काठमाडौं –स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुईजना सचिव छन् । नेमप्लेटसहित उनीहरूको छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष छ ।

मन्त्रालयको दोस्रो तलामा भर्‍याङकै छेउमा सचिव डा. पुष्पा चौधरीको नेमप्लेट राखिएको कार्यकक्ष छ भने त्यसभन्दा अलि पर सचिव केदारबहादुर अधिकारीको कार्यकक्ष छ । मन्त्रालयका सहसचिव र अन्य कर्मचारी डा. चौधरीको कार्यकक्षको बाटो हुँदै फाइल बोकेर अधिकारीको कार्यकक्षतर्फ लाग्छन् ।

सचिवको कार्यकक्षमा डा. चौधरीलाई व्यवस्थापन गरिएपछि सरकारबाट नियुक्त भएका अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री यादवका सल्लाहकार केके राईको कार्यकक्षमा सरेका छन् । मन्त्रालयमा सचिवको कामको जिम्मेवारी भने अधिकारीले मात्रै पाएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थापन भएपनि जिम्मेवारी भने अझै बाँडफाड भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट शुक्रबार पुनर्बहाली गरेकी स्वास्थ्य डा. पुष्पा चौधरीले कार्यकक्ष मात्रै पाएकी छन् । 

उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई पुरानै कार्यकक्षमा व्यवस्थापन गरिदिए पनि जिम्मेवारी भने दिएका छैनन् । मन्त्री यादवले सचिव डा. चौधरीलाई स्वास्थ्यतर्फ र सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई जनसंख्या र प्रशासनतर्फको जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए । डा. चौधरीले भने आफूले कुनै जिम्मेवारी नपाएको बताइन् । 

अदालतले पुनर्बहाली गरेकाले मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले नै पाउनुपर्ने सचिव डा. चौधरी बताउँछिन् ।

‘सोमबार यहाँ ठाउँ व्यवस्थापन मात्रै भयो, अलिहेसम्म कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन । अहिले कामविहीन नै छु,’ डा. चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अदालतले पुनर्बहाली गरेको हो । त्यसैले पहिलाजस्तै सबै जिम्मेवारी मैले नै पाउनुपर्छ । जिम्मेवारी बाँड्ने भन्ने हुँदैन ।’

सेवाग्राही र कर्मचारी अझै अन्योलमा 

स्वास्थ्य मन्त्री यादवले कुन सचिवलाई कुन कामको जिम्मेवारी दिने भनेर तोकेका छैनन् । कामको बाँडफाड नहुँदा मन्त्रालय भित्रकै कर्मचारी र सेवाग्राही अझै अन्योलमा छन् । 

मन्त्रालयमा दुई सचिवको काम बाँडफाड नहुँदा सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण फाइलहरू अघि नबढेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘कुन जिम्मेवारी कुन सचिवको हो भन्नेमा मन्त्री यादव आफैँ अन्योलमा छन्, त्यसैले काम बाँडफाड भएकै छैन । कुन फाइल कसकोमा लाने भनेर अन्योल छ,’ एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने फाइल तथा अन्य मन्त्रालयमा समन्वय गर्नुपर्दा समस्या नै छ । कुन फाइल कसले हेर्ने, कसको हस्ताक्षर हुने भन्नेमा अन्योल छ ।’