काठमाडौं –सरकारले चिनीको आयात रोक्ने निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल भएको सांसदहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरूले सरकारले चिनीको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्दा सरकारी अधिकारी र चिनी उद्योगीबीच आर्थिक चलखेल भएको बताएका हुन् ।

चिनीको मूल्य बढेको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उखु किसान, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायतका पक्षसँग छलफल गर्दा कतै न कतै आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको बताए ।

‘हामीलाई अध्ययनका लागि छोटो समय दिइएको थियो । छोटो समयमै हामीले वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उखु किसानसँग छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यस क्रममा काहीँ न काहीँ आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ ।’

पूर्व आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका सांसद भट्टले आफू संयोजकत्वको टोलीले बनाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआए उखु किसानले दुःख पाइराख्ने बताए । चिनीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई समितिमै बोलाएर कडा निर्देशन दिनुपर्ने समेत उनले बताए ।

उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने औंल्याइएको छ । त्यस्तै  संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी सोही विभागमार्फत् कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन समेत सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले प्रतिवदेनमा औंल्याएको छ ।

‘चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्यस्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिमाणको चिनीको आयात खुला गर्ने रणनीति तय गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्ने ।’

त्यस्तै नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको निर्यात गैर कानुनी रूपमा भइरहेको र त्यसमा कडाइ गरी किसानले उत्पादन गरेको उखु समयमै उद्योगीमार्फत् खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिइने बताए ।

सांसद विरोध खतिवडाले विदेशबाट आयात हुने चिनीको तथ्याङ्क नभेटिएको भन्दै आवश्यकताका आधारमा चिनीको आयात हुनुपर्ने र मूल्य निर्धारणका लागि समेत गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

कृषि मन्त्रालय नै खारेज गर्न माग

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न मंगलबार बसेको बैठकमा कृषि मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालय कामविहीन बनेको भन्दै उक्त मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे ।

कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट बढी विनियोजन भएपनि १८ प्रतिशतमात्रै काम हुने गरेको भन्दै उनले कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे । सबैभन्दा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा कृषि मन्त्रालयबाटै जाने गरेको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले अन्य तामझाममा समेत कृषि मन्त्रालयमा बढी खर्च हुने गरेको बताए ।

‘सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा कृषि मन्त्रालयबाटै जाने गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान किसानकहाँ कहिल्यै पुग्दैन, यो मन्त्रालय नै खारेज गर्नुपर्छ ।’