१३ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौँ– नेपालको संविधानसँग बाझिएकामध्ये ३६ कानून नयाँ बनाउनुपर्ने निक्र्योल भएको छ । मौजुदा ३३९ ऐनमध्ये १६५ ऐनमा कुनै परिमार्जन गर्न नपर्ने निक्र्यौल विभागीय मन्त्रालयहरुले निकालेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको अग्रसरतामा शुक्रबार मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बसेको थियो । विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरुको रिपोर्टिङ अनुसार १७४ ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सूचीमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन भइसक्नु पर्नेछ । संशोधन नभएमा स्वतः बदर हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सङघीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले फागुन २१ भित्र बाझिएका कानुनहरू परिमार्जन भइसक्नु पर्नेछ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३३९ ऐन छन् । कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा छैनन् ।
कतिपय भने लामो समयदेखि संशोधन भएका छैनन् ।
शुक्रबारको छलफलअनुसार मौजुदामध्ये १६५ कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने १७४ मध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ । १३८ वटा कानुन संशोधनमात्र गरे पुग्नेछ । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने मध्ये नौवटा कानुन यसअघि संसद्बाट पारित भएका र हाल विचाराधीन रहेकाबाटै सम्बोधन हुने निक्र्यौल गरिएको छ । जसअनुसार अब सरकारले २४ वटा नयाँ कानुन संसद लैजानुपर्ने हुन्छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार २४ मध्ये १२ वटा कानुन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । जसमा सङघीय प्रहरी ऐन विधेयक, सङघीय लोकसेवा आयोग ऐन विधेयक लगायतका छन् । सरकारले नियमित विधेयकसँगै कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको पनि तयारी गरिरहेको छ ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।
