(पूर्णप्रसाद मिश्र)

दम्गाडे (धादिङ), २३ फागुन । भूकम्पको २३ महिनापछि मात्र धादिङको उत्तरी भेगस्थित री, लावा र तिप्लिङ गाविसका पीडितले जस्ताको टहरामा बस्न पाएका छन् ।

भूकम्पपछि जिल्लाको उत्तरी भाग पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि यहाँका अधिकांश मानिस सदरमुकाममा पाल टाँगेर बस्दै आएका थिए । सदरमुकाम धादिङबेसीस्थित नीलकण्ठ नगरपालिका–१२, दम्गाडेमा निजी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई कतिपटक त स्थानीयवासीले खेदेको सम्झनुहुन्छ री गाविसका बुद्धसिंह तामाङ ।

“पहिरोको जोखिमका कारण गाउँमा बस्न नसकिने भएपछि सदरमुकामको सुरक्षित ठाउँमा बस्न थालेका थियौँ, सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्ने डरले स्थानीय जग्गाधनीले धेरैपटक हामीलाई जाउ भने पनि जग्गा हड्प्दैनौँ भन्ने विश्वास दिलायौँ, अहिले धेरै पीडितले एक–दुई आना जग्गा किनेरै जस्ताको टहरा हालेर बसेका छौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।

अधिकांशले सरकारले उपलब्ध गराएको पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ताको रु ५० हजार पाए पनि जग्गा किन्न ऋण लिएका छन् । जिल्लाको हिमाली क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि १७१ घरपरिवार थातथलो छोडेर सदरमुकाम आइबसेका छन् । हिमाली क्षेत्रमा बाँस र निगालाको डोको, नाङ्लो, थुन्से, डालोलगायत घरायसी प्रयोजनका सामान बनाएर चितवनसम्म बिक्री गरी जीवनयापन गर्दै आएका पीडितको भूकम्पपछि रोजगारी पनि खोसिएको छ ।

केहीले गणेश हिमालदेखि बाँस र निगालो ल्याएर परम्परागत पेसालाई निरन्तरता दिए पनि अधिकांशले ज्यामी काम गरेर हातमुख जोर्नु परेको स्थानीयवासी जुरी लामाले बताउनुभयो । भूकम्प र पहिरोको जोखिमका कारण गाउँबाट विस्थापित भएकाले दयनीय जीवनयापन गरिरहेको देखेर राप्ती विकास समिति मकवानपुर–१०, हेटौँडाले अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ८५ हजारका दरले सहयोग गरेको थियो ।

ऋण गरेर एक÷दुई आना जग्गा किनी दाताले दिएको सहयोगबाट बनेको टहरामा बसेका पीडितलाई बेरोजगारी समस्याले बिहान–बेलुका छाक टार्ने समस्याले भने अझै पिरोल्ने गरेको छ । ज्याला गरेर जीवन धान्न पनि सधैँ काम नपाइने भएकाले अप्ठ्यारो परेको दम्गाडे समितिकी अध्यक्ष उर्मिला तामाङ बताउनुहुन्छ ।

“हामीले सीपमूलक तालिम पाए स्वरोजगार गरी जग्गा किनेको ऋण तिर्ने थियौँ, थातथलो छोडेपछि सबै सामान किन्नुपर्ने भएकाले बालबच्चालाई पढाउन पनि अप्ठ्यारो भएको छ, आफैँ काम गरेर खान चाहनेलाई सरकारले बाटो देखाइदिनुप¥यो”–सबै परिवारको एकैखाले समस्या सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।

पीडितको समस्या बुझ्न आइतबार राष्ट्रि«य पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेल धादिङ आउनुभयो । पीडितको समस्या सुनेपछि उहाँले जोखिमयुक्त बस्तीबाट सरी शिविर बनाई बसेकालाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरी सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

“यहाँको समस्या जिल्लाले लेखी पठाएपछि प्राधिकरणले सम्बोधनका लागि नीतिगत निर्णय गर्नेछ, पीडितले स्थानअनुसार सम्पदा क्षेत्रमा एक आनामा पनि घर बनाउन पाउने गरी निर्णय भएको छ, यहाँको समस्या पनि केन्द्रमा पुगेपछि यसलाई समाधान गर्छौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।

आइतबार नै बसेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङको बैठकमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी पहिचान भएका स्थानका पीडितलाई अन्य स्थानमा घडेरीका लागि सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पहिलो किस्ता बुझिसकेका पीडितले एकीकृत बस्ती विकासमा जान चाहे प्राधिकरणले सडक, बत्ती, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई अन्य कामभन्दा पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले आह्वान गर्नुभयो । समिति बैठकमा सांसदद्वय गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी र दिलमान पाख्रिन, पूर्वसांसद रामनाथ अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति रमेश धमला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामबहादुर भण्डारीलगायतले भूकम्पपीडित सबैको नाम लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन माग गर्नुभयो ।

कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेकुमार ढकालले जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेकाले पनि पुनर्निर्माणमा समेत अप्ठ्यारो परेको गुनासो गर्नुभयो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ४६ गाविस र एक नगरपालिका रहेको धादिङमा महिला ३८९, पुरुष २९१ गरी ६८० मानवीय क्षति भएको थियो । भूकम्पले गाविस भवन ११, स्वास्थ्य चौकी ४९, विद्यालय भवन ३१८ (कक्षा कोठा तीन हजार ९४), नगरपालिकाभित्रका सरकारी भवन ५१, नौ प्रहरी इकाई, नेपाली सेनाको एक गण र सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा भवन एवम् दुई सय २८ सार्वजनिक मन्दिरमा क्षति पुगेको थियो । रासस