सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको केही महिनाभित्रै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई गरीब बनाउने गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र आईएनजीओ रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए ।

उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमै कर्णालीमा आईएनजीओ र एनजीओलाई काम गर्न नदिने भाषण समेत गरे । कर्णालीवासीलाई चाउचाउ खान सिकाउने आईएनजीओ र एनजीओ भएको दाबी गरे । एनजीओ र आईएनजीओले जनतामा गरीब मानसिकता जागृत गराइदिएको उनको दावी थियो ।

तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आईएनजीओको सहारा चाहिएको छ । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारले अहिले गैरसरकारी संस्थाको साथ खोजिरहेको छ ।

‘कहिले आईएनजीओ र एनजीओ लखेट्ने भन्छन्, कहिले तिनैको खुट्टा ढोग्न जान्छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक राजनीतिकर्मीले भने, ‘मन्त्री र सरकारको यो द्वैध चरित्रले कर्णालीवासीलाई आश्वासन दिनेबाहेक अन्य केही गर्न सक्ने छैन ।’ उनले सरकारका मन्त्रीले बोलीमा लगाम लगाउनुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमवार डीएफआईडी, वल्र्ड बैंक, युरोपियन युनियन र यूएनडीपीसँग बृहत् छलफल गरेको छ । छलफलमा डीएफआईडी नेपाल प्रमुख डा. रुरीक मार्सडेन, विश्व बैंक प्रमुख फारिस हदाद जेभरस, ईयूका प्रमुख ओभिडियु माइक र यूनएनडीपीका प्रतिनिधि तेजराज दाहाल लगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग कर्णाली सरकारले विकास निर्माणमा साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

प्रस्तावमा दातृ निकाय सकारात्मक भएको मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र भूमि, व्यवस्था योजना तथा सहकारी मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले छलफल अत्यन्तै उत्साहमूलक र सफल भएको निष्कर्ष सुनाए । मन्त्री द्वयले बैठक उपलब्धिमूलक भएको समेत दाबी गरे ।

‘हामीले गरेको छलफलमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले चाहेको पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालका लागि प्राविधिक जनशक्तिको रुपमा विज्ञ बैंक उपलब्ध गराउने र सो विज्ञ बैंकले योजना बैंक बनाएर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यसपछि मात्रै हामीले आवश्यकताका आधारमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर विकास निर्माणका कामहरू गर्नेछौं ।’