्ञताको रुपमा कर्मचारीलाई पनि राख्नु पर्ने बताईन् । उनले स्थानीय तहस्तरीय खेलकुद विकास समितिहरु गठन हुनु पर्नेमा कसरी ३ निर्वाचन क्षत्रे भन्दाबढी भए त्यो भन्दा बढी समिति भन्ने आयो ? त्यसले विवाद निम्त्याउने तर्क गरिन् ।
छलफलमा सुयर्माराज राईले खेलकुदको विकासका लागि ल्याउन खोजिएको विधेयक संघीय ऐनसँग बाँझिएको अवस्थामा समस्या हुने भएकोले संघीय ऐन नबनेकोले ऐन आएपछि ल्याएको भए प्रभावकारी हुनेमा तर्क गरे ।
