काठमाडौं– सन् १८८० को दशकमा सामाजिक बीमाका रूपमा जर्मन चान्सलर अटो भन विस्मार्कले शुरु गरेका सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा विसं १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोषका रूपमा उदय भई विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा स्थापना भएको पाइन्छ ।

यसबीचमा विभिन्न ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढाउन नेपाल सरकारले विसं २०६७ चैत ७ गते कोषको स्थापना गरेको थियो । कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा निर्दिष्ट गर्नाका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकको काम गर्दाको अवस्थामा पारिश्रमिक र सुरक्षा, सेवाबाट अवकाशपश्चात वृद्धअवस्था सुरक्षा प्राप्त गरी निश्चिन्त रूपमा आफ्नो काममा लाग्ने मौका प्राप्त हुनेछ । 

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । योजनामा सहभागी हुने श्रमिकलाई कोषले छुट्टाछुट्टै नम्बरसहितको सामाजिक सुरक्षा कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । कोषमा दर्ता हुने सोही नम्बरमा श्रमिकले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थपेको रकम जम्मा हुनेछ । यदि कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरेमा पनि सोही नम्बरमार्फत श्रमिकको योगदान थप भइराख्ने छ । निवृत्तिभरणका लागि समेत सेवा अवधि थप हुँदै जानेछ । रासस