११ साउन २०८३, सोमबार
जनकपुरधाम– प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाले निर्माण गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आफैं प्रहरी भर्ना गर्ने गरी निर्माण भएको ऐन केन्द्र सरकारको असहमतिपछि केही परिमार्जन गरिएको थियो । १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेको ऐनमा ऐनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यबस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै दफा १०० का अनुसार प्रदेश लोक सेवा गठन नभए सम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने भनी तोकेका काम, कर्तव्य लोक सेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या नेपाल सरकारको सहमतीमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत बिशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरिक्षक रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै , खुला प्रतियोगिताद्धारा पुर्ति हुने पदहरु मध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ ।
जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेशी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याईएको छ । यसको प्रत्येक समुहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताए ।
