सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालयद्वारा विनियोजित वजेट अनुगमन गरेर मात्रै सम्झौता गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । 

मन्त्री केसीले काम भए नभएको पहिचान गरेरमात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

आफू निकटका प्रतिष्ठानलाई हचुवामा बजेट वितरण गरेको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्री केसीले बजेटलाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्ने बताएकी हुन् । यससम्बन्धी समाचार लोकान्तरमा प्रकाशित भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि विनियोजित वजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नका लागी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । 

सहकारी तथा फार्महरुका लागि मन्त्रालयवाट विनियोजन गरिएको कार्यक्रमहरु लाई अध्ययन, अनुगमन गरेर मात्रै सम्झौता गर्ने ,मापदण्ड पुगेकालाई मात्रै सम्झौता गर्ने   नपुगेका लाई कार्यक्रम नदिने मन्त्री केसीको भनाइ छ । मन्त्रालयको वजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी कृषि, पशुसेवा, सहकारी सम्बन्धी डेढ दर्जन कार्यविधि निमार्ण गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले कसैलाई अन्याय नगरि समानुपातीक ढंगवाट वजेटको विनियोजन गरिएको मन्त्री केसीको दाबी थियो । 

मन्त्रालयले गरेको बजेट विनियोजन आफू निकटलाई नभई सवैलाई भएको उनको दाबी थियो । 

‘असल नियतले विभिन्न सहकारी र फार्महरुलाई वजेट विनियोजन गरिएको हो, यसमा कसैलाई काँखा र पाखा गरिएको छैन, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी कडा नियम वनाईएको छ’ उनले भनिन् ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले वजेटका लागी योजना भन्दा पनि योजनाका लागी वजेटको विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।  मन्त्रालयले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको ब्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । 

बजेट बाँडफाँटमा आफनो कुनै गलत मनसाय नभएकोले यसलाई नमुनाका रुपमा  कार्यान्वयन गरिने मन्त्री केसीले वताइन् । 

‘मन्त्रालय जिम्मेवार छ, यो वजेटलाई अनियमितता हुन रोक्छौ, विचौलियाको हातमा कुनैपनि हालतमा वजेट जान दिने छैनौ मन्त्री केसीले भनिन् । 

कर्णालीका सवै नागरिक समान छन्, सरकार सबैको हो सबैको समुचित विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।