लोकान्तर संवाददाता
काठमाडौं, २० फागुन –विश्व वैंकले नेपाललाई १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (एक सय मिलियन अमेरिकी डलर) को ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ । तेस्रो विकास नीति अन्तर्गत नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि बैंकले उक्त ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाललाई आफ्नो मध्यावधि सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण र पारदर्शिता अभिवृद्विका लागि वैंकले यस्तो ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल सरकारको वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गतको मध्यावधि कार्यक्रम भविश्यमा वित्तीय क्षेत्र सुदृढ बनाउनका लागि आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रीत छ ।
बैंकले दिन लागेको उक्त ऋण सहयोग मूख्य ४ नीतिगत क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । जसअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउने, वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचना र सुदृढीकरण, संकट व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा बिमाको सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणालीका कानूनी तथा नियमन संरचनाको सुदृढिकरणका लागि कानूनी तथा नियमन संरचना बलियो बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र पारदर्शिता अभिवृद्वि गर्नेमा केन्द्रीत छ ।
बैैंकिङ क्षेत्रको तीब्र विकास भए पनि प्रत्येक ३ नेपालीमध्ये १ जना बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको विश्व बैंकको ठहर छ ।
‘वित्तीय समावेशीता विस्तारका लागि वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका लागि नेपाल प्रवन्धक ताकुया कामाताले भने, ‘वित्तीय प्रणालीमा सहभागीताले जनतालाई व्यवसाय सुरुवात र विस्तार, संकट व्यवस्थापन र जलवायु समस्या समाधानका लागि सहयोग मिल्नेछ । यसले सामाजिक सुरक्षा र महिला शसक्तीकरण पनि प्रवद्र्वन गर्नेछ ।’
‘यो ऋण सहयोगले गत वर्षको विनासकारी भूकम्प तथा आर्थिक नाकाबन्दीबाट ग्रसित वित्तीय क्षेत्र प्रवद्र्वन र स्थायीत्वका लािग पनि सहयोग मिल्नेछ,’ विश्व बैंकका कार्यवाहक टोली नेता गावी अफ्रामले भने ।
तेस्रो चरणको यो ऋण सहयोग विश्व मुद्रा कोष र वेलायतको विश्व विकास विभाग (डिएफआइडी) सँगको समन्वयमा प्रदान गर्न लागिएको हो ।
विश्व बैंकले पहिलो चरणको यस्तो सहयोग सन् २०१३ मा करीव ३० मिलियन र दोस्रो चरणमा सन् २०१५ मा १ सय मिलियन डलर प्रदान गरेको थियो ।
