काठमाडौं, १५ फागुन– निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा पार्टीको वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने ३० दललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजनीति दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा १२ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले तोकिएको मितिमा आयव्यव विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ती ३० दलले आयोगले स्पष्टिकरण सोध्दा समेत जवाफ नपठाएको तथा पठाएकाले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि आयोगले कारबाहीस्वरुप रु १०० जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव गोपी प्रसाद मैनालीका अनुसार आयोगको गत फागुन ११ गते बसेको बैठकले आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेका दलहरुलाई सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम एक सय रुपयाँ जरिवाना किन नगर्ने भनि शनिबारसम्मको समय दिएर स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सो मितिमा ११ दलले स्पष्टिकरण नै पेश नगरेका र बाँकी १९ दलले स्पष्टिकरण पेश गरेपनि चित्तबुझ्दो नपाइएपछि आयोगले शनिबार नै जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।
ती दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम एक सय रुपयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय भएको हो । उनीहरुले उक्त जरिवाना रकम आगामी फागुन २१ गतेभित्र कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको सचिवालयमा पुगेर बुझाउनु पर्नेछ ।
जरिवानामा परेका पार्टीमा आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सार्दै नयाँ पार्टी बनाएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसम्म रहेका छन् ।
यस विषयमा नयाँ शक्ति नेताहरुसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा यो सामान्य प्रक्रिया भएको र यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताए ।
यी हुन् जरिवानामा परेका दलहरु
निर्धारित म्यादभित्र स्पष्टिकरण नै पेश नगर्ने दलहरुमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट), दलित जनजाती पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल , नागरिक समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दु प्रजातन्त्रिक पार्टी र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल रहेका छन् ।
यस्तै पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, हाम्रो पार्टी, नेपालवाद, लोककल्याणकारी जनता पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, गान्धिपार्टी पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), जनता दल नेपाल, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाली गिन्स पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल न्यायिक दल र राष्ट्रिय नेपाल पनि जरिवानामा परेका छन् ।
