काठमाडौं-  स्थिर सरकारले असारमै बजेट ल्याएको भए पनि सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारको चार महिनाको विकास खर्च निराशाजनक छ । ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको केनद्र सरकारको हालसम्मको खर्च ३० खर्ब ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

यो छुट्याएको रकमको ८.३८ प्रतिशत मात्रै हो । विकास खर्च निराशाजनक रहेपनि केन्द्र सरकारको कर्भचारी तलबभत्ता तथा अन्य प्रशासनिक(चालु) खर्च उल्लेख्य छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।