काठमाडौं– आउँदो फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन पुनरावलोकन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ तर विभागीय मन्त्रालयहरूले संविधानसँग बाझिएका कति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने यकीन अझै गरेका छैनन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन नभए स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक मस्यौदा तयार पारी पठाउन विभागीय मन्त्रालयलाई असोज तेस्रो साता परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयमा कुनै प्रगति प्राप्त भएको छैन । विभागीय मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार गरी नपठाए कति कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने आफैँ अध्ययन थाल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले सबै मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मौजुदा कानुन अध्ययन गरी मस्यौदा पठाउन परिपत्र गरिसकेको बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, ‘हामीले यस विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हालै पनि असोजको तेस्रो सातातिर एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार पार्न परिपत्र गरेका छौँ । विभागीय मन्त्रालयले ढिला गरे मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भन्नेमा पनि परामर्शमा नै छौँ ।’ 

कूल ३१५ ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निक्र्यौल यसअघि कानुन मन्त्रालयले गरेको थियो । खारेज हुनुपर्ने बाहेकका अन्य कति कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने यकीन भने पुनरावलोकनसँगै हुनेछन् । संशोधनको विषय छोटो भएमा समग्र समेटेर केही नेपाल ऐनमार्फत संशोधन दर्ता गर्न सकिनेछ । पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा भने छुट्टै विधेयक तयार हुनेछ ।

संविधानको धारा ३०४ को प्रावधान अनुसार संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वषभित्र त्यस्ता बदर हुने कानुन परिमार्जन हुनु पर्नेछ । संशोधन नभएमा स्वतः बदर हुनेछन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते सुरु भएको हो । २०७५ फागुन २१ सम्म कानुन संशोधन भइसक्नु पर्नेछ । सरकारले विधेयक ल्याए तत्कालै संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि परामर्श गर्ने तयारी संसद्को छ ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।