०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं - गत असोज २० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको गियर बदल्ने घोषणा गरेका थिए । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मेहेनत गर्ने बताउँदै अब गियर बदल्दै गाडीलाई गति दिएजस्तै सरकारको काममा गति दिने बताएका थिए । गियर बदल्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सरकारका मन्त्रीहरू फेरिने सन्दर्भमा चर्चा हुन थालेको थियो । अहिले अंग्रेजी नयाँवर्ष बदलिने तयारीमा छ, तर सरकारको गियरको अत्तोपत्तो छैन ।
गठनपछि सरकार एकैचोटी ५ नम्बर गियरमा कुद्यो । बाटोमा भएका खाल्डाखुल्डीको परवाह नगरी दौडियो । धूलोधूवाँको परवाह नगरी भाग्यो । बाटोमा अघिल्ला सरकारले खडा गरेको ‘ब्यारियर’ नाघेर दौड्यो । ट्राफिक लाइट नाघ्यो, जेब्रा क्रसिङमा पनि रोकिएन । बिस्तारै गियर डाउन भो, १ नम्बरमा झर्यो । अहिले न्युट्रलमा हिँडेको छ सरकार । ओरालोमा अघि जान्छ, उकालोमा पछि । यस्तो अवस्थामा सरकार आइसक्यो कि अब गियरमा पनि सरकार कुद्ने छाँट छैन । पार्टपुर्जा चाइनिज परेछन क्यार ! ९ महिनामै फेर्नुपर्ने भएको छ ।
‘ककपिट’मा बसेका दुईजना पाइलटहरू एक आपसमा मुखामुख गरिरहे । यात्रुलाई खानापिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ‘क्रु मेम्बर’हरू बिस्तारै आफ्नै पेट भर्नतर्फ लागे । यही बीचमा साइकलले पनि तेल खान शुरू गर्यो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा एउटा अहम् कुरा बोलेका थिए । ‘सरकारले पार्टी होइन, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ ।’ उनको यो भनाइमाथि केही हदसम्म सहमति हुन सकिन्छ तर वास्तवमा सरकार चलाउने पार्टीले पनि होइन नीति नियम, विधि विधान र प्रक्रियाले चलाउने हो सरकार । अस्तव्यस्त पार्टी, अपारदर्शी नीति नियमले सरकार चलाउन सकिन्नथ्यो त्यसैले सरकार चलिरहेको छैन । अहिले न सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो देखिन्छ न पार्टीले सरकार चलाएको जस्तो देखिन्छ । देश भने धेरै पहिलादेखि 'पशुपतिनाथ'ले चलाउँदै आइरहेका थिए, त्यो क्रम यथावत छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीको झमेला
कात्तिकमै बस्ने तय गरिएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । १२ र १३ गते बस्ने तय गरिएको बैठक एकाएक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । पार्टी एकीकरण भएको लामो समयसम्म बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण धारणाहरू विकसित गर्ला भन्ने आशमा रहेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा जनताहरू पटक-पटक निराश बनिरहेका छन् । स्थायी कमिटीलाई ताली बजाउनेहरूको समूह बनाउन पटक-पटक स्थगित गरिएको हुनसक्ने अनुमान त्यतिबेलै भएको थियो ।
सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेर पार्टी नेतृत्वलाई स्थायी कमिटी बोलाउन दबाब दिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमको दबाबले काम गर्यो । गत मंसिर २८ देखि १४ दिनसम्म लगातार नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक त बस्यो तर बैठकले अपेक्षा अनुरूपको निर्णय गर्न सकेको देखिएन ।
अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले हदैसम्म गाली खायो । बैठकमा पार्टी नेतृत्वको मात्र आलोचना नभएर सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको थियो । ‘करोडौं मतदाता सरकार खोज्दै हिँडिरहेका छन्,’ वामदेवले आफूले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले किन ‘डेलिभरी’ दिन सकेन ?
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो कार्यक्रम आजसम्म पनि सम्मानयोग्य छ । मृत्युपर्यन्त पनि मनमोहन अधिकारीलाई हरेक नेपालीको मनमा जीवित राख्नुमा त्यही कार्यक्रमको भूमिका छ ।
सरकारले सोच्यो त्यस्तै अर्को कार्यक्रम लैजानुपर्छ र दशकौंसम्म जनताको मनमा बस्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो । लाखौँ मजदूरहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकप्रकारको वरदान बन्न सक्ला या तुहिएर जाला त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
सरकारले यति हतारो गर्यो जनताको मनमा बास बस्न कि पोलपोलमा गएर बसिदियो । ९ महिनासम्म सरकारले गरेको अथक मेहेनत सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक भइदियो । सरकारको यो ‘डेलिभरी’लाई जनताले खुशीसाथ स्वागत गरेनन् ।
विवादास्पद् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूपीएफले गरेको कार्यक्रममा आयोजककै तहमा सरकार संलग्न हुनु सरकारको अर्को ‘ब्लन्डर मिस्टेक’ थियो । एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री ओली र समस्त सरकारी निकायले देखाएको व्यवहारले सरकारलाई कुनै एउटा क्रिश्चियन चर्चले चलाएको भान हुन्थ्यो । सवारीका नाममा जनताले सडकमा पाएको सास्तीको मोल त अनगिन्ती छ ।
यद्यपि विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा अन्य सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई सरकारी ओहोदा दिएर स्वागत र सम्मान गर्नुले देशको पर्यटकीय क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता थियो ।
जब बहुसंख्यक जनताले उक्त कार्यक्रमको स्वार्थ क्रिश्चियन धर्मलाई बढावा दिनु हो भन्ने थाहा पाए र निरन्तर सामाजिक संजालहरूबाट आलोचना गर्न थाले, सरकारलाई आफू नराम्रोसँग चिप्लिएको महसूस भयो । सरकारले जनतालाई दिन खोजेको अर्को ‘डेलिभरी’माथि जनताले आक्रोश व्यक्त गरे ।
वाइड बडीमा भएको अर्बौंको घोटाला, मेलम्चीका ठेकेदार भगाउनुमा सरकारी निकायकै संलग्नता, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार चुकेको अवस्था, यातायात र अन्य क्षेत्रमा कायम रहेका सिन्डिकेट यथावत रहेको अवस्था र सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । नौ महिनामा जनताले सरकारबाट माथि उल्लेख गरिएका नकारात्मक ‘डेलिभरी’ बाहेक केही पाएनन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘जनता साना-साना कुरामा पनि खुसी हुन्छन्, सरकारले धेरै केही गर्नुपर्दैन ।’ निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर कारवाही गरे जनता खुशी हुन्छन् । सडकमा धूलोधूँवा हट्यो भने जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्छन् । दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा योजनाको चाङ लगाएको छ तर एउटा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यथार्थमा सरकारले जनताको मनोभाव बुझेर त्यही अनुसारको ‘डेलिभरी’ गर्न सकेको छैन ।
स्थायी कमिटीले के समीक्षा गर्यो ?
सरकार चलाउने पार्टी नेकपाको ‘स्थायी कमिटी’ले माथि उल्लेखित सरकारको कामकारवाहीको समीक्षा गर्यो कि गरेन ? बहुसंख्यक जनताको आजको प्रश्न यही रहेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको गुणगान गाइएको छ । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले प्रतिवेदन सरकारको मुखपत्र भएको आरोप लगाए र कतिपयले त सरकार पुनर्गठन पनि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाए ।
यूपीएफले गरेको कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई लिएर सरकारले आत्मालोचना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो तर स्थायी कमिटी बैठक सकिने बेलासम्म आत्मालोचनाका कुराहरू हराए । अघिल्लो दिनसम्म सरकारको आलोचना गरिरहेका सदस्यहरू अन्त्यमा बैठकले आफूमा खुसियाली छाएको बताए । समीक्षा त भयो तर कुन तहसम्म समीक्षा भयो भन्ने जानकारी बैठकमा सहभागी नभएकालाई हुने कुरै भएन ।
कार्यदलमाथि कार्यदल बनाएर समस्या हल अवश्य हुँदैन । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा यही रोगले जरा गाडेको छ । सांगठनिक समस्या हल गर्न नेकपाले नयाँ कार्यदलको घोषणा गर्यो । तर त्यसले समस्या समाधान गर्नुभन्दा बढी समस्या बल्झाउने दिशातर्फ काम गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अभ्यास चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो !
पार्टीको विधानकै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा आएको आरोपलाई खण्डन गर्दै महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा भनेका थिए, ‘यो विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो, साविक नेकपा एमालेको विधानको कपी पेष्ट होइन । त्यसले साबिक एमालेको विधानमा भएजस्तै सचिवालय चाहिन्छ भन्न मिल्दैन ।’
पार्टी नेताहरूले सचिवालयलाई असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै कतिपय राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा विष्णु पौडेलले सचिवालयको प्रतिरक्षा गर्दै भनेका थिए, ‘सचिवालयको संरचना र यसको अधिकार, कर्तव्य संगतिपूर्ण हुनुपर्छ ।’
विश्वव्यापी हिसाबमा चीनलाई महाशक्तिको दिशामा अगाडि बढाउने प्रकृतिका नियम, कानून निर्माणमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले फगत दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने काम गर्दैन, यसले विश्वमा उदाउँदो चीनको भूमिकालाई जोडेर भविष्यको फैसला पनि गर्ने गर्दछ ।
सचिवालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिने नेकपाको अभ्यास चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । तर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय भन्दा संसदीय समितिहरू बलिया रहेका देखिन्छन् ।
चीनमा सरकार पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीप्रति जवाफदेही हुन्छ भने नेपालको सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नेपालको मौलिकतामा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयलाई कति अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो पनि नेकपाभित्र हालसम्म बहसकै विषयवस्तु बनेको छ ।
