बुटवल – गैरसरकारी संस्थालाई सहयोगी निकायका रूपमा लैजाने गरी नयाँ कानून निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश ५ सरकारले निर्माण गरिरहेको संघ–संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथि मंगलबार बुटवलमा गरिएको परामर्श कार्यक्रममा सहभागीले गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण मात्रै गर्ने गरी कानून निर्माण नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेश ५ सरकारले संघसंस्था सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक जागरणका लागि उल्लेखनीय योगदान पु¥याएकाले सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औल्याए ।

जुरी नेपाल, नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ, मानवअधिकार एलाइन्स, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, इन्द्रेणी सामुदायिक विकास केन्द्र र एआईएनको संयुक्त आयोजनामा मस्यौदामा छलफल गरी नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कानुन निर्माणमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको बताए । उनले प्रदेश ५ ले १५ वटा कानून निर्माण गरिसकेको र ११६ वटा कानूनका विषय पहिचान गरेको बताए ।

उनले सरकारले कानून निर्माण गरेपछि संसदले पारित गर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियामा सांसदहरूले सक्रियताका साथ सहभागिता जााउनुपर्ने बताए ।

कतिपय अवस्थामा संसदले कानून पारित गर्दा पनि जानकारी नहुने अवस्था हुने भएकाले कानून पारित गर्नुअघि सांसदहरूले छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागी हुनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले विधेयकको रूपमा संसदमा आएपछि संघ–संस्थाका बारेमा छलफल गर्ने बताए ।

प्रदेश ५ का सांसद एवं अर्थ तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने, सामाजिक विकास समितिका सभापति सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले संघ–संस्थासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा आएपछि त्यसलाई संघ–संस्थाको प्रकृति अनुसार छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

कार्यक्रमममा एआईएनका निर्देशक एंव अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि गोविन्द न्यौपानेले प्रदेश सरकारले संघ–संस्थासम्बन्धी विधेयक चाँडै बनाएकोमा धन्यवाद दिँदै सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सामाजिक विकास ऐन र गैरसरकारी संस्थाको ऐनलाई फरक रूपमा अगाडि ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश कानून आयोग प्रदेश ५ का आयुक्त विष्णु पोखरेलले प्रदेशले निर्माण गरिरहेको संघ–संस्थासम्बन्धी विधेयकका विषयबारे जानकारी गराइन् ।

उनले संघ–संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले कानून निर्माण नगर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा जुरी नेपालका अधिवक्ता मोहन आचार्यले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र अभ्यासको सन्दर्भमा प्रदेश ५ ले निर्माण गरेका विधेयकका बारेमा विवेचना गर्दै केही विषय संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मानवअधिकार एलाइन्स नेपालका महासचिव डा. पदमप्रसाद खतिवडाले नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका, सामाजिक विकास ऐनको आवश्यकता र यसको महत्त्वपूर्ण पक्षबारे प्रस्तुति दिँदै नागरिक समाजलाई कमजोर बनाउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए । 

गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य शोभाराम डाँगीले संघ–संस्थासम्बन्धी ऐनले संस्था दर्ता र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केही झन्झटिलो व्यवस्था लागू गर्न खोजेकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका सांसद र विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले संघ–संस्थालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण सकरात्मक बनाउनुपर्ने भन्दै संघ–संस्थालाई कामको आधारमा बर्गीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल, जुरी नेपालका अधिवक्ता वसन्त अधिकारी, जुरी नेपालका भीम परियार, इन्द्रेणी नेपालका प्रदीप शाहलगायतले बोलेका थिए ।