काठमाडौं– सरकारले सेनाभित्र हुने यातना र बेपत्तासम्बन्धी मुद्दामा सैनिक विशेष अदालतको अधिकार कटौती गर्ने भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा यस्ता मुद्दा सैनिक विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रबाट हटाई नागरिक अदालत लैजाने प्रावधान राखिएको छ । सेनाका यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिँदै छ ।, कान्तिपुरमा खबर छ।