काठमाडौं – उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा २ नम्बर प्रदेश संसदीय दलले जनकपुरमा आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा उर्जा र सिँचाइ विकासमा तीनै तहका सरकारको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम बोल्दै उर्जामन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले तीनै तहका सरकारलाई संविधानले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री पुनले नेपाली जनताको बलिदानबाट लोकतन्त्र र संघीयता प्राप्त भएको भन्दै यसलाई सस्थागत गर्न सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘संविधानले स्पष्ट रुपमा ३ तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर देश विकासमा काम गरौं,’ मन्त्री पुनले कार्यक्रममा भने । 

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको दाबी गरे । उनले त्यसलाई पूरा गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको भन्दै सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

‘सुशासन र विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसमा त्यसमा कुनै बहाना र सम्झौता हुँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार यो विषयलाई भन्नुभएको छ । सुशासन र विकास हाम्रो प्राथमकितामा छ ।’ 

मन्त्री पुनले प्रशासनिक पुनर्संरचनामा समय लाग्दा परिणाम नदेखिएको भन्दै अब सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्ने बताए । उनले संघीय सरकारले शुक्रवार मात्रै २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अघि सारेको भन्दै मन्त्री पुनले दीगो विकासको लागि सरकारले दृढ संकल्प गरेको बताए ।

उनले ठूला आयोजना संघले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको जानकारी समेत दिए ।

मन्त्री पुनले तराईका केही जिल्लामा चोरी र हुकिङको समस्या भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘चोरी र हुकिङमा साथ दिनुहोस् हामी वितरणमा सुधार गर्छौ ।’

मन्त्री पुनले ३ वर्षमा देशभर विद्युतीकरण गर्ने दाबी गरे । २ वर्षभित्र २ नम्बर प्रदेशभर विद्युतीकरण गर्ने योजना मन्त्रालयको भएको भन्दै त्यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्री पुनले ठूला आयोजना बनाइसकेपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

चुरेको संरक्षणमा जोड दिनुहुँदै मन्त्री पुनले तटबन्ध निर्माण गर्दा जनताको सहभागिता हुनुपर्ने र गुणस्तर र पारदर्शीतामा ध्यान पुर्याउन पनि उनले आग्रह गरे ।  

उर्जा मन्त्रालयले ३ हजार ५ मेगावाट जलविद्युत् अजनताको लगानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भन्दै उनले तराईमा २ सय मेगावाट सोलार परियोजना बनाउने घोषणा समेत गरे ।