सुर्खेत–

खानेपानी सरसफाइको नीति बनोस् अब
महासंघलाई नभुलेरै सम्झनेछन् सब
भेटिया सभामुख पनि छदैछन् मुन्तिरी
हुनेछ प्रदेशको विकास जन्ताको गुन्तिरी
नागरिक संगठनबाट आवाज उठाउन्याछौं
हुन्यानाई पानीको संकट भया छुट्याउन्याछौं ।।।

खानेपानी तथा सरसफाइ महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष चित्रसिंह गाउँलेले यी देउडा गीत भन्दा हलमा ताली गुन्जियो । उनीहरु सबैको मुहारमा सन्तुष्टि देखिन्थ्यो । यी देउडा गीत गाउँलेले आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई अधिकार विषयक कर्णाली प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा गाएका हुन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख, मन्त्रीहरु, उपसभामुख, योजना आयोगका सदस्य, प्रदेशसभा सदस्यहरु, नागरिक समाजका अगुवालगायत सहभागी थिए । चित्रसिंहले गीतबाटै अब प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कर्णालीबासीले फोहोर पानी पिउने दिन जाने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

डोजर आतंकले पानीको श्रोत विगार्यो

कार्यक्रममा सहभागी सुन्दर नेपाल संस्थाका अध्यक्ष हेमप्रकाश भुषालले गाउँबस्तीमा जथाभावी डोजर आतंक मच्चाइएको हुँदा भएका पानीका श्रोतहरु पनि विग्रिएको बताए । उनले बस्तीमा रहेका जनतालाई आवश्यक पर्ने स्वस्थ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउँदै रकम विनियोजन गर्ने तर योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने अवस्था चिर्ने खालको नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका सचिव रत्नबहादुर बुढाले खानेपानीलाई व्यवस्थित बसोबाससँग जोडनुपर्ने सुझाव दिए । ‘कर्णालीमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई एकिकृत बस्तीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।’ 

उनले भने, ‘त्यसो गर्न सके राज्यको कम लगानीमा जनताले खानेपानी, अन्य विकासको महसुस गर्न सक्नेछन् ।’ उनले राज्यका सबै संयन्त्रबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले खानेपानकिो पाइपलाईन विच्छाउँदा सडकले रोक्ने, विद्युतले विजुलीको पोल नसार्ने जस्ता समस्याहरुले विकास निर्माणको काममा ढिलाई भएको छ ।’ उनले भने, ‘राज्य संयन्त्रको बीचमा समन्वय हुन सकेको खण्डमा जनताले चाँडो सेवा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय सुर्खेतका डिभिजनल इन्जिनियर आवेद हुसैनले प्रदेश स्तरको खानेपानी सम्वन्धि नीति तयार गर्दा कर्णालीमा रहेका ७५ प्रतिशत मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने खानेपानी योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था राख्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले गाउँ बस्तीमा के कारणले पानीका मुहानहरु सुकेका हुन अध्ययन गर्ने गरी अघि बढन योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा सहभागीले प्रदेश सरकारले खानेपानीको योजना निर्माण गर्दा आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने, अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय तोक्नुपर्ने, नागरिक समाजलाई सक्रिय जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, योजनालाई दिर्घायु बनाउने गरी अघि बढनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका थिए ।

कार्यक्रमलाई स्म्वोधन गर्दै महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको कारणबारे जानकारी दिएका थिए ।

‘सरकार कसैका कुरा सुन्दैन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सचेतक हिमबहादुर शाहीले कानून तथा नीति बनाउँदा प्रदेश सरकारले सांसदहरुको कुरा नै सुन्न नचाहने गरेको आरोप लगाए । 

‘अब यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्दा सरकारलाई अलग्गै, हामीलाई अलग्गै राख्नुहोला,’ आयोजकलाई सुझाव दिँदै सांसद शाहीले भने, ‘किनभने हामीले सदनमा उठाएका कुराहरुबारे सरकार कहिल्यै सुन्दैन र सम्वोधन गर्न पनि चाहदैन ।’

सांसद अम्मर थापाले देशमा विकास निर्माणका चरणमा दुइखाले ठग देखिएको बताए । ‘पहिलो राज्यको संयन्त्र पहिलो ठग हो भने, दोश्रो ठग केहि जनता पनि हुन,’ उनले भने, ‘कम्तिमा राज्यले दिएको बजेटलाई सहि रुपमा प्रयोग गर्न त सक्नुपर्यो नि, जसको नजरमा पनि बजेट पचाउने कुरा मात्रै खेलिरहेको हुन्छ, अनि कहाँबाट हुन्छ विकास ?’

कर्णाली योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले योजना आयोगले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वृहत गुरुयोजना बनाउन लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले कर्णालीको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको मौलिक अधिकार जनताले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी गुरुयोजना तयार गर्ने हाम्रो जिम्मा हो हामी बनाउँछौं ।’

उपसभामुख पुष्पा घर्तीले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्वन्धी बनाइने कानूनलाई जनताको चाहना बमोजिमको बनाइने बताइन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले खानेपानीमा जनताको पहुँच पुर्याउन सरकार कटिवद्ध रहेको बताए । उनले खानेपानी मौलिक अधिकार पनि भएको बताउँदै सरकारले सबैभन्दा पहिले कर्णाली वासीको आवश्यकताका आधारमा नीति बनाउने र सोही बमोजिम कार्यक्रमहरु गर्ने बताए । 

उनले तल्लो तहमा गएको खानेपानी योजनाको पारदर्शिता कायम राख्न नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिलाउन नागरिक समाज लाग्नुपर्ने बेला आएको छ,’ विगतमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका नागरिक समाजले खेलेको स्मरण गर्दै मन्त्री रावलले भने, ‘अब विकास र समृद्धिका लागि नागरिक समाजको योगदानको खाँचो छ, यहाँहरुसँग सरकार हातेमालो गरेर अघि बढन तयार छ ।’

सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न आवश्यक

कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले नेपालको विकास नहुनुमा आफ्नो दायित्व भूल्ने परम्परा रहेको बताए । ‘सबैले जिम्मेवारी वोधका साथ आफुले पाएको दायित्व निर्वाह गरौं,’ सभामुख शाहीले भने, ‘मुल जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेमात्रै हामी समाजवादको, विकासको, समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।’

उनले संविधानले नै जनताका आधारभुत आवश्यकतालाई मौलिक अधिकारमा राखेको बताउँदै खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको मात्र नभएको बताए । ‘खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यको मात्र हो भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं ।’ सभामुख शाहीले भने, ‘तर त्यो दायित्व हरे नागरिकको हो । सबैले अपनत्व हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ बढी भन्दा बढी जनतालाई सहभागी गराउन सके सबै योजना कार्यान्वयन हुनेमा म ढुक्क छु ।’

सभामुख शाहीले गाउँमा डोजर आतंक चलेको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जथाभावी डोजर चलाउँदा पानीको श्रोत स्थानान्तरण हुने र त्यसले दीर्घकालीन असर पुर्याउने उनको भनाई छ ।

यता, महासंघका कर्णाली प्रदेश संयोजक एवम राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले देशमै पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । 

‘सबैको साझा धारणाका आधारमा सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि नीति तय गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ संयोजक देवकोटाले भने, ‘सबैका धारणा समेटिएको खण्डमा सरकारले बनाउने नीतिमा अपनत्व हुने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा सर्वस्वीकार्य हुने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ उनले अहिले महासंघ प्रदेश, जिल्ला र संघीय ढाँचामा रहेको बताउँदै अब स्थानीय तहमा पनि यसको सञ्जाल विस्तार गरिने जानकारी दिए ।