काठमाडौं– पार्टी विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानलाई लिएर कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरपक्ष १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी आफ्नो अनुकूलको विधान बनाउने रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन थालेपछि ध्रुवीकरण शुरु भएको हो ।

पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, तिनको निर्वाचन पद्धति के हुने, केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिलाई मनोनयन अधिकार कति प्रतिशत दिनेजस्ता विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानमा विवाद छ । कांग्रेसको संघीय संरचनासहितको विधान संशोधनको मस्यौदा आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यसमाथि बिहीबारको बैठकबाट छलफल सुरु हुँदै छ । बैठक अघि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति तय गर्न जुटेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदाको पक्षमा सामूहिक आवाज प्रस्तुत गर्न बुधबार आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएका छन् । त्यस्तै संस्थापन इतरपक्षले पनि विभिन्न तहमा केही समयदेखि अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको छ । 

नेत्री सुजाता कोइरालाको मन्डिखाटारस्थित निवास केही समययता संस्थापन इतरपक्षको छलफल गर्ने थलो बनेको छ । मंगलबार पनि एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यबीच छलफल भएको थियो । नेत्री सुजाताले संस्थापन इतरपक्षलाई गोलबद्ध बनाउने पहल थालेकी छन् ।

विधानका कतिपय नयाँ प्रावधानप्रति आफूहरूको फरक मत रहे पनि पार्टीमा धु्रवीकरण गराउने पक्षमा आफूहरू नरहेको केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले बताए । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाइएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने र सभापतिलाई मनोनीत सदस्यको संख्या १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने बताए ।

विधानकै विषयलाई लिएर जिल्ला सभापति र कोषाध्यक्षको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय भेला हुँदै छ । देशभरका जिल्ला सभापतिहरूको भेला बुधबार नुवाकोटको ककनीमा हुँदै छ । कोषाध्यक्षहरूको भेला शुक्रबारबाट धादिङमा हुँदै छ । दुवै भेलालाई समेत केन्द्रीय नेताहरूले आ–आफ्नो अनुकूल बनाउने कसरत थालेका छन् ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना लागू
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ । प्रज्ञा भवन कमलादीमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्वीच थिचेर शुभारम्भ गर्नुभयो । सुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार श्रमजीवी जनताका पक्षमा काम गर्न व्यस्त भएको दावी गर्नु भयो । बिरामी, आम्दानी भएका, नभएका सबैका लागि यो कार्यक्रम फलदायी हुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै सरकार जनताले देखाएको बाटोमा हिड्ने दावी गर्नुभयो । सरकारमाथिको आलोचनाको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म सरकार नदेख्नेहरुले अब चारैतिर सरकार देख्ने बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएसँगै नयाँ युगको शुरूवात भएको बताउनु भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले जनताको सुरक्षित भविष्यको युग शुरूवात भएको बताउनुभएको हो । यसको कार्यान्वयनले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उहाँको विश्वास छ । मन्त्री विष्टले यस योजनामा शारीरीक, भौतिक तथा मानसिक श्रम गर्ने सबै श्रमिकलाई समावेश गराउने बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता, योगदान र समाजिक सुरक्षाको मर्मबमोजिम औषधोपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।

यो योजना कार्यान्वयनमा आए पश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । 

श्रमिक संघ, संगठनहरुले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दै काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा दिपावली गरेका छन् । 

सुरक्षा योजनाको निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत
सरकारले मंगलबारदेखि लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । श्रमिकको भविष्य र उद्योगको लगानीको सुनिश्चित हुने भएपछि निजी क्षेत्रले योजनाको स्वागत गर्दै नेपालले श्रम क्षेत्रमा नयाँ युग प्रवेश गरेको बताएका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गर्दै आजदेखि लागू गरेको हो । मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको सामजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा श्रमिकदेखि रोजगारदाता उल्सासपूर्वक सहभागी भएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले योजना लागू भएपछि नेपाल श्रम क्षेत्रमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताइन् । उनले योजनाले श्रमिक मात्र नभई हरेक नेपालीको जीवन प्रभावित बनाउने भएकाले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्  ।

१२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दुई उपसचिवसहित १२ जनालाई ७० करोड बराबरको सेयर नामसारीमा कीर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरु विरुद्ध अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको सेयर नामसारीमा कीर्ते भएको भन्दै अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार (उपसचिव) गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकायालाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

भदौ २१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले शंकर इलेक्ट्रिकको सेयर बेचबिखनमा कीर्ते कागजपत्र बनाउन सघाउने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकृत, सहायक रजिस्ट्रारसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । 

तत्कालीन समयमा फरार उपसचिवद्वय असोज ११ गते पक्राउ परेका थिए । अख्तियारले उपरजिस्ट्रारसहित सहायक रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेल, कर्मचारीहरु जितबहादुर मगर, उमेशमान जोशी, कम्प्युटर अपरेटर आशिष महर्जन र पुष्पकला राई समेतलाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै जितबहादुर मगर, राजनप्रसाद लम्साल, पुण्यप्रसाद खरेल, निरजकुमार मानन्धर र प्रकाशविक्रम मिश्रलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ । 

कर्मचारीको मिलेमतो र संलग्नतामा शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिका एकल सञ्चालक राम निरञ्जन जटियाको गलत लिखत तयार गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा सेयर हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

जोशी फेरि सिफारिस
सर्वोच्च अदालतको २९ औं प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले २ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्षसम्म स्थायी न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्थाअनुसार २ जना न्यायाधीशको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको हो । न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीको नाम पहिलो नम्बरमा राखेको छ । 

माथिल्लो मस्र्याङदी खरीद बिक्रीसम्बन्धी विषयमा छानबिन
संसदको अर्थ समितिले माथिल्लो मस्र्याङदी–२ को शेयर बिक्री सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारसँगको छलफलपछि छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले शेयर स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा एक चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको सन्दर्भमा अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेरै छानबिन गर्ने टुङ्गोमा पुगेको हो । 

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनका लागि अनुमति लिने, आयोजना अगाडि नबढाई शेयर किनबेच गरी प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै समितिले यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिलाई रोक्न कानूनी र नीतिगत सुधारको पाटोलाई अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । मुलुकको सम्पदाको मुख्य आधार जलस्रोत भए पनि ठूला आयोजना अहिलेसम्म बन्न नसक्नु दुःखद भएको भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले रु ६० लाखमा लाइसेन्स अनुमति लिएर १० वर्ष रोकेर तीन अर्बमा बेच्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा त्रुटीपूर्ण छ भने । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित बजेटमध्ये प्रथम चौमासिक अवधिमा १ दशमलब ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल खर्चमध्ये पूँजीगततर्फ रु दुई करोड नौ लाख (० दशमलब १८ प्रतिशत) र चालूतर्फ रु ३९ करोड ५३ लाख (२ दशमलब ९६ प्रतिशत) रहेको छ । 

प्रदेश सरकारको चालू आवमा कूल विनियोजित बजेट रु २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रहेको छ । योमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख र पूँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएकोे छ ।

मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले चालू आवमा राजश्व सङ्कलनको कूल लक्ष्य रु एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख राखिएकामा प्रथम चौमासिक अवधिमा रु २१ करोड ३१ लाख सङ्कलन भएको जानकारी दिए । सङ्कलित राजश्वमध्ये घरजग्गा रजिस्ट्रेशनतर्फ रु १० करोड ३४ लाख, सवारी साधन करतर्फ रु नौ करोड ९३ लाख र दण्ड जरिवानातर्फ रु एक करोड तीन लाख राजश्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । 

प्रदेश नं ३  पाँच विधेयक पारित
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको बैठकले विभिन्न पाँच वटा विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५,  प्रदेश सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेशमा संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेशमा खेलकूद विकास व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

नेविसंघको १२औँ महाधिवेशन पुस २८ देखि 
नेपाल विद्यार्थी संघको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी पुुस २८ देखि ३० गतेसम्म हुने भएको छ । नेविसंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी १२ औँ महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले विधान र नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएर पार्टीले नेविसंघलाई पठाएकाले निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरिएको बताए । कार्यतालिकाअनुसार मंसिर २२ गतेभित्र देशभरका सबै मावि र उच्चमाविको अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने, मङ्सिर २५ भित्र स्थानीय गाउँ नगरको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, पुस ८ भित्र उपत्यकाभित्रका सबै क्याम्पस र विश्वविद्यालयको अधिवेशन गर्नुपर्ने, पुुस १४ भित्र ७७ वटै जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, पुस २० भित्र सबै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र पुस २८ देखि ३० गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ । 

यातायातमा चार दिन जोर बिजोर प्रणाली
एशिया प्याशिफिक समिटका लागि विभिन्न देशका अतिविशिष्ट र विशिष्ट पाहुनाहरू आउने भएपछि प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यातायातमा चार दिन जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यही मङ्सिर १३ देखि १६ गतेसम्म जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मङ्सिर १३ र १५ गते बिजोर र मङ्सिर १४ तथा १६ गते जोर अङ्कका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अत्यावश्यक सेवा र शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मंगलबार एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ । यही मङ्सिर १४ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने एशिया प्याशिफिक समिटका लागि विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागि हुने कार्यक्रम छ ।

ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दबाब दिइने
नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यममा ऐन लागू गर्न दबाब दिन आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले पछिल्लो पटक वृद्धि गरेको २५ प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिकसहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए । महासङ्घले सबै सञ्चारमाध्यमलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न र गराउन नेपाल सरकारलाई आहृवानसमेत गरेको छ । 

सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लबको शतप्रतिशत नतिजा कायमै रहेको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलकोलयमा रहेको मनाङले आफ्नो चौथो खेलमा मंगलबार सशस्त्र प्रहरीको टिमलाई २–१ ले हरायो ।

अर्को खेलमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लबलाई २–१ ले पराजित गरेको सरस्वती युथ क्लब ६ अंकसहित सातौं स्थानमा पुगेको छ । ३ अंकको ब्रिगेड ब्वाइज दशौं स्थानमा हुँदा २ अंकको मच्छिन्द्र क्लब एघारौं तथा १ अंकको न्यूरोट टिम (एनआरटी) बाह्रौं स्थानमा रहेका छन् । अंकविहीन जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब पुछारमा छन् ।