काठमाडौं, ३ असार  — पहुँच र दबाबका आडमा नाफामुखी अस्पतालहरूले पाँच वर्षको अवधिमा राज्यकोषबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लिएको खुलासा भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७१/०७२ सम्म विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई विना मापदण्ड र कार्यविधि दुई अर्ब ९० करोड १७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको भेटिएको हो ।

‘विशेष मापदण्ड नै नबनाई यसरी रकम वितरण हुनु दुरुपयोग मात्र होइन, सोझै भ्रष्टाचार हो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बसेर काम गर्नुभएका पूर्व सचिव खेमराज नेपालले भन्नुभयो, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसरी वितरण हुने रकमलाई बेरुजु भनेको छ ।’

अनेक प्रयास गर्दा पनि सूचना नपाएपछि लोकान्तरले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा टेकेर अस्पतालहरूलाई अहिलेसम्म बाँडिएको रकमको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनपछि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले यस्तो भयावह स्थिति देखाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा ८० वटा विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम लिएको बारेको नालीबेली लोकान्तरले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हेरौं यस अघि प्रकाशित सम्बन्धित समाचार लिंकहरू :

अस्पताल र संघसंस्थालाई ६५ करोड बाँडियो (भाग–१)

भनसुन र दबाबमा अस्पतालले अब अनुदान नपाउने, ४५ करोड रोक्का (भाग–२)

नाफामूलक अस्पतालले अर्को ४८ करोड लिएको खुलासा (भाग–३)

निर्देशिका छल्दै थप ७ करोड निकासा (भाग–४)

प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सबैैभन्दा बढी ६७ करोड रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ४५ करोड, २०६८/०६९ मा ६५ करोड र २०६९/०७० मा ६७ करोड रुपैयाँ बाँडिएको थियो । तीनै वर्ष एउटै खर्च शीर्षक नं २६४२३ अन्तर्गत रकम वितरण गरेको देखिएको छ ।

शक्ति, पहुँच र दबाबका आडमा त्यसरी रकम लिनेमा अधिकांश राजधानीमै सञ्चालित नाफामूलक अस्पताल छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश भएका प्रस्तावको आन्तरिक मूल्यांकन गरी रकम दिइएको थियो । रकम वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले स्वीकार गरेको छ ।

‘हामीसँग स्पष्ट मापदण्ड थिएन । पेश भएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेर त्यति ठूलो रकम वितरण भएको हो । वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको मेरो पनि बुझाइ छ,’ निडर स्वभावका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भन्नुभयो ।

त्यसरी मोटो रकम बुझ्नेमा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, उपचार केन्द्र, परिषद्, समूह, संघ, ट्रस्ट, प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र छन् । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुन अस्पतालले कति बुझे भन्ने विवरण लोकान्तरले सार्वजनिक गरिसकेको छ भने अघिल्ला तीन वर्षमा कुन अस्पतालले कति बुझे भन्ने विस्तृत विवरण अझै तयार भइनसकेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले बताए ।

‘कि त संसदले नै बजेट शीर्षक तोकेर रकम वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर जबर्जस्ती नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पारेर विशेष मापदण्ड नबनाई असमान र मनपरी ढंगले यसरी वितरण भएको रकमलाई भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्व प्रशासक नेपालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पनि अस्पताललाई बाँड्नको लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक वर्ष यसरी वितरण हुने रकम दुरुपयोग भइरहेको व्यापक गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही महिना अघिमात्र निर्देशिका बनाएर राजधानीमा सञ्चालित अस्पतालले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष विना मापदण्ड पहुँचका आधारमा नाफामूलक अस्पतालले समेत मोटो रकम लिएको पाइएकाले अनुदान वितरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ गरेर त्यसमा रोक लगाइएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा धुलिखेल अस्पताल (आठ करोड), मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल (६ करोड), नेपाल क्यान्सर अस्पताल नेपालगञ्ज (६ करोड), महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताल (६ करोड), जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (६ करोड), बिपी नेत्र प्रतिष्ठान (४ करोड) रकम राजयकोषबाट लिएका छन् ।

त्यसैगरी सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट (तीन करोड), शहीद स्मृति प्रतिष्ठान, झापा (एक करोड), नागरिक सामुदायिक टिचिङ अस्पताल, भक्तपुर (एक करोड), स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्र (एक करोड) रकम बुझेका छन् ।

यसरी रकम लिनेमध्ये मुनाफारहित स्वास्थ्य संस्था थोरै मात्र छन् । विना मापदण्ड र कार्यविधि यति ठूलो रकम वितरण हुन पुगेको स्वास्थ्यका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मोटो रकम लिनेमा मनमोहन सामुदायिक अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल, किशोरीप्रसाद नेपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाल्पा, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र, धुलिखेल अस्पताल लगायत छन् ।

सरकारी अनुदान लिइरहेका अधिकांश अस्पतालले भवन निर्माण र उपकरण खरिदका लागि भनेर रकम बुझेको देखिए पनि उनीहरूले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराएको नपाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।

प्रत्येक वर्ष विना मापदण्ड पहुँचका आधारमा नाफामूलक अस्पतालले मोटो रकम लिएको भन्दै सरकारले हालै एक निर्देशिका जारी गरेर त्यसमा रोक लगाइदिएको छ ।

हेरौं कागजी विवरण :

स्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय