१६ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं– मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले २०५१ सालमा ल्याएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रमको २५ वर्षपछि नेकपाको सरकारले त्यस्तै तर त्यो भन्दा महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहका बीच सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महत्वाकांक्षी तर सर्वाधिक चासोको कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ ।
यस योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले कोषको वेभसाइटमार्फत अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरिसकेको छ ।
प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने कोषले जनाएको छ ।
नेपाली समाज एउटा नयाँ युगतर्फः ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्दै सिङ्गो नेपाली समाज एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ ।
पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विशेष समारोहमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले भर÷अभरमा सुरक्षा दिने र श्रम गरेवापत उचित पारिश्रमिक दिने राज्य नियन्त्रणकारी संस्था मात्रै नभई आफ्ना नागरिकको अभिभावक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सबैका लागि र सबैको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको योजना सञ्चालन गर्ने बताएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आजभन्दा २५ वर्ष पहिले हामीले नै पहिलो चोटि अल्पमतको सरकार बनेका बेला ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको नयाँ प्रणाली थालेका थियौँ । त्यो एउटा दलको सरकारले एक आर्थिक वर्ष वा एक कार्यकालमा सीमित हुने गरी ल्याएको एउटा आर्थिक सहायताको कार्यक्रम थिएन, एक चोटि शुरु भएपछि निरन्तरता पाउने प्रकृतिको सामाजिक प्रणालीको थालनी थियो ।”
वृद्धभत्ता वितरण शुरु गर्दा कनिका छरेको, ढुकुटी रित्याएको र आर्थिक अनुशासन भङ्ग गरेको जस्ता अनावश्यक र गैरजिम्मेवार आरोप लगाइने गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कतिले यसलाई बुझेनन् । कतिले यसलाई कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादी कार्यक्रम ठाने । कतिले यसलाई बुझेर पनि बुझ पचाए ।”
सरकारी सेवामा रहेकालाई ‘मान र मानो’ दुवै दिने तर अन्य सेवामा रहेकालाई बेवास्ता गरिने प्रचलनलाई सुधार्ने प्रयास थालिएको जानकारी दिँदै उहाँले श्रमको सम्मान गर्न र बैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्न आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सिङ्गो समाज मिली सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि विगतको अनिश्चिता र असुरक्षित अवस्थाको अन्त्य गर्दै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा निश्चित र सुरक्षित यात्रा शुरु भएको बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षाका योजनाको कार्यान्वयनबाट नेपाली समाज र आम जनताको जीवनमा सुखद् परिवर्तन ल्याउने पनि विस्वास व्यक्त गरे ।
त्यसै सेलायो जोशीको महाअभियोग
न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको नाम वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ ।
न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश जोशी र जबराको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएपछि सो समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुसमा उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने भएपछि भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी र जबराको नाम परिषद्ले पठाएको हो । न्यायाधीश जोशीलाई यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अयोग्य ठहर गरी प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।
जोशी समितिबाट अस्वीकृत भएपछि फेरि सर्वोच्चमा फर्किएपछि सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोगको तयारी गरेको थियो ।
बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यही प्रशंगलाई कोट्याएको छ । समाचारमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि जोशी सर्वोच्च नफर्किने सत्तारुढ नेकपाको अपेक्षा थियो । फर्किए महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी पनि थियो । त्यसका लागि सबै सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको थियो । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा ओमप्रकाश मिश्रसँथै भित्रिएपनि महाअभियोग लागेन । नेकपा यो मुद्दामा सेलायो ।’
‘हामीले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिरुलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि जोशीले राजीनामा नदिने महाअभियोग लगाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका थियौं,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर पार्टी अधयक्ष केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रीत भएपछि सो विषय त्यसै सेलायो ।’ त्यतिबेला महाअभियोग लगाउन पार्टीकै निर्देशन अनुसार सुवास नेम्वाङ र देव गुरुङले अग्रसरता लिएका थिए ।
यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली
एशिया प्याशिफिक समिटका लागि विभिन्न देशका अतिविशिष्ट र विशिष्ट पाहुनाहरु आउने भएपछि प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यातायातमा चार दिन जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यही मङ्सिर १३ देखि १६ गतेसम्म जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मङ्सिर १३ र १५ गते बिजोर र मङ्सिर १४ तथा १६ गते जोर अङ्कका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अत्यावश्यक सेवा र शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने छैन ।
बजेट खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विनियोजित बजेटमध्ये प्रथम चौमासिक अवधिमा १ दशमलब ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल खर्चमध्ये पूँजीगततर्फ रु दुई करोड नौ लाख (० दशमलब १८ प्रतिशत) र चालूतर्फ रु ३९ करोड ५३ लाख ९२ दशमलब (६ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आवमा कूल विनियोजित बजेट रु २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रहेको छ । योमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख र पूँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएकोे छ ।
काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिको बैठक ककनीमा
नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको बैठक नुवाकोटको ककनीमा हुने भएको छ ।
काङ्ग्रेसको मङ्सिर २८ देखि पुुस ३ गतेसम्म हुन लागेको महासमिति बैठकका लागि देशैभरका सभापतिको समान धारणा बनाउन मङ्सिर १२ र १३ गते ककनीमा बैठक हुन लागेको हो । काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले प्रस्तावित विधानका बारेमा छलफल गर्न नुवाकोट काङ्ग्रेसको आयोजनामा बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए ।
नेविसङ्घको १२औँ महाधिवेशन पुस २८ देखि
नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी पुुस २८ देखि ३० गतेसम्म हुने भएको छ ।
नेविसङ्घले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी १२ औँ महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महरले विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएर पार्टीले नेविसङ्घलाई पठाएकाले निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरिएको बताए ।
कार्यतालिकाअनुसार मङ्सिर २२ गतेभित्र देशभरका सबै मावि र उच्चमाविको अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने, मङ्सिर २५ भित्र स्थानीय गाउँ नगरको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, पुस ८ भित्र उपत्यकाभित्रका सबै क्याम्पस र विश्वविद्यालयको अधिवेशन गर्नुपर्ने, पुुस १४ भित्र ७७ वटै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, पुस २० भित्र सबै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र पुस २८ देखि ३० गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने नेविसङ्घले जनाएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको शेयर सबैलाई
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले गत कात्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म बिक्री गरेको साधारण शेयर सबै आवेदकले पाएका छन् ।
बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले कम्पनीको साधारण शेयरबाट सबै आवेदक लाभान्वित भएको जनाएको छ । बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार शेयर आवेदन दिने सबै आवेदकलाई ४० कित्ताका दरले शेयर वितरण गरिएको छ । त्यसरी शेयर वितरण गर्दा बाँकी रहने १७ लाख २७ हजार ७५० कित्ता शेयरमध्ये १० कित्ताका दरले गोलाप्रथा गरी एक लाख ७२ हजार ७७५ आवेदकलाई ५० कित्ता शेयर दिइएको छ ।
कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण सम्पन्न
कोटेश्वर–कलङ्की सडकको निर्माण कार्य सकिएको छ ।
सडक निर्माणको काम पूरै सकिएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका इञ्जिनीयर निरञ्जन शर्मा अर्यालले बताए ।
दश दशमलव चार किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणको काम चिनियाँ सरकारको सहयोगमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सङ्घाई कन्सट्रक्सन ग्रुपले गरेको हो ।
दक्षिणी अफगानिस्तानमा १२ आतङ्ककारी मारिए
अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त उरुज्गानको देह रवाद जिल्लामा तालिबान आतङ्ककारी लुकेर बसेको स्थानलाई लक्ष गरी लडाकू विमानबाट गरिएको कारबाहीमा कम्तीमा १२ जना तालिबानीको मृत्यु भएको अफगान रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हवाई कारबाहीमा तालिबान समूहका एकजना प्रमुख कमाण्डर मुल्लाह जनानको पनि मृत्यु भएको सेनाको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अफगानिस्तानमा सशस्त्र युद्ध जारी राखेको तालिबान समूहले यस विषयमा केही टिप्पणी गरेको छैन । सो क्षेत्रमा केही समययतादेखि तालिबानहरुको ठूलो चहलपहल हुन लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा सो कारबाही गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
