२० असार २०८३, शनिबार
बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम अर्थात् शून्यजस्तै देखिएको हो । प्रदेशका ३ मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ ।
साउन यता झण्डै साढे ४ महिनामा प्रदेशको विकास बजेटमध्ये जम्मा ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कूल विकास बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको रकम झण्डै ४ प्रतिशतको मात्र देखिएको हो ।
कानून, कर्मचारी र संयन्त्र अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारको जवाफ छ । चालूभन्दा पूँजीगत खर्च बढी रहेको प्रदेशको बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँ छ ।
त्यसमध्ये पूँजीगत बजेट १६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ छ । प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन् । यस अवधिमा महिनाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत रवीन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसके त्यसको असर आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा समेत पर्ने अर्यालले बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएका विकास ठूलो आयोजनाको हालसम्म डीपीआरसम्म हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको समग्र वित्तीय प्रगति न्यून भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन समेत दिएका छन् ।
कर्मचारी अभाव कानूनको समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले २ साताभित्र आवश्यक संयन्त्र तयार गरी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग प्रथम चौमासिकको कार्य प्रगति समिक्षा बैठक राखेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले ठूला आयोजनाको काम शुरू नै नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले खर्च गर्ने मातहतका निकाय निकै कम छन् । भएका निकायलाई पनि स्पष्ट रुपमा खर्च गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा यस्तो अवस्था देखियो,’ ज्ञवालीले भने । १३ अर्ब विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् ।
प्रदेश सरकारले स्वयंसेवी कर्मचारी भर्ना गरेर पदपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले विकास आयोजनाका सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको बताए । उनले कर्मचारी अभावले गर्दा बजे कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सोचअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट खर्च शून्य रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूँजीगत बजेट २६ लाख ६९ हजार रूपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ लाख ५३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले, २ करोड ३८ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ लाख ३३ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको अधिकृत अर्यालले जानकारी दिए ।
