०१ साउन २०८३, शुक्रबार

आचारसंहितामा शिलान्यास र उद्घाटन निषेध गरेकोमा मन्त्री–आयोगबीच चर्काचर्की

कात्तिक २०, २०७४
आचारसंहितामा शिलान्यास र उद्घाटन निषेध गरेकोमा मन्त्री–आयोगबीच चर्काचर्की
काठमाडौं, १८ फागुन - आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता २०७३ लाई लिएर आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीका बीचमा चर्काचर्की परेको छ । 


आचारसंहिताका प्रावधानबारे उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिन बुधवार आयोगको कार्यक्रममा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरू र आयोग पदाधीकारीहरूबीच चर्को बहस भएको हो ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा जान पाउनुपर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा निर्धारित कार्यक्रमअनुसार शिलान्यास एवं उद्घाटन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने यो राष्ट्रिय निर्वाचन नभई स्थानीय तहको भएकाले मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाइने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो जवाफप्रति मन्त्रीहरूले यसबाट सामूहिक रूपमा नै जनताको हितमा हुने विकासमा अवरोध पुग्ने बताएका हुन् । प्रत्युत्तरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने होइन, आयोगले गराउने भन्दै प्रश्न गरे, “दुई महिना शिलान्यास, उद्घाटनका काम रोकिँदा के हुन्छ ?”

हेलिकोप्टरको प्रयोगमा पूर्ण निषेध

आयोगले निर्वाचन प्रयोजन (निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति) बाहेक अन्य प्रयोजन (राजनीतिक दल, सरकार) मा हेलिकोप्टर पूर्ण निषेध गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन छिटो आयोगलाई पठाउन मागसमेत गरे ।

उप्रप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि ‘स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना’ बनाई कार्यान्वयन शुरु गरेको र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए ।


गृहमन्त्री निधिका अनुसार निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति) गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुने छन् । निर्वाचनमा २१ हजार बूथ रहने छन् । गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारका तर्फबाट आयोगलाई सहयोग हुने जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट निकासा हुने जानकारी दिँदै नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिता अवरोधक हुन नहुने बताए । उनले राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचारसंहिता आएको हुँदा यसलाई सरकारले पालना गर्ने जानकारी दिए ।

शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिताले रोक्न नहुने बताए । उनले मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने धारणा राखे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्