काठमाडौं – सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेपनि कृषकका लागि भनेर ल्याउन लागिएको यस्तै अर्को एक योजना अलपत्र परेको छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना कहिले कार्यान्वयनमा आउने हो भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

यो योजना विगत पाँच वर्षदेखि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८४ मा किसानहरूको वर्गीकरण गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।

‘कृषि क्षेत्रको विकास तथा व्यवसायिकीकरणका लागि सहयोग पुर्‍याउन साना, मझौला र ठूला तथा व्यवसायिक कृषकहरूको वर्गीकरण र मापदण्ड बनाएर कृषकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि कृषक कार्डको व्यवस्था गरिने छ,’ उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२४ मा किसानहरूका लागि किसानहरूकै सहभागितामा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने उल्लेख थियो ।

‘किसान आयोग गठन गरिने छ । कृषकहरूलाई कृषि मजदूर, सीमान्तकृत कृषक, अर्धव्यावसायिक र व्यवसायिक गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिने छ । किसानहरूको सहभागितामा किसानहरूकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६७ मा स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गाीकरण गरी योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजना लागू गरिने उल्लेख थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुभन्दा करीब एक महिनाअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रका कमीकमजोरी औल्याउँदै कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए । खनालले प्रस्तुत गरेको ५८ बुँदे मार्गचित्रको बुँदा नम्बर २७ मा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता गरेको किसान पेन्सनको बुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा नै परेन ।

मन्त्री खनालको मार्गचित्रमा उल्लेख उक्त बुँदा र अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा समेत समावेश गरिएका बुँदाहरूको अर्थ किसान पेन्सन उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धब अधिकारी तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् ।

‘योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको पालामा घोषणा गरिएको कुरा हो,’ उनले लोकान्तर डटकमसँग भने, ‘त्यसवर्ष बजेटमा समावेश गरिएपनि अलिकति कलम घुमाएर पेन्सनको ठाउँमा सेवा सुविधा बनाइएको मात्रै हो ।’

कृषि विकास मन्त्रालयले किसान पेन्सनका विषयमा अध्ययन हुन नसकेका कारण पेन्सन उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । विगतका वर्षहरूमा किसान पेन्सनका विषयमा अध्ययन हुन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बाए ।

‘अध्ययन नगरी केका आधारमा पेन्सन दिने ? कसलाई दिने ? कसरी दिने ? भन्ने कुरा हुन्छ,’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘अहिले किसान आयोगले त्यसका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।’

किसान आयोगका एक अधिकारीका अनुसार करीब तीन महिनाअघि मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयले कुनै पनि छलफल गरेको छैन ।

‘हामीले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गरेको एक प्रतिवेदन र किसान पेन्सनको प्रतिवेदन करीब तीन महिनाअघि एकैसाथ मन्त्रालयमा पठाएका थियौं,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘खाद्य सुरक्षाको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । तर किसान पेन्सनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले मन्त्रालयमा आएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र छलफलपछि कार्यविधि बनाएर किसान पेन्सन कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

के छ किसान पेन्सनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ?

प्रतिवेदनमा जग्गाको स्वामित्व र वार्षिक आम्दानीका आधारमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

किसानलाई सीमान्तकृत श्रमिक किसान, साना किसान, मध्यम किसान, ठूला किसान र उद्यमी तथा व्यवसायिक किसान गरी पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

आफ्नो जग्गा नभएका तर कृषि कर्ममा संलग्न भएर वार्षिक २ लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्ने किसानलाई सीमान्तकृत किसान भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै शुन्य दशमलव १ देखि शुन्य दशमलव ५ हेक्टरसम्म उब्जाउ जमिन भएका र वार्षिक २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने किसानलाई साना किसान भनिएको छ ।

शुन्य दशमलव ५ हेक्टरदेखि २ हेक्टरसम्म जमिन र वार्षिक ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने किसानलाई मध्यम किसान, २ देखि ७ हेक्टरसम्म जमिन र वार्षिक २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने किसानलाई ठूला किसान तथा ७ हेक्टरभन्दा बढी जमिन र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानलाई उद्यमी तथा व्यवसायिक किसानमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत किसान निवृत्तिभरण कोषको स्थपना गरिने र कोषमा किसानले आफ्नो आम्दानीको एक प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योगदानमा सरकारले किसानको वर्गअनुसार रकम थप गर्नेछ । सीमान्तकृत किसानको योगदानमा २ सय ५० प्रतिशत, साना किसानको योगदानमा २ सय प्रतिशत, मध्यम किसाको योगदानमा १ सय प्रतिशत, ठूला किसानको योगदानमा ५० प्रतिशत र उद्यमी तथा व्यवसायिक किसानको योगदानमा १५ प्रतिशत रकम सरकारले थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उदाहरणका लागि– एउटा सीमान्तकृत किसानको वार्षिक आम्दानी २ लाख छ भने उसले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारले यस्ता किसानको योगदानको २ सय ५० प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिदिन्छ । यसो गर्दा किसानको योगदान र सरकारले थप गरेको रकम गरी कुल ७ हजार रुपैयाँ वार्षिक जम्मा हुनेछ ।

प्रत्येक वर्गका किसानको वार्षिक आम्दानी वर्गीकरण स्थानीय वर्गीकरण समितिले गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना लागू भएमा यसमा सामेल हुनसक्ने किसानको संख्या ३५ लाखभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।