काठमाडौं – नेपाली सेनाको विभिन्न पदमा सैनिक भर्नाका क्रममा अनियमितता गर्ने सैनिक अधिकृतसहित संलग्नलाई सेनाको कोर्ट अफ ईन्क्वायरीले कारबाही गरेकाे  छ ।

अनियमिततामा संलग्नबाट ३ करोड २२ लाख बढी राजश्व संकलन गर्ने फैसला समेत सैनिक अदालतले गरेको छ । नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसलाबारे जानकारी गराएको हो ।

विसं २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमिता गरेको पुष्टि भएपछि १७३ जनालाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गरिएको छ भने आरोपित चारजना अधिकृतसहित १४ जनालाई सफाई दिएको छ । त्यसैगरी प्रमुख सेनानीसँग स्पष्टीकरण लिइएको बुझिएको छ । 

अनियमितामा संलग्नबाट रु तीन करोड २२ लाख ७५ हजार बिगो भराउनसमेत सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) ले आज फैसला गरेको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । 

अन्य दुई दर्जालाई छ वर्ष कैद, जरिवाना र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । दुई अधिकृतसहित छ जनालाई ३५ दिनदेखि तीन वर्षसम्म कैद, जरिवाना र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सिफारिश गरिएको छ । 

त्यस्तै एक अधिकृतसहित दुई जनालाई जरिवाना र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त तथा अन्य दर्जाको एक जनालाई सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । 

त्यस्तै एक अन्य दर्जालाई जरिवानासहित चार वर्ष बढुवा रोक्का, पाँच अन्य दर्जालाई दुईदेखि पाँच वर्ष बढुवा रोक्का र भर्ना मापदण्ड विपरीत भर्ती भएका १०१ अन्य दर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । ३७ अन्यदर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले तीन वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ । 

सैनिक ऐनअनुसार आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराइएको छ भने चार अधिकृतसहित आरोपित १४ जनालाई सफाइ दिइएको छ । सेवारत एक अन्य दर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको छ । 

भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा गत जेठ ६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कोट मार्शलका लागि सिफारिश गरेको थियो । उक्त कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आधारमा गत कात्तिक ६ गते उपरथीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रक्रिया शुरु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । 

सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्ति :

कोर्ट मार्शल फैसला

१. मिति २०७३ र २०७५ सालमा नेपाली सेनामा विभिन्न पदहरुको भर्नामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा २०७५/२/६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ ईन्क्वायरीले छानबिन गरी २३ अधिकृत सहित १८७ जना उक्त भर्ना प्रक्रियामा दोषी देखि जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल)को लागि सिफारिस गरिएको थियो । 

२. उक्त कोर्ट अफ ईन्क्वायरीको आधारमा २०७५ कार्तिक ६ गते प्रधानसेनापतिबाट निर्देशन भई उपरथीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रकृया शुरु भएको थियो । उक्त सैनिक अदालतले २०७५ मंसिर १३ गतेको मितिबाट लागू हुने गरी दोषीहरुबाट कूल विगो रकम रु. ३,२२,७५,०००/– (तीन करोड बाइस लाख पचहत्तर हजार) राजस्व दाखिला हुने गरी देहाय बमोजिमको फैसला सुनाएको छ । 

(क) २ (दुई) अन्यदर्जालाई ६ (छ) वर्ष कैद, विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरीने गरी बर्खास्त, 

(ख) २ (दुई) अधिकृत सहित ६ (छ) जनालाई ३५ (पैतिस) दिन देखि ३ (तीन) वर्षसम्म कैद, विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(ग) १ (एक) जना अधिकृत सहित २ (दुई) जनालाई विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(घ) १ (एक) अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(ङ) १ (एक) अन्यदर्जालाई विगो रकम राजस्व दाखिला सहित ४ (चार) वर्ष बढुवा रोक्का,

(च) ५ (पाँच) अन्यदर्जालाई २ (दुई) देखि ५ (पाँच) वर्ष बढुवा रोक्का,

(छ) भर्ना हुँदा मापदण्ड विपरित भर्ना भएका १०१ (एक सय एक) अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(ज) ३७ (सैतिस) अन्यदर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकोले ३ (तीन) वर्ष बढुवा रोक्का,

(झ) सैनिक ऐन अनुसार आफ्नो पदिय दायित्व पुरा नगर्ने अधिकृत १६ (सोह्र) सहित जम्मा १७ (सत्र) जनालाई सचेत गराईएको 

(ञ) ४ (चार) अधिकृत सहित आरोपित १४ (चौध) जनालाई सफाई दिइएको,

(ट) सेवारत १ (एक) अन्यदर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको  छ ।