०८ साउन २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले घर जग्गा पास गर्दा ठूलो फारम (लिखत) नै प्रयोग गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट कृष्णप्रसाद दाहालले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । एसोसिएसनले नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाई १२ कार्तिकमा रिट दायर गरेको थियो । न्यायाधिस इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरिबी निवारण मन्त्रालयले चलन चल्तीमा रहेको घर जग्गा पास गर्दा ठूला फाराम (लिखत)को सट्टा साना एफो साइजका फारम प्रयोगमा ल्याउन निर्णय गरेको थियो ।
यो आदेशले १५ असोजको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित लिखितका ढाँचाहरु, २३ र २९ असोजमा गरेको परिपत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दाको अन्तिम फौसला नभएसम्म एफो साइजका लिखत प्रयोग गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारलाई सो ढाँचा परिवर्तन गर्नुको कारण १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यांलय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
