काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र न्यूतनतम चुक्ता पूँजीका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरी एउटै प्रदेशमा मात्रै शाखा विस्तार तथा कारोवार सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी रु आठ अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदेशस्तरमा मात्रै कार्यालय सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यी वर्गका वित्तीय संस्थाले चाहेको ठाउँमा शाखा विस्तार गर्ने पाउँथे ।  नियमअनुसार  ‘ख’ वर्गका बैंकको चुक्ता पूँजी रु दुई अर्ब ५० करोड हुनुपर्नेमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय सञ्चालन तथा सेवाका लागि रु एक अर्ब २० करोडको चुक्ता पूँजी भए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै ‘ग’ वर्गका बैंकलाई राष्ट्रियस्तरमा रु ८० करोड चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशस्तरमा जाँदा रु ५० करोड मात्रै त्यस्तो पूँजी भए हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिई ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले एक प्रदेशभर आफ्नो कारोवार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

चुक्ता पूँजी पूरा नगरेसम्म हाल कायम रहेका जिल्लामा सीमित रही आफ्नो कारोवार गर्न सक्नेछन् । एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाले २०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । 

प्रादेशिकस्तरका लागि तोकिएका चुक्ता पूँजी पूरा गरेका वित्तीय संस्थाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण नगरेसम्म आफ्नो प्रदेशका बाँकी जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छैनन् । 

प्रादेशिक वा राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने क्रममा चुक्ता पूँजी पूरा गर्ने प्रयोजनाका लागि  गाभ्ने तथा गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेसमेत बैंकले जनाएको छ । बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो ।

ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदन पारित

गत दुई साताअघिदेखि जारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन शुत्रबार सम्पन्न बैठकले पारित गरेको हो ।  गत मङ्सिर २९ गते शुरु भएको सो बैठकमा पार्टी र सरकारको कामबारे घनीभूत छलफल भएपछि सदस्यले दिएका सुझाव, आलोचना र पूरक प्रस्ताव समेतलाई ध्यानमा राखी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बैठकले पार्टी एकताको बाँकी काम यही पुसभित्र सक्ने गरी कार्यदल गठन पनि गरेको छ । यस निर्णयसँगै नेकपाभित्र हाल देखिएको विवाद साम्य भएको छ । बैठकमा नेता वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा पूरक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

बैठकले सङ्गठनात्मक एकताबारे गृहकार्य गर्न महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा रामबहादुर थापा, शङ्कर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, वेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । 

कर्मचारी समायोजनको काम सुरु

कर्मचारीले शुक्रबारदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान समायोजन फारम भर्न थालेका छन् । 

बुधबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अनुसार सङ्घमा रहेका कर्मचारीलाई तीन तहमा जानका लागि आवेदन आह्वान गरे पनि शसक्रबारदेखि उनीहरूले समायोजनका लागि अनलाइन फारम भर्न थालेका छन् । 

मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले कर्मचारीले अनलाइनमार्फत कुन तहमा जाने भनेर रोज्न थालेको जानकारी दिए । 

उनका  अनुसार शुक्रबार सङ्घमा ४३४, प्रदेशमा ४७३ र स्थानीय तहमा ४७१ जनाले समायोजनका लागि फारम भरेका छन् । मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म तीनै तहमा समायोजन सक्ने गरी सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि समायोजन थालेको छ । 

अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएर नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि २१ दिनसम्मको म्याद राखिएको छ । प

सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना कर्मचारी समायोजन हुने छन् । 

मलेसियाले ल्यायो नयाँ नीति 

मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सन् २०१९ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । 

मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वैदेशिक कामदार क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । 

रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई उक्त संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाबापत कामदारको मासिक न्यूनतम् पारिश्रमिकको एक दशमलव २५ प्रतिशत रकम सो संस्थामा तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम कामदारको तलबबाट कटाइने छैन । आगामी जनवरी १ उप्रान्त मलेसिया आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य रूपमा संस्थामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । 

उक्त संस्थामा दर्ता भएका विदेशी कामदारले स्वास्थ्योपचार, अस्थायी तथा स्थायी अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, शव फिर्ती तथा अन्तिम संस्कार र सुविधा, सहयोगी भत्ता तथा पुनःस्थापना सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

दूतावासले हाल मलेसियामा कार्यरत र आउने क्रममा रहेका सम्पूर्ण नेपाली कामदारलाई आ–आफ्नो रोजगारदातासँग सम्पर्क राखी आफूलाई सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ । 

घूस लिएको अभियोगमा पक्राउ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिजुलीको तार हटाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग रु १५ हजार घूस लिएको अभियोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । 

आयोगका अनुसार प्राधिकरण नोलाइट शाखा काठमाडौँ, मूलपानीका सहयोगीद्वय हस्तबहादुर थापामगर, काले थापामगर र ज्यालादारीमा काम गर्ने विदुर पुडासैनी समेतले जग्गाबाट बिजुलीको तार हटाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा घूस माग्दामाग्दै पक्राउ गरिएको छ । 

यस्तै आयोगले रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ को  अन्जनी बानियाँको नाममा रहेको जग्गा हाल साबिक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा घुसाई अनियमितता गरेको आरोपमा नापी कार्यालय भैरहवाका नापी अधिकृत घनश्याम दुवे र नापी सर्वेक्षक शौकात अली खाँ लगायतले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

यस्तै बर्दिया, राजापुर नगरपालिका–१० का वडा सदस्य उत्तम चौधरीले रु दुई लाख ५० हजार घूस लिएको अभियोगमा आयोगले पक्राउ गरेको छ । 

प्रहरीलाई घूस दिन खोज्दा...

इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले प्रहरीलाई घूस दिन खोज्ने दुई गोरु व्यापारी पक्राउ गरेको छ ।

प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशबहादुर सिंहलाई रु ५० हजार घूस दिन खोज्ने कोहलपुरका नवराज थापा र हेटौँडाका अब्दुल देवान पक्राउ परेका हुन् । बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रबाट गोरु जम्मा गरी तस्करी हुने गरेको छ । 

बर्षे अधिवेशनको सम्पन्न

प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशनको समापन गरिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको गत जेठ १ गतेदेखि शुरु गरिएको बैठक यही पुस १२ गते ६१औँ पटक बसी सम्पन्न गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयमा गत चैत २ गतेदेखि हालसम्म २८ विधेयक दर्ता भएका र पहिलो अधिवेशनमा प्राप्त सात विधेयकमध्ये प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण विधेयक, गाउँ, नगर तथा जिल्ला सभा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको बताइएको छ । 

पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएर पारित हुन बाँकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित चार विधेयक पारित भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि आइतबारदेखि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकति जारी गर्ने भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गरी सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेशबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्न लागेको हो । आइतबारदेखि पहिलो चरणमा प्रदेश नं २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयल निगमका लागि प्रारम्भिक छनोट

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि प्रारम्भिक छनोटमा पाँच जना परेका छन् । 

छनोट हुनेमा अनिलकुमार झा, तारानाथ पौडेल, रामप्रसाद धिताल, लोकबहादुर खड्का र सुरेन्द्रकुमार पौडेल रहेका छनोट तथा सिफारिश समितिले जनाएको छ । पाँच जना उम्मेदवारलाई व्यावसायिक कार्ययोजना र मामिला अध्ययनको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।  

छनोट भएका उम्मेदवारबाट यही पुस १९ गते मन्त्रालयमा व्यावसायिक कार्ययोजना र मामला अध्ययनको प्रस्तुतीकरण लिइनेछ । तीमध्ये निगमलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने योजना पेश गर्ने योग्यतम् उम्मेदवारलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिनेछ । 

कुशवाहालाई सफाइ

सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियारामप्रसाद कुशवाहालाई सफाइ दिएको छ ।

  न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले हिन्दू युवा सङ्घका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका उनलाई सफाइ दिएको हो ।

जवराको संसदीय सुनुवाइ आइतबार 

सङ्घीय संसद् मातहतको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भनी उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ ।

  नौ जना उजुरीकर्तालाई आ–आफ्नो उजुरीको पुष्टि गर्न समितिले बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको हो । उनीविरुद्ध विभिन्न ९ उजुरी परेको छ । 

अब उनीविरुद्धको संसदीय सुनुवाइ आइतबार हुनेछ ।

लोकगायक लामिछानेको निधन

बिरामी भएर घरमै थला परेका   लोकगायक बुद्धिकृष्ण लामिछानेको ६३ वर्षको उमेरमा  आफ्नै निवासमा निधन भएको छ । 

उनी चाँगुनारायण नगरपालिका– ७ स्थित आफ्नै निवासमा लामो समयदेखि पक्षाघातलगायत विभिन्न रोगले थलिएका थिए । 

‘घाँस काट्ने खुर्केर, आयो जोवन हुर्केर’..., ‘पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर’..., ‘फाटेको दौरा लाएर, खोले सिस्नु खाएर’....जस्ता जीवन्त गीतका गायक लामिछानेको पछिल्लो समय निमोनियाको समेत उपचार भइरहेको थियो । 

स्टक एक्सचेञ्जको आग्रह

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणालीका लागि बैंकका अलग्गै खाता खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । 

स्टकले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि राफसापका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीकहाँ नै जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न छुट्टै बैंक खाता तोकिएका बैंकमा खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको हो । 

लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी कहाँ खोलेको कारोवार खाताको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न, हितग्राही खाताको सम्पूर्ण जानकारी दिन, एक हितग्राही खातामा एउटा मात्रै कारोवार खाता आबद्ध गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।