×

Dabur
Nic Asia
Marvel

इपीजी प्रतिवेदनबारे भारतीय विदेशमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ भएछ : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

काठमाडाैं | मंसिर १२, २०७५

TVS INSIDE

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिना पूरा भएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि छिमेकीसँगको सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन आएको सरकारको दाबी छ । ओली सरकारले परराष्ट्र मामिलामा लिएको नीति तथा समसामयिक विषयमा सरकारका एक प्रभावशाली सदस्य परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग लोकान्तरका लागि  विमल गौतमसुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :

morang Auto yamaha

गठन भएको नौ महिना पुगिसक्दापनि सरकारले किन अपेक्षित गति लिन सकेन ? सरकारको कामसँग जनता किन सन्तुष्ट बन्न सकेनन् ?  


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

जनस्तरबाट उठेका टिप्पणीहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं । मैले त्यसलाई सकारात्मक के अर्थमा लिन्छु किनकि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । त्यसबाट गहन अपेक्षा छ र जनतामा परिवर्तन तथा रूपान्तरणको तीव्र हुटहुटी छ । त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढोस् भन्ने चाहना त्यसमा प्रतिबिम्बित भएको छ । कहिलेकाहीँ त्यो गतिका साथ अगाडि बढ्न नसक्दा आउने आलोचनाहरूलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

तर गएको नौ महिना हामीले महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिीमूलक काममै लगाएका छौं । कस्तो हुन्छ भने – घर बनाउनुभन्दा पहिले तपाईंले जग हाल्नुहुन्छ । जग बसाल्न तपाईंले जति समय, स्रोत र श्रम खर्चिनुहुन्छ, त्यो झट्ट बाहिर देखिँदैन । घर बन्न शुरू गरेको देखिने भनेको जग पुरेर पर्खाल उठाउन शुरू गरेपछि हो । नौ महिना हामीले घरको जग निर्माणमा लगाएका छौं । अब त्यो जगमाथि उभिएर हामीहरू हाम्रा कामलाई तीव्रता दिन्छाैं।  २०५१ सालको एमालेको नौमहिने सरकार र अहिलेको सरकार दुईवटा फरक परिस्थितिका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यतिबेला साना कामहरूको पनि ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो । अहिले मान्छेका अपेक्षा पनि ठूला छन्, त्यसो हुँदा अलिकति असन्तुष्टि देखिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । 

Vianet communication
Maruti inside

तपाईंले संसद्को सम्बोधन तथा विभिन्न मञ्चमा सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको बताउँदै आएनुभएको छ । तैपनि सरकार कहिले कता ढल्किएको, कहिले कता ढल्किएको भन्ने खालका टिप्पणी भइरहेका छन् नि !

यो बुझाइमा या हेराइमा रहेको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएका छौं : हाम्रा नीतिहरू, खास गरी परराष्ट्रनीतिमा एउटा संगति छ । त्यसमा एउटा तादात्म्य छ, त्यो एकदम सही दिशातिर उन्मुख छ । अब हाम्रो कहिलेकाहीँ सार्वजनिक अवधारणा र मिडियाको विश्लेषण पनि एकदमै घटनामुखी हुनपुग्छ । म तपाईंलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु । 

राष्ट्रपति सी चिनफिङको शब्द उद्धृत गर्ने हो भने – स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा आज नेपाल जाँदैछ । नेपाल भ्रमण गर्ने यो उपयुक्त समय हो । म उपयुक्त समय मिलाएर आउछु

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्थात् प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवागढी पुग्नुभयो । ठूलो हल्ला मच्चियो – अब नयाँ सरकार एकातर्फ ढल्किने भयो भनेर । उहाँले पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि अर्को हल्ला मच्चियो – यो सरकार त पूरै एकातर्फ ढल्कियो भनेर । त्यसलगत्तै चीन भ्रमण भयो, अर्को ढंगको हल्ला चल्यो । 

यी कूटनीतिमा आवश्यक पर्ने पहलकदमीहरू, सहभागिताहरू, संलग्नताहरूलाई नबुझेर गरिने सतही टिप्पणी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको सर्वोत्तम हित नेपाल तटस्थ हुनुमा, असंलग्न हुनुमा, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन हुनुमा छ भन्ने कुरालाई यो सरकारले असाध्यै राम्रोसँग बुझेको छ । हाम्रो विकासका लागि हाम्रा दुवै छिमेकी चाहिन्छन्, क्षेत्रीय स्तरमा र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि । उहाँको एकातिर साझेदारी र अर्कोतिर प्रतिस्पर्धा पनि छ । उहाँहरूको साझेदारी बढ्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ । उहाँहरूको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पार्छ । 

यो स्थितिभित्र हामीले कहिलेकाहीँ उहाँहरू दुवैसँग नजिकको र विश्वासिलो सम्बन्ध राखेर र दुवैको विकासबाट लाभान्वित हुने ढंगले हाम्रा नीतिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । कहिलेकाहीँ प्रयासहरू हुन्छन् । आफ्ना क्षेत्रीय या विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षामा साक्षी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास पनि हुन्छ । यी कुरा बुझेर नै नेपालले तदनुसार व्यवहार गर्छ । 

त्यसो भएर जे टिप्पणी हुने गर्छ – असन्तुलित भयो, कहिले कता कहिले कता भन्ने, यो अल्पबुझाइको या आग्रहयुक्त बुझाइको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु । नेपाल, नेपालको परराष्ट्रनीति यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध कुनै केराको पात होइन जसलाई हावाको सानो झोक्काले पनि कहिले यता कहिले उता फर्काओस् । 

कूटनीतिक मामिलामा सन्तुलनको कुरा गरेपनि पछिल्ला केही वर्षमा दक्षिणको नेतृत्वले पटकपटक भ्रमण गर्दा उत्तरको उच्च नेतृत्व किन आएन ? 

दुवैतिर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, चीनतिरको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ, भारततिरको जारी छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेबित्तिकै हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र फाइनान्सिङ मोडलमा जान्छौं र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ

यो कुराप्रति आम नेपालीको चासो छ र भ्रमणको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको शब्द उद्धृत गर्ने हो भने – स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा आज नेपाल जाँदैछ । नेपाल भ्रमण गर्ने यो उपयुक्त समय हो । म उपयुक्त समय मिलाएर आउछु । उहाँले यसो भन्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, निकट भविष्यमै उपयुक्त समय मिलाएर चिनियाँ नेतृत्वले नेपालको भ्रमण गर्छ । चीनबाट उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमण हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लगभग मिति तय भइसकेको र ओली दोस्रोपटक चीन भ्रमण गर्दा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन किन सकिएन ? 

मलाई त्यसो लाग्दैन । स्वाभाविक रूपले तपाईंले जुन सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो, त्यो नेपालको अग्रगतिका निम्ति र नेपालको बाह्यसम्बन्ध विस्तारका लागि एकदमै प्रतिकूल र प्रत्युत्पादक घटना थियो । त्यसले एक ढंगले अगाडि बढिरहेको स्थितिमा अचानक ब्रेक मात्र होइन कि रिभर्स गीयर पनि लगाइदियो । त्यसबाट सम्हालिँदै हामी यो विन्दुसम्म आइपुगेका छौं । यसलाई विश्वको राजनीतिक नेतृत्वले निकै गम्भीरतापूर्वक र उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । नेपालले लिएको राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा र समृद्धिको लक्ष्यप्रति मैले चाहिँ विश्वका धेरै देशहरूको चासो, स्वागत र सकारात्मक सद्भाव पाएको छु । त्यो सद्भाव प्रकट हुने एउटा क्षण भनेको उच्चस्तरका राजनीतिक भ्रमण पनि हुन् । त्यसो भएर उपयुक्त समयमा भ्रमण हुन्छ । यसमा चाहिँ आश्वस्त रहन यहाँलाई आग्रह गर्छु । 

प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतको भ्रमण गरेपछि नेपालमा मृगतृष्णा बनेको रेल ल्याउन चीन र भारतले सद्भावस्वरूप हो कि एकले अर्कोलाई रोक्ने रणनीतिले मात्र कुरा गरेका हुन् ? 

यसमा दुईवटै कुरा हुन्छ । सबभन्दा ठूलो त सद्भाव हो । पहिलो कुरा, चीन या भारतको आवश्यकता भन्दा पनि नेपालले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रसँग, विश्वको तीव्र गतिसँग आफ्नो लय मिलाउनका लागि अगाडि सारिएका परियोजना हुन् । यो नेपालको प्रस्ताव हो । हामी खुशी छौं – दुईवटा छिमेकी सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले दुवै छिमेकीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । केरुङ– काठमाडौं, काठमाडौ–लुम्बिनी तथा रक्सौल–काठमाडौं रेल सन्दर्भमा । 

दुवैतिर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, चीनतिरको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ, भारततिरको जारी छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेबित्तिकै हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र फाइनान्सिङ मोडलमा जान्छौं र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । 

मलाई लाग्छ, डीपीआर सकिएको छैटौं, सातौं वर्षमा हामी संसारका ठूला, सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएका, तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका अर्थतन्त्रसँग एउटा यातायातको एउटा प्रभावशाली माध्यम रेल्वे सञ्जालसँग जोडिन्छौं र त्यसको निम्ति नेपाल एक किसिमले संसारसँग जोडिन्छ । भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थामा जान्छ । 

यसमा उहाँहरूका स्वार्थ होलान्, भारतको ठूलो बजारमा जोडिन चीन चाहनु स्वाभाविक हो र चीनको विशाल बजारमा भारत जोडिन चाहनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई नेपालले राम्रा एउटा ट्रान्जिट दिन सक्छ भन्ने लाग्छ । त्यस ढंगको भूमिका लागि हामी तयार नै छौं । म फेरि जोड दिएर भन्छु – यो मूलतः नेपालको विकासको परिकल्पनामा आधारित प्रस्ताव हो । नेपालले छिमेकी देशलाई मात्र महत्त्व दिँदा सरकार कूटनीतिक मामिलामा खुम्चिएको र नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र चिन्तित बनेको भन्ने पनि टिप्पणी भयो । 

पढ्नुहोस् यो पनि: परराष्ट्रका प्रारम्भिक पहल

विगतको हकमा त्यसमा आंशिक सत्यता छ । त्यसको एउटा कारण हो राजनीतिक अस्थिरता । सरकार छिटो छिटो बदलिरहने स्थितिले पनि काम गरेको होला । हामी यो कुरामा एकदमै गम्भीर छौं । 

मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका चारवटा आयाम छन् । पहिलो – छिमेक । उसले प्राथमिकता पाउँछ नै । दोस्रो – हाम्रो विकास साझेदार : युरोप, अमेरिका, जापान लगायत । तेस्रो – हाम्रो श्रम गन्तव्य, जहाँ नेपालका ३० लाख युवा छन् । उनीहरूको सुरक्षा र सम्मान हाम्रो सर्वोपरि चासो हो  । चौथो – संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठनहरू ।

यी चारवटै आयाममा हामीले समुचित ढंगले ध्यान दिइरहेका छौं । छिमेकको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीज्यू निकट भविष्यमै हाम्रा महत्त्वपूर्ण विकाससाझेदारहरूको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ  । केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भाग लिनुहुन्छ । उदाहरणका लागि, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता फोरममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । 

म आफैंले यसबीचमा युरोपको दुईपटक र जापानको एकपटक भ्रमण गरेको छु । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनु मुख्य उद्देश्य थियो, त्यसको साइडलाइनमा अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीसँग कुरा गरेको छु । हामी अमेरिकासँग परराष्ट्रमन्त्री लेवलको एउटा दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकको तयारी गरेका छौं । त्यसकारण हामी छिमेकमा मात्र खुम्चिएका छैनौं, खुम्चिनुहुँदैन । हाम्रो सम्बन्धको दायरलाई फराकिलो पार्छाैं, सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउछौं । र सबैको सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौं । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा पनि नेपालको भूमिका पहिलाभन्दा कमजोर या खुम्चिँदै भएको भन्ने सुनिन्छ नि !

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको लेवलमा सहभागी भयौं । जुन उचाइबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्तव्य दिनुभयो या विषय उठान गर्नुभयो । चाहे नेपालको शान्ति प्रक्रिया या नेपालले समावेशी र सामाजिक न्याययुक्त संविधान र राजनीतिक रूपान्तरण हासिल गरेका उपलब्धि सुनाउँदा होस् या नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उसको आफ्नो दह्रो प्रतिबद्धताको कुरा होस् या जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावको बारेमा गरेको संवेदनशील प्रस्तुति होस् सबैले चासो राखेर हेरे, सुने र त्यसको प्रशंसा पनि भयो । समापनका क्रममा महासभाकी सभापतिले उद्धृत गरेका तीनवटा भाषणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि थियो । यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ । 

हामीले भन्दै आएका छौं – देशहरूबीच विवाद हुन्छन् । देशभित्र पनि विवाद हुन्छन् र देशहरूको बीचमा पनि विवाद हुन सक्छन् । विवाद कुनै पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको बाधक या बाहनाबाजी बन्नु हुँदैन । तर दुर्भाग्य त्यसो भइरहेको छ

दोस्रो, यसबीचमा हामीले राष्ट्रसंघको विभिन्न संयन्त्रमा हाम्रो भूमिकालाइ बढाएका छौं । निकट भविष्यमै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा नेपालको प्रोफाइल र जिम्मेवारी बढ्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना मिसनमा सुरक्षादस्ता उपलब्ध गराउने नेपाल पाँचौं ठूलो राष्ट्र हो । त्यसको पनि नेतृत्वदायी ठाउँमा नेपाल पुग्दैछ । हामीले जति योगदान गरिरहेका छौं । त्यही अनुसार भूमिका बढाएका छौं । नेपालको भूमिका खुम्चिएको जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन । 

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको जोड अझै लगानी विस्तारमा थियो, तर ‘कम्युनिष्ट सरकार’लाई विश्वास गरेनन् कि ?

पहिलो कुरा त जे भ्रम छ नि – जुन संकथन स्थापना गर्न खोजिन्छ नि ‘कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले’ लगानी आउँदैन भन्ने कुरा । यो टिप्पणी आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । संसारमा अहिले सबभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने ठाउँहरूमध्ये चीन र भियतनाम जस्ता देश हुन् । लगानीकर्ताले त्यो देशमा कस्तो सरकार छ, कुन विचारधारा या कुन रंगको सरकार छ भनेर हेर्दैन । लगानीको वातावरण कस्तो छ, मुनाफाको प्रतिफल कस्तो छ, प्रतिफल के पाइन्छ भनेर हेर्ने हुन् । वर्षांैदेखिको अस्थिरताले गर्दा नेपालमा थुप्रै संयन्त्रहरू बिग्रेका छन् । यो यथार्थ हो । लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्नेछ । यो पनि यथार्थ हो । 

गुनासाहरू छन्, प्रशासनिक झन्झट छ, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याहरू छन् । अलि अगाडिसम्म श्रम र ट्रेड युनियनका विवाद र पर्याप्त मात्रामा विद्युत् आपूर्ति नहुने समस्या पनि थिए । ती कुरालाई हामीले सच्याउँदै लगेका छौं । त्यसैले यो विचारधारामा आधारित हो जस्तो लाग्दैन । 

दोस्रो, तपाईंले हेर्नुभयो भनेदेखि, विगत वर्षको तुलनामा लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । लगानी भित्रिने क्रममा छ तर यतिले पुग्दैन । हामीले सन् २०२२ अगाडि अतिअल्पविकतिसबाट स्तरोन्नति र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने भनेका छौं । त्यसका लागि हाम्रा लागि प्रत्येक वर्ष सरदर १५ अर्ब डलर पूँजीगत लगानी आवश्यकता पर्छ, अहिले मुश्किलले ६ अर्ब डलरको मात्र लगानी गरेका छौं । ठूलो रिसोर्स ग्याप छ, यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नका लागि एकातिर हामीले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न जरूरी छ, यसका लागि सरकारी खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउन जरूरी छ । 

तेस्रो चाहिँ वैदेशिक सहयोग ल्याउन जरूरी छ । अफिसिएल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडीए) सहयोगको क्रम संसारभरी घट्दो छ । त्यसमाथि मात्र निर्भर रहन सक्दैनौं । त्यस्तो स्थितिमा बढी ध्यान दिने भनेको सफ्ट लोन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सरकारको ध्यान छ । मेरो बाह्य भेटघाटको मुख्य एजेन्डा नै लगानी भित्र्याउनुमा केन्द्रित रहने गरेको छ र हामी छिट्टै लगानी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्दैछांै । यसले लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न र बढाउनमा मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

सार्कमा गतिरोध किन ? नेपालले पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न कसले भाँजो हाल्यो ? 

बडो दुर्भाग्यको कुरा हो । दक्षिण एसियाका झण्डै एक अर्ब ८० करोड जनसंख्याको साझा चौतारी हो – सार्क । यसलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि अगाडि बढाइनुपर्छ । नेपाल जहिले पनि सक्रिय र प्रभावशालीे सार्कको पक्षमा अडिँदै आएको छ ।  हामीले भन्दै आएका छौं – देशहरूबीच विवाद हुन्छन् । देशभित्र पनि विवाद हुन्छन् र देशहरूको बीचमा पनि विवाद हुन सक्छन् । विवाद कुनै पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको बाधक या बाहनाबाजी बन्नु हुँदैन । तर दुर्भाग्य त्यसो भइरहेको छ । 

सार्कमा ठूला मुलुकको विवादको छायाँ पर्दैआएको छ, यो छायाँलाई हटाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि नेपालले अध्यक्षको हैसियतले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । हाम्रा प्रयास कति पर्याप्त हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ । हाम्रो तर्फबाट निरन्तर घचघचाउने काम गरिरहेका छौं । अहिले नै एकदमै वातावरण बनिसक्यो भन्ने मलाई लाग्दैन तर सेप्टेम्बरमा हामीले न्युयोर्कमा सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीको अनौपचारिक बैठक बसिरहँदा सबै मुलुकको साझा प्रतिबद्धता पाएको छु । हामी सार्कको विकल्प खोजिरहेका छैनौं । सार्क यत्तिकै हरायोस् भन्ने चाहेका छैनौं । शायद उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ सार्क, त्यसका लागि समय अनुकूल बनाउनका लागि सबैको प्रयत्न जारी हुनुपर्छ । नेपालले प्रयास जारी राखेको छ । 

नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय पक्ष सहमत नभएको कुरा आयो, किन बुझाउन सकिएन ?

भारतले अहिलेसम्म दिएको आधिकारिक जवाफ भनेको प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता भन्ने छ, त्यो एउटा कारण हुन सक्ला । सँगसँगै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन आइसकेपछि, दुवै सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि र कार्यान्वयनमा गइसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्धको परिभाषा बदलिन्छ । इतिहासले हामीलाई जे एकखालको लिगेसी दिएको छ, त्यो विरासतमा थुप्रै परिवर्तन आउँछन् । २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार दुवै देश क्षेत्रफल र जनसंख्या अथवा अन्य हिसाबमा फरक भएपनि एउटा सार्वभौम समान हैसियतयुक्त मुलुकको रूपमा नयाँ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्छन् । 

हुन सक्छ – कतिपयलाई यो मन नपरेको हुन्छ । मन नपराउनेहरू देशभित्र पनि छन् र देशबाहिर पनि हुन सक्छन् । सानो संख्या छ तिनीहरूको, तिनीहरू हावी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन तर कहिलेकाहीँ साना कुरा बाधक बनिदिन्छन् । कहिलेकाहीँ अनावश्यक कुराहरू पनि सुनाइदिएका हुँदा रहेछन् । भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उहाँलाई सुनाइएको विषय मलाई सुनाउनुभयो । हामीले बसेर क्लीयर गर्‍याैं । यस्ता कतिपय विषय छन् जसले सम्बन्धलाई एकदमै नयाँ हिसाबले अगाडि बढेको देख्न चाहँदैनन् । शायद त्यस्ता कुराको पनि प्रभाव परेको होला । तर म एकदमै आशावादी मात्र होइन विश्वस्त नै छु । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसलाई इनिसिएट गर्नुभएको हो, पहल उहाँहरूले लिनुभएको हो । दुवैजना अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । आफैंले शुरू गरेको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन उहाँहरू दृढसंकल्पित हुनुहुन्छ । कहीँ कतै बीचमा साना अवरोधहरू आएका छन् भने पनि उहाँहरू छिचोल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।  म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु – ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ईपीजीको प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयनले । त्यसो हुँदा केही असन्तुष्टि र सकभर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने भन्ने कुरालाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन ।

केही देशमा राजदूत सिफारिश भए । ती राजदूतको भूमिका सन्तोषजनक नभएर हो कि के हो फेरिन्छन् ?

मैले शुरूदेखि भन्दै आएको छु – कुनै पनि राजदूतको बारेमा उहाँको पृष्ठभूमि के थियो ? कुन सरकारको पालामा नियुक्त हुनुभयो भन्ने हिसाबले हेर्दिनँ । एउटा सरकारले नियुक्त गरेपनि राजदूत भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति देशको प्रतिनिधि हो । हामीले त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा कसैप्रति आग्रह राखिँदैन । अहिले हामी उहाँहरूको कार्यसम्पादनको एउटा विश्लेषणको क्रममै छौं । 

अझै पनि हामी परराष्ट्रनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कहिलेकाहीँ सर्वसम्मति देखिँदैन । अझै पनि कतिपय ठाउँमा दलीय आग्रह र त्यो झुकावहरू देखिन्छन् । हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ

मैले भर्खर आठ महिना पूरा गरेको छु, मन्त्रालय आइसकेपछि । यो आठ महिना उहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन या अवलोकनमा खर्चेको छु । हामी छिट्टै आवश्यक निष्कर्ष निकाल्छौं, जसको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएन भने तदनुरूपको निर्णय हुन सक्छ । जो राम्रो काम गर्नुभएको छ, जुनसुकै सरकारले नियुक्त गरेको भएपनि उहाँहरू निरन्तर रहनुहुन्छ । 

अन्तिममा तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका आठ महिनाको बीचमा गरेको सन्तोषजनक काम के रह्यो र चाहँदा चाहँदै पनि गर्न नसकेको काम के रह्यो ? 

मलाई खुशी कहाँनेर छ भनेदेखि यो सरकार बन्ने समयमा, पृष्ठभूमिका हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू साह्रै नै असन्तुलित थिए । एक किसिमले नेपाल कहाँनेर उभिने हो, नेपाल कतातिर अगाडि बढ्ने हो भन्नेबारेमा नै एकखालको द्विविधाको स्थिति थियो । कतिसम्म भने नेपालका संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरू अन्य देशको राजधानीमा एजेन्डा बन्ने गरेको अवस्था थियो । त्यो ठाउँबाट आज नेपाल आफ्ना मुद्दाको फैसला आफैं गर्न स्वतन्त्र छ, आफैंले गर्छ र नेपालका आन्तरिक मामिलामा अब बाह्य हस्तक्षेप हँुदैन भन्ने कुरालाई हामीले एक किसिमले सुनिश्चित गरेका छौं । विगतमा अलिकति बरालिएको या अलिकति शिथिल बनेको सम्बन्धलाई सक्रिय र सही दिशाउन्मुख बनाउन सकेका छौं । यो चाहिँ मैले सन्तोष लिएको छु । यो टीम स्पिरिट र मन्त्रिपरिषद्को साथका कारण अगाडि बढेको छ । 

समस्याको कुरा गर्दा, अझै पनि हामी परराष्ट्रनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कहिलेकाहीँ सर्वसम्मति देखिँदैन । अझै पनि कतिपय ठाउँमा दलीय आग्रह र त्यो झुकावहरू देखिन्छन् । हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हाम्रो आवश्यकता सुहाउँदो आवश्यक डिप्लोम्याट्स, ब्युरोक्रेसी, मिडियामा कुरा गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध हेर्ने बीटका साथीहरू, हाम्रो होल इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स २१ औं शताब्दी अथवा नेपालको आवश्यकता सुहाउँदो अझै हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसले गर्दा क्षण क्षणमा बदलिरहेको विश्व सम्बन्धको बारेमा हामी अपडेटेड सूचनाहरू, त्यसको गहिरो विश्लेषण र त्यसको आधारमा ठ्याक्क कस्ता नीति लिनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तुरुन्तै मुभ बनाउने सम्बन्धमा समस्या देखिरहेका छौं । 

अर्थात्, हामी जस्तो भूराजनीतिमा बाचिरहेका छौं, जस्तो विश्व परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौं, हामीले सर्भाइभ गर्ने भनेको असर कूटनीतिबाट मात्रै हो । हामी कुनै सैन्य श्रेष्ठतामा जान सक्दैनौं, हाम्रो आर्र्थिक श्रेष्ठता तत्काल हासिल हुँदैन । अरू कुनै कम्पेरेटिभ एड्भान्स छैन । गूडविल र असल कूटनीति मात्र हो, त्यसले माग गरेको जनशक्तिको विकास अझै भइसकेको अवस्था छैन । मैले देखेको समस्या त्यहीँनेरै हो । 

तेस्रो चाहिँ हामी कूटनीतिक आचारसंहिताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । त्यही पनि त्यसको पहिलेको तुलनामा त धेरै राम्रो भएको छ, तैपनि बेलामौकामा त्यसको पालनामा समस्या देखिने, भेटघाटहरू अझ व्यवस्थित नहुने, विदेश भ्रमण व्यवस्थित नहुने, त्यहाँ के कुराकानी भए भन्नेबारेमा नियमित अपडेट नहुने यो समस्या छ । त्यहाँ मेरो ध्यान पुगेको छ । 
 

Mega
TATA Below
NLIC
बैशाख २७, २०७९

कोशीपारि पूर्वको प्रमुख शहर इटहरीमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि प्रमुख दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । नेकपा एमालेले याम सुब्बालाई मेयर पदमा उठाएको छ । लामो समय पार्टी स...

बैशाख २७, २०७९

देशको राजधानी शहर रहेको काठमाडौं उपत्यका भित्रको दोस्रो ठूलो महानगर ललितपुरको मेयरका लागि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७४ सालको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वा...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

जेठ २५, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् । जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा आफ...

जेठ ११, २०७९

स्थानीय तहमा फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको एमाले करीब एकतिहाइ शक्ति गुमाएर दोस्रो दलमा सीमित भयो । अध्यक्षको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहरको आधारमा जीत निकाल्ने एमाले न...

बैशाख २६, २०७९

प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरमा नेकपा एमालेबाट सागर थापा मेयर पदका उम्मेदवार छन् । कांग्रेसको परम्परागत गढ विराटनगरमा मेयर बन्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थापा आफूलाई भुइँमान्छेका रूपमा चित्र...

राज्य र राजनीति केका लागि ?

राज्य र राजनीति केका लागि ?

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

असार ८, २०७९

बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।  बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...

ad
x