काठमाडौं– सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी गरेका ४९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सरकारले उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरुमा खटाउन लागेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका ४९ जना चिकित्सकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी नभएको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा खटाउन लागेको हो ।

राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी गरेका ७२ जना चिकित्सक मध्ये मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका ४९ जनालाई मन्त्रालयले करार सेवामा खटाउन लागेको हो । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलवार र बुधवार दुईदिने अभिमुखिकरण तालिमसमेत दिइ सकेको छ । 

मन्त्रालयले ४९ जनालाई विहीबार नै करार पत्र दिएर विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा खटाउँदै छ ।

यी अस्पतालमा खटिदैन् ४९ जना चिकित्सक 

दुई वर्षको करार अवधि, ९औं तहको तलब सुविधा

मन्त्रालयले सरकारी छात्रावृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई ९ औं तहको तलब सुविधासहित दुईवर्षको करार अवधि तोकेको छ ।

‘सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमा, २०७२ मा सरकारी खर्चमा पढेका चिकित्सकलाई सरकारले ५ वर्ष सेवामा खटाउन पाउने’ व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा एमडी गरेका चिकित्सकहरुले अध्ययन शुरु गर्दा नै ५ वर्ष सरकारले खटाएको स्थानमा सेवा गर्न मन्जुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खटाउन लागेको ४९ जना चिकित्सकलाई दिने नियुक्ती पत्रमा करार अवधि भने दुई वर्षको मात्रै रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘सरकारी खर्चमा एमडी गरेका चिकित्सकले पढाइ शुरु गर्दा नै ५ वर्ष सेवा गर्नेछु भनेर सम्झौता गरेका थिए,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘मन्त्रालयले उनीहरुलाई दिन लागेको नियुक्ती पत्रमा भने अहिले खटाइएको स्थानमा २ वर्षको करार अवधि राखेको छ ।’

छात्रावृत्तिमा एमडी गरेका चिकित्सकको करार अवधि ५ वर्ष रहने व्यवस्थाको विरोध गर्दै डा. गोविन्द केसी लगायत चिकित्सकहरूले करार अवधि घटाउन माग गर्दै आएका छन् । 

५ वर्षको करार अवधि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्था देखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुको करार पत्रमा ‘निर्देशिका अनुसार ५ वर्षको कबुलियतनामा अनुसार अहिलेलाई खटाइएको कार्यलयमा दुई वर्षको सेवा अवधि हुनेछ ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर सरकारले तोकेको जिल्लामा नजाने चिकित्सकले अध्ययन गर्दा लागेको रकममा तीन गुणा थप गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

काउन्सिलले अस्थाइ लाइसेन्स नदिएपछि लाइसेन्स विना खटाइँदै

विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञ लाइसेन्स परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएपछि मात्रै विशषेज्ञ चिकित्सकको रुपमा काम गर्न पाउँछन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने छात्रावृत्तिका चिकित्सकलाई लाइसेन्स विना नै अस्पतालहरुमा खटाउँदै छ । 

विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधिमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका व्यक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अस्थायी दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई अस्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक प्रमाणपत्र (विशेषज्ञ लाइसेन्स) दिन परिपत्र गरेको थियो । तर काउन्सिलले परीक्षा नलिइ उनीहरुलाई अस्थायी लाइसेन्स दिन नमिल्ने बतायो । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र काउन्सिलको ऐनमा भएको व्यवस्था नमिलेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुलाई विशेषज्ञ लाइसेन्स विना नै जिल्लाहरुमा खटाउन लागको छ । 

सरकारको छात्रावृत्तिमा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान बाट १ सय ८९ जनाले एमडी अध्ययन गरेका छन् । यस वर्ष न्याम्सका ७२ जना, आईओएमका ६३ जना र बीपी प्रतिष्ठान धरानका ५४ जनाले सरकारको छात्रवृत्तिमा मार्फत् अध्ययन पुरा गरेका हुन् । जसमा न्याम्सको रिजल्ट मात्रै प्रकाशन भएकाले मन्त्रालयले उनीहरुलाई पहिलो चरणमा सेवामा खटाउँने अन्तिम तयारी गरेको हो । 

आईओएम र बीपी प्रतिष्ठानको परीक्षाफल भने प्रकाशनको हुन बाँकी छ ।