०८ साउन २०८३, शुक्रबार
बुटवल– पाँच नम्बर प्रदेश सरकार प्रदेशको आवधिक योजना बनाउनमा जुटेको छ । त्यसका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलन भइरहेको छ । यस प्रदेशअन्तर्गत तराईका ६ र पहाडका ६ जिल्ला छन् ।
पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र प्रदेशको गरीबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ को सरकारले १२ वटै जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल थालेको हो ।
छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्रीहरू शुर्दशन बराल, कुलप्रसाद केसी, बैजनाथ चौधरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, सदस्यद्वय विष्णु गौतम र पुष्पा भुसाल लुइँटेल सहित सबै मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुखहरू सहभागी हुँदैछन् ।
रुकुम पूर्वको रुकुमकोटमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र रोल्पाको लिवाङमा आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सुझाव संकलन गरेका छन् । उनीहरू दुवैले शुक्रबार नै पुगेर सुझाव लिइसकेका छन् । सबै जिल्लामा पुगेर आउँदो २२ गतेसम्म सुझाव संकलन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारणका लागि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिन मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा छलफल गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । त्यसपछि सरकारले संसद् आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गने मन्त्री चौधरीले बताए ।
सरकारले अब १२ वटै जिल्लाबाट संकलित रायसुझाव समेटिएको आवधिक योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने छ ।
यस्तै मंसिर १० गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी दाङ घोराही जाने बताइएको छ । १० गते नै समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल गुल्मीको तम्घास, १३ गते आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, सोही दिन भौतिक पूर्वघार विकास मन्त्री बैजानाथ चौधरी नवलपरासीमा सुझाव संकलन गर्न खटिने बताइएको छ ।
आयोगबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइने र सोका आधारमा प्रदेशको विशेषता झल्किने योजना बनाइने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आधारपत्रको स्वीकृति लिई विज्ञहरूमार्फत योजना आयोग र मन्त्रालयहरूको सहकार्यमा क्षेत्रगत विषयका योजना बनाइने, सरकारी कार्यालय, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज आदि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी क्षेत्रगत योजनाको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने र माघभित्र योजनाको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
