काठमाडौँ । तपाईँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न पाउनुहुन्न  । सरकारी इमेल नै खोल्नुपर्छ । तर त्यो इमेल पनि तपाईँको पद, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायअनुसारकै हुनेछ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ मान्छेले पहिले नै इमेल ठेगाना दर्ता गराउनुपर्नेहुन्छ ।

सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रस्तावनामा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त प्रस्तावनामा सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यम (इमेल) बाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटोछरितो निर्णय गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन, कागजविहीन कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक भएकाले उक्त निर्देशिका ल्याइएको उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छापिएको मितिदेखि लागू हुने उक्त निर्देशिका, २०७५ साल कार्तिक २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।