
काठमाडौं– प्रदेश–स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिए राज्यकोषमा १५ अर्ब भार थपिने छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । विद्यमान ऐनलाई खारेज गर्दै सरकारले चोरबाटोमार्फत समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी थालेको हो ।
अध्यादेशमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवासहितका अथाह सुविधा दिँदै समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा एकतह बढुवा सम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन । अध्यादेश जारी भए केन्द्रीय तहमा रहेका खरिदार स्वत सुव्वामा बढुवा भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने छन् । यस्तै नायब सुव्वा अधिकृतमा, अधिकृतहरू उपसचिवमा र उपसचिवहरू सहसचिवमा वढुवा हुनेछन् ।
केन्द्र सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहन्छन् । दुबै तहमा रहने ७८ हजार कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पठाउँदा उनीहरूले पाउने तलब, ग्रेड, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य सुविधा पनि बढ्छ । यो हिसाबले एउटा कर्मचारीको औसत मासिक खर्च १५ हजारले बृद्धि हुन्छ । बढुवा हुने सबै कर्मचारीको तलबलगायतका सुविधा जोड्दा एक वर्षमा झण्डै १५ अर्ब खर्च बढ्ने छ ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
दुई प्रहरी अधिकारी बर्खास्त
गृह मन्त्रालयले निर्मला पन्त हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका दुई प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर गृह मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि बर्खास्त गरिएको जानकारी दिए । द्वय प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क)को कसुरमा नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (ख) १ बमोजिम बर्खास्त गरेको जनाइएको छ ।
साउन १० गते साथीको घरमा गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । सो घटनामा कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख भट्टले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भेटिएको थियो । सरकारी छानबिन समितिले प्रहरी लापरवाही भएको रिपोर्ट दिएपछि विष्ट र भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
मेजरसहित १८० सैनिकमाथि ‘कोर्ट मार्सल’
सिपाही भर्नामा सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुल्ने अधिकृतसहित करिब २ सय सैनिक कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । सेनामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर मोटो रकम असुलेको अभियोगमा मध्यपृतना मुख्यालय (हेटौंडा) मा कार्यरत सेनानी (मेजर) सहित १ सय ८० सैनिकमाथि कोर्ट मार्सल गर्न लागिएको हो ।
कारबाहीमा परेकाहरु सैनिक मुख्यालयदेखि देशभरका पृतना, बाहिनी, शिक्षालय, गण, गुल्मलगायतमा कार्यरत छन् । मानवधिकार उललंघन, बहुविवाह, चेन अफ कमाण्ड उल्लघंन, कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर अभद्र व्यवहार प्रदर्शन, लागू पदार्थ सेवन तथा ओसारपसार लगायत अभियोगमा पनि ठूलो संख्यामा अधिकृत , पदिक र अन्य दर्जाका कर्मचारीमाथि कोर्ट मार्सल गर्न लागिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ ।, कारोबारमा खबर छ ।
नेकपाद्वारा दुई सदस्यीय कार्यदल गठन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपाको प्रदेश कमिटीको पुर्णता साथै केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न कार्यदल गठन भएको हो ।
महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालयका सदस्य रामबहादुर थापा रहेको कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको टुङ्गो लगाए पछि सचिवालको अर्को बैठकमा पेश गर्ने छ । यस्तै सोही कार्यदललाई केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभिाजन गर्ने जिम्मा पनि दिइएको छ ।
तीन रेल सेवाको सर्भेक्षण हुँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्सौल–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ र पूर्वपश्चिम रेलको सर्भेक्षण भइरहेको बताउनुभएको छ । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी(माक्र्सवादी)का महासचिव सीताराम यचुरीसँग बिहीबार कुरा गर्दै उहाँले सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा, रेलमार्ग र अन्य विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउनुभयो ।
महासचिव यचुरीले नेपालको विकास, ऊर्जा र पयर्टनका सम्भावनाका बारेमा राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको तथा सौर्य ऊर्जा, जीओ थर्मल र गुरुत्व आकर्षणबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सकेन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको विवादबारे निर्वाचन आयोगले शुक्रबार थप छलफल गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा नामका विषयमा विद्यमान कान्ूनी व्यवस्थाको बारेमा छलफल भएकाले निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले जानकारी दिए ।
शुक्रबार थप छलफल गरी नेकपाको नामबारे आयोगले निकास दिने उनको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामका बारेमा बुधबार सम्बन्धित दलबीच भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले नै यसबारे निर्णय गर्ने भनिएको थियो । नामको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
विद्युत् चुहावट १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर करीब १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको विद्युत् ऊर्जा चुहावटलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा विद्युत् चुहावट १६.९ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल करीब २०.४५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आव २०७३/७४ मा २२.९० प्रतिशत चुहावट हुने गरेकामा आव २०७४/७५ को अत्यसम्म २०.४५ प्रतिशत मात्रै चुहावट हुने गरेको छ । चालू आवमा पनि चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइएको छ ।
प्रचण्ड आज दिल्ली जाँदै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकदिने भारत भ्रमण लागि आज त्यसतर्फ जाँदै छन् । यसअघि भदौ अन्तिम साता चार दिने राजकीय भ्रमण गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि भारत जान लागेका हुन् ।
प्रचण्ड आजै भारत जाने र बेलुका काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । भारतका दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको सम्झनामा ‘इण्डिया फाउन्डेसन’ले गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जान लागेका हुन् ।
सडकमै डेस्कबेञ्च राखी पठनपाठन
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको नाममा वडा नं २१ कुर्थामा रहेको राजर्षी माध्यमिक विद्यालयको छ वटा कक्षाकोठा तथा पर्खाल भत्काएपछि सोको विरोधमा विद्यार्थीले सकडमै डेस्कबेञ्च राखेर पठनपाठन थालेका छन् ।
वैशाखको पहिलो साता मध्यरातमा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारका नाममा डोजर लगाई विद्यालयको छ वटा कक्षाकोठा भत्काएपछि करीब ६०० विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको प्राधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए । दशैँ बिदापछि पहिलो पटक बिहीबार विद्यालय खोल्नासाथ उपमहानगरपालिकाको विरोधमा विद्यालय अगाडि नै डेस्कबेञ्च राखेर विद्यार्थीले पठनपाठन गरी विरोध जनाए ।
विद्यार्थी विरोध गर्दै सडकमा उत्रेपछि शिक्षकसमेत सडकमै दुई घण्टी कक्षा लिएका थिए । सडककै छेउमा रहेको विद्यालयका विद्यार्थीले सवारी साधनका ध्वनि र धुलोबाट प्रभावित भई विभिन्न रोगको सिकार हुन थालेकाले विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेको विद्यालय सुधार समितिका अध्यक्ष भोगेन्द्र रायले बताए ।
प्रदेश नं ५ मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रदेश नं ५ सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न ‘विद्यालयका लागि मेरो एक दिन’ शैक्षिक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले प्रदेशको प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृित प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै प्रदेश नं ५ पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयकलाई पनि आगामी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
फिफा बरियतामा नेपाल एक स्थान तल
फिफा बरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था (फिफा)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै १६१ औँ स्थानमा पुगेको छ । अघिल्लो महीना नेपाल १६०औँ स्थानमा थियो ।
दक्षिण एशियाली देशमा भारत सबैभन्दा माथि ९७औँ, माल्दिभ्स १५१, भूटान १८८आँै स्थानमा रहँदा बङ्गलादेश १९४आँै, पाकिस्तान १९९औँ र श्रीलङ्का २०१आैं स्थानमा रहेका छन् । विश्व बरियतामा बेल्जियमले शीर्ष स्थानमा अटाएको छ । विश्वकप विजेता फ्रान्स दोस्रो स्थानमा रहँदा ब्राजिल तेस्रो, क्रोएशिया चौँथो र इङ्ल्याण्ड पाँचौँ, छैटौँमा उरुग्वे, सातौँमा पोर्चुगल, आठौँमा स्वीट्जरल्याण्ड, नवौँमा स्पेन र दशौँमा डेनमार्क रहेका छन् ।