काठमाडौं– प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिने, सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने व्यवस्थासहित समायोजन ऐन ल्याउन लागिएको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । करिब एक सातामै ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा कर्मचारी सामायोजन गर्दा मुख्यतः कर्मचारीको रोजाइलाई ध्यान दिएको छ ।

सरकारले दिएको म्यादभित्र प्राप्त आवेदनका आधारमा कर्मचारी छनौट हुनेछन् । समायोजन गर्दा पदको ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव छ । ज्येष्ठ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये रोजेको स्थानमा समायोजन भएर जान पाउनेछन् । एउटै सेवा उमेरका धेरै कर्मचारीले एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान चाहेमा नजिकको कर्मचारीलाई प्राथमिकता पाउनेछन् ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ । 

नेकपाको नामको आधिकारिताबारे आयोगले निर्णय गर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम कुन पक्षलाई दिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित दलबीच सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले नै यसबारे निर्णय गर्ने भएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकतापछि गठन भई आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसअघि दर्तामा रहेको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाका प्रतिनिधिसँग बुधबार आयोगमा छलफल भएको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक सुवेदीका अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको नाममा दाबी कायम राखेपछि आयोगले मिलेर आउन दिउँसो दुई घण्टाको समय दिएको थियो । सो अवधिमा कुनै सहमति नजुटेपछि आयोगले चाँडै यसबारे निर्णय दिने जनाएको छ । 

आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सांसदलाई
स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ ।     पहिले ‘सांसद विकास कोष’ नाम सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ले नाममा सरकार सञ्चालन गर्न थालिएको उक्त कार्यक्रमको आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ । 

आयोजना छनोट गर्नका लागि निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको योजना छनोट समिति गठन गरिए पनि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार दिइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए ।

जीप दुर्घटनामा तीनको मृत्यु
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाको नराकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । जुम्ला बजारबाट नराकोटसम्म रिजर्भमा गएको भे १ ज ८६५ नंको जीप बुधबार दुर्घटना हुँदा तिला गाउँपालिका–३ का लाले सार्कीसहित उनकी श्रीमती जानकी र आठ महीनाकी छोरी मैनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जीप सडकबाट २५० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिए । 

गृह मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाइयो 
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेका प्रहरी उपरीक्षक दिलीपसिंह विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टको लिखित स्पष्टीकरण गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विष्ट र भट्टको स्पष्टीकरण बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार उक्त स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन शुरु भएको र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसबारे निर्णय लिइनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव हरि मैनाली र तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । बुधबार अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सचिवालय सदस्यहरुको कार्यव्यस्तताका कारण स्थगित भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । बैठकमा प्रदेश कमिटीको पूर्णता, जिल्ला कमिटी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कमिटीको एकीकरण, पार्टी, संसद् र सरकार सञ्चालनलगायत विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै यही कात्तिक १२ र १३ गते हुने पार्टी स्थायी कमिटी बैठकका विषयमा समेत छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो ।

रासायनिक मलमा अनियमितता 
कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराए पनि कृषि सामग्री लहानले दलालसँग मिलेर व्यापारीलाई बीच बाटोबाटै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले सिरहामा सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई रासायनिक मल पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । 

तर अधिकांश सहकारी संस्थाले आवश्यकताभन्दा बढी रासायनिक मल लैजाने गरे पनि सो मल किसानसम्म नपुगी सहकारी संस्थालेबीच बाटोमै बिक्रेतालाई बढी रकम लिएर बेच्ने गरेको लहान–३ का किसान सत्यनारायण महतोले गुनासो गरे । सहकारी संस्थाले तोकिएको मूल्ययभन्दा बढी रकम लिने र जथाभावी ढुवानी खर्च राख्ने गरेकाले किसानले महङ्गोमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको सामग्रीमा मल लिन आएका लहान–८ का किसान शिवशङ्कर महतो बताए ।

रासायनिक मलमा भइरहेको अनियमितता हटाउन कृषक समूह महासङ्घ सिरहाको अगुवामा सरोकारवालाबीच छलफल गरेको छ । किसानलाई वितरण गर्न ल्याइने मल बीच बाटोबाटै व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । अनियमिततालाई रोक्न तथा कृषकसम्म तोकिएको मूल्य रासायनिक मल पु¥याउन कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग माग गरेको छ ।

भद्रकाली आयल स्टोरलाई दुई लाख जरिवाना
तोकिएभन्दा कम परिमाणमा इन्धन बिक्री वितरण गरेको भन्दै सरकारले गोठाटारस्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई रु दुई लाख जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले बुधबार गरेको अनुगमनका क्रममा सो आयल स्टोरले प्रतिलिटरमा २५ देखि ३५ एमएल इन्धन ठगी गरेको पाइएको थियो । 

तोकिएको परिमाणमा कमी गरी इन्धन बिक्री वितरण गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले कार्यस्थलमै भद्रकाली आयल स्टोरलाई रु दुई लाख जरिवाना गरेको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए । इन्धन भर्ने ‘नोजल’बाट प्रतिलिटरमा १० देखि १५ एमएलसम्म तलमाथि भए स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुगमन टोलीले कम इन्धन भर्ने नोजल सुधार नगरेसम्म उक्त आयल स्टोरको कारोबार रोक्का गरेको छ । 

१९ जनाको विदेश भ्रमण रोकियो
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका पदाधिकारी कर्मचारीसहितको विदेश भ्रमण रोकिएको छ । मन्त्रालय र समितिको १९ सदस्यीय टोलीले सरकारी खर्चमा गर्न लागेको भ्रमण रोकिएको हो ।
टोली यही ९ कात्तिकदेखि १५ कात्तिकसम्म थाइल्याण्ड र भियतनाम जाने तयारीमा थियो । भ्रमणको सबै खर्च विकास समितिले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । भ्रमण टोलीमा विकास समितिका ११ जना पदाधिकारी तथा मन्त्रालय र समितिका ५ जना कर्मचारी तथा तीन जना विभाग र मन्त्रालयका मकर्मचारी गरी जम्मा १९ जना भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको थियो । 

पिपिएलको विजेताले सत्ताइस लाख पाउने
पोखरामा यसै साताबाट शुरु हुने पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु २७ लाख प्राप्त गर्ने भएको छ । क्विन्स इभेन्ट्स प्रालिको आयोजनामा यही कात्तिक ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताको विजेता टोलीलाई रु २७ लाख दिने निर्णय भएको क्विन्स इभेन्ट्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रतियोगिताका उपविजेता टोलीले रु १० लाख पाउनेछन् भने ‘म्यान अफ द सिरिज’, उत्कृष्ट ‘ब्याट्सम्यान’ र उत्कृष्ट ‘बलर’ले सुजुकी जिक्सर १५५ सिसीको एक÷एक थान मोटरसाइकल पाउनेछन् ।     प्रत्येक खेलमा ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित हुने खेलाडीले रु १० हजार र प्रायोजकहरुबाट पाँच हजार बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्नेछन् । 

त्यस्तै पिपिएलको प्रत्येक खेलको विजेता टोलीले रु १५ हजार पाँच सय प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगितामा पोखरा पल्टन, विराटनगर टाइटन्स, काठमाडौँ रोयल्स, चितवन राइनोज, बुटवल ब्लास्टर र एक्स्पर्ट धनगढी ब्लुज गरी ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।