०८ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तत्कालीन राष्ट्र बैंकका गभर्नर तिलक रावल धरौटीमा रिहा भएका छन् । रावल सोमबार विशेष अदालतले माग गरेको १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
सोमबार सकिएको थुनछेकको बहसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, रत्नबहादुर बागचन्द र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले रावलसँग १० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । रावलले अदालतमा सो धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
आयोगले पूर्व गभर्नर रावलविरुद्ध ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो जरिवाना र सजाय दावी गर्दै विशेष अदालतमा ५ पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पूर्वराजा ज्ञोनेन्द्रको तस्बीर अंकित १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइएको क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
रु १० दरकाा ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइ गर्दा अस्ट्रेलियन कम्पनीका स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ गरेको, नोट प्रिन्टिङ अस्टेलियासँग गैरकानूनी मिलेमतो गरी स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले गरेको छानबिनबाट राष्ट्र बैंकले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगाडि नै नोट प्रिन्टिङ नामक अस्ट्रेलियन कम्पनीसँग बोलपत्रका मस्यौदा लिएको भेटिएको थियो । यस्तै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाएर नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई नै ठेक्का पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट फेला परेको थियो ।
तत्कालीन गभर्नर रावलसहितको मिलेमतोमा जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारी र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका नेपाल प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार हुने गरेको पनि अख्तियारको छानबिनबाट पत्ता लागेको थियो ।
नोट प्रिन्टिङबाट छापिएका गुणस्तरहीन नोटबारे समाचार नल्याउन केही पत्रकारलाई थाइल्याण्डहुँदै अस्ट्रेलिया घुमाउने काम समेत भएको अख्तियारले खुलासा गरेको थियो ।
यसअघि माघ २ मा मात्रै पनि पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख बिक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालतले ४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिदिएको थियो ।
सिक्टा सिचाइँ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्यिारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिचाइँ आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै गत मंसिर २१ गते पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख बिगो र जरिवानासहित ३ वर्षको कैद सजाय माग दावी गरेको थियो ।
