काठमाडौँ– अदालतले गरेको फैसला बमोजिम दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको लगत भुक्तान गर्न बाँकी कसुरदार निश्चित समयसम्म पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि उपस्थित नभए लगतकट्टा हुने भएको छ । 

फौजदारी कार्यविधिको दफा १६० अनुसार तोकिएको समयमा अदालतमा उपस्थित नभए दण्ड र जरिवानाको लगत कट्टा हुनेछ तर लगत कट्टापछि त्यस्ता कसुरदार फेला परेमा तोकिएको दण्ड जरिवाना भने हुने व्यवस्था छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले निर्देशनालयले लामो समयदेखि व्यक्ति फेला नपरेका तर लगत बाँकी रहेकाको हकमा कार्यविधिले लगत कट्टाको सुविधा दिएको बताए । 

निर्देशनालयका अनुसार अहिले ७३ वर्षअघिका मुद्दाको फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । २००० साल यताका ९८ थान फैसला अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्ता व्यक्ति जीवित रहे वा नरहेको जानकारी समेत निर्देशानलयलाई छैन ।

कार्यविधिको नयाँ व्यवस्थाले अब त्यस्ता लगत कट्टा गर्ने बाटो खुलेको छ । निर्देशनालयले देशभरबाट त्यस्तो विवरण पनि संकलन गरिरहेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।