काठमाडौं– नेपाल बैंकर्स एसोसियनले मुद्दती निक्षेपमा दिइने व्याजको सीमा हटाएपछि बैंकहरूबीच व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

एसोसियनले गत मंगलवार गरेको व्याजदरको सीमा हटाउने निर्णयले केही वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिने घोषणा गरेका छन् । सिभिल बैंकले शनिवार सूचना जारी गर्दै मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशत व्याज दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र कुमारी बैंकले समेत मुद्दती निक्षेपमा १२ देखि १३ प्रतिशत व्याज दिने घोषणा गरेका छन् । 

बैंकहरूले यसअघि दिने यस्तो व्याजको सीमा साढे १० प्रतिशत रहेको थियो । अर्थात् बैंकहरूले यसअघि मुद्दती निक्षेपमा साढे १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज दिन पाउँदैनथे । सरकारले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने निर्णय गरेसँगै बैंकर्स एसोसियनले यस्तो निर्णय गरेको यसअघि नै जानकारी गराएको थियो ।

बैंकहरूबीच निक्षेपमा व्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा अर्थविदहरू भने यसलाई कर्जामा पनि व्याज बढाउने रणनीतिका रूपमा हेछन् । अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राम्ररी निगरानी गर्न नसके वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा समेत व्याज बढाउन सक्ने बताए ।

‘सरकारले समेत स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमलाई वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने निर्णय गरेको आवस्थामा बैंकहरूले निक्षेपमा व्याज बढाउनुले कर्जामा समेत व्याज बढाउने संकेत मिलेको छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने ।

‘वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने सरकारी रकम निःशुल्क हो । त्यसमाथि मौद्रिक नीतिले नै बैंकहरूसँग बचत रहने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले बैंकहरूमा निःशुल्क रकम राखेपछि बैंकहरूको बेसरेट घट्नु पर्ने हो, तर बेसरेट घटेन । यो हेर्दा कर्जामा व्याजदर बढाउने रणनीति हो जस्तो लाग्छ ।’

राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बीचको अन्तर ४ दशमल ५ हुने गरी स्प्रेडदर तोकेको छ । निक्षेपमा १३ प्रतिशत व्याज दिँदा बैंकहरूले यसैलाई देखाएर कर्जामा १७.५ प्रतिशतसम्म व्याज पु¥याउन सक्छन् ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्ररी निगरानी गर्न नसकेमा बैंकहरूले कर्जामा दिने व्याज समेत बढाउने र त्यसका लागि राम्ररी निगरानी गर्नुपर्ने समेत क्षेत्रीले बताए ।

यसबाहेक बैंकहरूले व्याजदर बढाउनका केही फाइदा समेत रहेका क्षेत्रीले बताए । क्षेत्रीले बैंकहरूले निक्षेपमा व्याजदर बढाउँदा मानिसहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास हुने र फजुल खर्च रोक्ने बताए ।
‘व्याजदर बढाउनाले बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ, फजुल खर्च रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘एक हिसाबले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत यसले सघाउँछ ।’

बैंकहरूले व्याजदर बढाए भने सामान्य मानिस पनि बचततर्फ आकर्षित हुने र यसले आन्तरिक स्रोत, साधानलाई बलियो बनाउने लगायतका पक्ष राम्रा रहेका उनले बताए ।

पछिल्लो समय केही बैंकहरूले तरलताको अभाव रहेको बताएपछि सरकारले स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा पठाउने रकमको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमार्फत् र ५० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमार्फत् पठाउने निर्णय गरेको थियो ।