काठमाडौं–१३ महिनाअघि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट अत्याधिक मतसहित विजयी राजपा नेता रेशम चौधरीले बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । तर, उनी सांसदको लोगो लगाएर संसद भवन पस्न पाएनन् बरु जेल भए । 

कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएका उनी पर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा चलान भएका थिए भने राजपाका मागअनुसार सपथका लागि सिंहदरबार लगिएको थियो । सपथ लगत्तै उनी पुनः जेल चलान भएका हुन् । 
निर्वाचन अघि देखिनै फरार रहेका चोधरीले गत फागनु १४ गते कैलाली जिल्ला अदातमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।  अदालतमा थुनछेक वहसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । 
जिल्ला कारागार कैलालीमा रहँदा अनसनै क्रममा बिरामी परेपछि उपचारका लागि चौधरीलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । वीर अस्पतालमा उपचाररत चौधरीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अनशन तोडाएका थिए । त्यसबेला पनि उनले शपथ लिने सहमति भएको र अनशन तोडिएको बताइएको थियो तर अनशन तोडेपछि पनि रेशम चौधरी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा थिए । 

चौधरी जनमतबाट स्वीकृत भएको भन्दै उनको दल राजपा नेपालले चौधरीमाथि लागेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै उनलाई शपथ दिलाउन माग गर्दै आएको थियो ।  

राजपा अध्यक्षमण्डका संयोजक राजेन्द्र महतोले केही दिन अघि संसद बैठकमा रेशम चौधरीलाई अविलम्ब शपथ खुवाउनु पर्ने बताएका थिए । 

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले केही दिन अघिदेखि आफ्ना मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । 
राजपाले रेशम चौधरीलाई शपथ गराउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसका लागि तयार भएका थिए । 
चौधरीको नियति, जेल जाँदा खादा र अबीर !

विहीवार संसद सचिवालयमा सांसदको शपथ ग्रहरणका लागि चौधरीलाई केन्द्रीय कारागारबाट सिधैं ल्याइएको थियो । सिंहदरबारमा ल्याइएका चौधरीलाई स्वागत गर्न राजपाका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, अन्य दलका सांसदहरु उपस्थित भएका थिए । 

शपथ ग्रहणमा आएका उनलाई खादा, अबीरले स्वागत गरिएको थियो । 

शपथ सकिएपछि उनी केही समय सिंहदरबारमा बसेका थिए । चौधरीले शपथ लिएकोमा नेता कार्यकर्ताबाट बधाइ लिएका थिए। 

पत्रकारहरुबाट घेरिएका चौधरीले टीकापुर घटनामा आफू निर्दोश रहेको र आफूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेको बताएका थिए । 

उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै शपथ पछि चौधरीलाई पुन केन्द्रीय कारागार लगिएको छ । 

जेल लगिनुभन्दा पहिला चौधरीले शपथपछि सांसद लोगो लगाएर जेल लान मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 
सामान्यतया राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा जेलबाट निस्किएपछि कार्यकर्ता, समर्थकले नेतालाई माला, खादा, अबीर लगाएर स्वागत गर्ने गरेका छन् । 

यस्तो घटना खुमबहादुर खड्का जेलबाट निस्कदा भएको थियो । खड्का जेलबाट छुटेपछि कांग्रेस कार्यकर्ताले अबीर माला खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए । त्यस्तै पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलल रिहा हुँदा पनि उनका समर्थकहरुले अबीर माला लगाएर स्वागत गरेका थिए ।  तर रेशम चौधरीको हकमा भने उल्टो दृश्य देखिएको छ । जेलबाट निस्कदा अबीर र खादा लगाएर स्वागत गरिने भएपनि चौधरीले जेल जाँदा खादा, माला र अबीर लगाएका छन् ।

उच्चस्तरीय आयोग गठन 
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । 

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता नरेन्द्र पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) मदन शर्मा छन् । 
आयोगलाई विमान खरिद प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको सयम तोकिएको छ । 

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै वहालवाला मन्त्रीसहितलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । 
लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले पनि सत्यतथ्य बुझ्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको हो ।

आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको निर्देशन 
बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा  लापरबाही गर्ने आठ प्रहरीविरुद्व मुद्दा चल्ने भएको छ । 
अनुसन्धान प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर यातना दिएको आरोपमा आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । एआईजी धीरु बस्न्यान नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाउन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सेवाबाट हटाइएका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदशी भट्टसहित अवकासप्राप्त डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, डीएसपी अंगुर जिसी, सईहरु रामसिंह धामी, इन्द्रसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । एसपी विष्ट डीएसपी एठीर जीसी तथा इन्सपेक्टर खड्कालाई भने दिलिपसिंह विष्टलाई यादना दिएर अपराध कबोल गर्न लगाइएकोमा यातनासम्बन्धी मुद्दा समेत चलाउन निर्देशन दिएको छ ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

सुन तस्करी प्रतिवेदन गुपचुप
३३ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन गुपचुप बनाइएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेकोछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तस्करीबारे थप अनुसन्धान गरिने बताउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने बताएपनि पाँच महिनासम्म अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो । बरु छानबिनका क्रममा प्रक्राउ परेकाहरु छुट्दै गए । अब त प्रतिवेदनकै बारेमा सरकारी निकाय एकअर्कालाई औंल्या तेर्याउन थालेका छन् । 
संगठीत सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ ? त्यसमा के भइरहेको छ ? गृहमन्त्रालयमा बुझ्दा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन सक्ने बताए । 
यता प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले भने, ‘गृहमन्त्रालयको विषय भएकाले गृहमै बुझ्नू ।’
समितिले साउन १६ मा ७ सय ७२ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलार्इै बुझाएको थियो । गत माघ ९ गते दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको ३३ किलो सुन बाटोबाटै हराएको थियो । सो प्रकरणमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि घटना बाहिर आएको थियो । 
कपास उद्योगमा आगलागी
चन्द्रागिरि नगरपालिका–१६ स्थित दीपक कपास उद्योगमा आगलागी भएको छ । 

काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अनुसार बिहीबार साँझ लागेको उक्त आगो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीको प्रयासमा राती अबेर नियन्त्रणमा आएको थियो । 
 उक्त आगो कसरी लागेको र के–कति क्षति भएकोबारे विवरण आउन बाँकी छ ।

प्रदेश २ द्वारा लोकसेवा विधेयक स्वीकृत
प्रदेश नं २ सरकारले कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया थालेको छ । सङ्घीय सरकारले समयमा कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै गुनासो गरिरहेको प्रदेश सरकारले प्रदेशबाटै स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले लोकसेवा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार सम्पन्न बैठकले लोकसेवा विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश नं २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी  दिए । 
जोशीको  चेम्बर खोसियो
काठमाडौं –संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा पेशी पाउन छाडिसकेका छन् । 

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान’ भन्दै पदभार सम्हालेको दिनदेखि नै जोशीका लागि पेशी तोकेका छैनन् । 
बुधवार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेका राणाले जोशीलाई राजीनामा दिएर ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर जोशी भने आफू प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपनि न्यायधीशका रूपमा काममा रहिरहने अडानमा छन् । 
जोशी यसअघि सर्वोच्च अदालतको मूख्य भवनअन्तर्गत इजलाश नम्बर १ को चेम्बरमा बस्ने गर्दथे । सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले प्राय १ नम्बर इजलाशको चेम्बर पाउँछन् । 

तर राणाले इजलाश नदिएपछि जोशी बुधवारदेखि चेम्बरमा बसेर घर फर्किने गर्दथे । बिहीवार भने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जोशीको चेम्बर नै सारिदिएको छ । 

‘जोशी श्रीमानले इजलाश नपाउने भएपछि १ नम्बर इजलाशमा अन्य श्रीमानले पेशी हेर्ने हुनुभयो,’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उहाँले चेम्बरमा बसिरहँदा अन्य श्रीमानलाई इजलाशमा छिर्नै समस्या भयो । त्यसैले उहाँको चेम्बर सारिएको छ ।’

सर्वोच्च प्रशासनले जोशीको चेम्बर सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनमा स्थानान्तरण गरेको छ । जोशी बस्ने चेम्बर भने सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले पाएका छन् । वरिष्ठताका हिसाबले कार्की जोशी पछिको दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन् । 
बिहीवार पनि जोशी नियिमितजस्तै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर उनी पुग्दा सर्वोच्चका कर्मचारीहरू उनको कार्यकक्षका सामान एनेक्स भवनमा सार्दै थिए । जोशीले कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा आफ्नो चेम्बर सारिएको जानकारी पाए । आफ्नो चेम्बर सारिएपछि कार्यालयमा हाजिर मात्रै गरेर घर फर्किए । 

जोशी घर फर्किएपछि ध्यानमा रहेको उनको पारिवारिक स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।