बैशाख ३०, २०८१
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...
काठमाडौं– मंसिर १८ गते (सोमवार) राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्यो । अध्यादेश पारित भएको दोस्रो दिन (मंगलवार) नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिने भनेर तयारी पनि गरियो ।
अध्यादेशसँग सम्बन्ध राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत मंगलवार नै अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर नगर्दा २ दिनसम्म अध्यादेश ‘होल्ड’ भयो । उच्च प्रशासकको ‘इच्छा’अनुसार मुख्सचिव रेग्मीले अध्यादेश होल्ड गरेर राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अध्यादेशमा ‘शब्द’ परिवर्तन गर्न मुख्यसचिवले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको बुझिएको छ । उच्च प्रशासकले मुख्यसचिवलाई ‘प्रयोग’ गरेर अध्यादेशमा आफूअनुकुलको ‘भाषा’ राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशको प्रति लोकान्तरलाई प्राप्त भएको थियो । जसमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई सामान्यतः ज्येष्ठताको आधारमा खटाउने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्था हुवहु लागू भएको भए सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका वरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेशको प्रमुख सचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)लाई खटाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा लामो समय सिंहदरबारमै कटाएका सचिव र सहसचिवले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मुख्यसचिवलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश होल्ड गरिएपछि उच्च प्रशासकहरुले आफू ‘बच्ने’ भाषा अध्यादेशमा राख्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आइतवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउने सम्बन्धमा छुट्टै बुँदा नै राखिएको छ ।
‘प्रदेशको प्रमुख सचिव सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइने’ व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रशासकहरुको भाषाको खेल
कतिपयको बुझाइमा ‘सामान्यतः’ र ‘सम्भव भएसम्म’ खासै फरक अर्थ नलाग्ने शब्द हुन् । तर, सिंहदरबारका उच्च प्रशासकहरुले भने अध्यादेशको मान्यतालाई नै आफू अनुकुल हुने गरी भाषा परिवर्तन गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश जस्तोको त्यस्तै कार्यान्वयन भएको भए सिंहदरवारमा रहेका उच्च प्रशासकहरुले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भाषामाथि खेलबाड गरेर ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । यसले गर्दा पहुँच भएका प्रशासकहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानैपर्ने वाध्यता रहँदैन । उनीहरु अनेकन वहाना बनाएर पुनः सिंहदरबारमै राज गर्ने अवस्थामा रहन्छन् ।’
साना कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा ?
पहुँच भएका उच्च प्रशासकहरुले अध्यादेशको भाषालाई नै आफू अनुकूल ढालेपछि निजामति सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीमा अन्यौलता बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि संघमा आउने बाटो नै ‘बन्द’ गरिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट संघमा आउन सकिने भन्ने विषय अध्यादेशमा छ । तर, त्यससम्बन्धी कानून बनिसकेको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक नायव सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले नै देखिएको छ । भोलि आउने निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्तर प्रदेश सेवाको व्यवस्थालाई पनि संकूचित र उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल नल्याउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल उच्च प्रशासकहरुकै चलखेलमा जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै हामी कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, सरकारले हतार हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । समायोजनमा जानैपर्ने भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...