काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अवरोध गरेपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक चल्न सकेन । कांग्रेस नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित दुई अस्पताललाई संघ (केन्द्रीय) सरकार मातहतबाट अलग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी आक्रोशित बनेको हो ।

सरकारले हालै विभिन्न ९ अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ । तर जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकारको मातहतबाट हटाइएकोप्रति कांग्रेसले विरोध जनाएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले आफ्ना दुई नेताका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राखेर सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय नआएसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने बताए । बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस नेताहरू उभिएर संसदको कारबाहीलाई अवरोध पु¥याएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न ११ अस्पताललाई गठन आदेशमार्फत केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावको १० र ११ नम्बरमा रहेको कांग्रेस नेताका नामका दुई अस्पतालबारे केही निर्णय लिएन । ‘बाँकी ९ अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबारे निर्णय हुने तर यी दुई अस्तपालबारे किन निर्णय हुन सकेन’, गच्छदारले भने, ‘कांग्रेसको इतिहासप्रति, कांग्रेसका नेताप्रति सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको छ ।

फरक बुझाइ– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सोमबार गरेको संसद् अवरोधलाई लिएर सत्तारूढ दलको बुझाइ फरक देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका दुई अस्पताललाई संघ मातहतबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरेको छ । 

सत्तापक्षको बुझाइ भने दुई अस्पताललाई देखाएर डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै संसद् अवरोध गरेको भन्ने छ । ‘हाम्रो मुख्य माग नै दुई अस्पताललाई केन्द्र मातहतबाट हटाएकोप्रति हो,’ राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘सत्तारूढ दललाई भने दुई अस्पताल देखाएर डा. केसीको मागमा संसद् अवरोध गरेको भन्ने बुझाइ परछे ।’ 

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार कांग्रेसले उठाएको अस्पतालको विषयलाई सम्बोधन गर्नेबार ने े कपा नेताहरू सकारात्मक छन्। तर प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेकाले तत्काल यो सम्बन्धमा निर्णय गरिहाल्न सम्भव छैन ।, कान्तिपुरमा खबर छ। 

प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनका लागि मापदण्ड तयार 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ र ‘स्थानीय सेवा ऐन’ बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले सो ऐनका लागि आवश्यक मापदण्ड मन्त्रालयले तयार पारेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर उक्त मापदण्ड तयार पारेको हो । मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो ऐन बनाउने सचिव थपलियाले बताए । उनका अनुसार मापदण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना प्रदेश लोकसेवाबाट गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत प्रणालीमा राखिएको, प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने, कुनकुन तहमा खुला र बढुवा राख्ने जस्ता कुरा समेटिएका छन् । 

मुख्य न्यायाधीश सचिवालयमा तानिए
न्याय परिषद्ले शंकाको घेरामा परेका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश कुलरत्न भुर्तेललाई पनि कारबाही स्वरुप सचिवालयमा तान्ने निर्णय गरेको छ । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी र उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेशलाई लिएर न्यायाधिश माथि नै शंका गर्दै कारवाही गरिरहेको न्यायपरिषद्ले भुर्तेललाई केन्द्रमा तानेको हो ।

यसअघि न्यायपरिषदले न्यायाधिशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई सचिवालय तानेको थियो । जिल्ला अदालतले सुन काण्ड र सनम शाक्य हत्याको मुद्दामा गरेको फैसलाको उच्च अदालतले धमाधम उल्ट्याएको थियो । भुर्तेलसहित विराटनगर उच्च अदालतका ६ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

ठगी गर्ने दुई पेट्रोलपम्प बन्द
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शिल तोडेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने दुई पेट्रोल पम्पलाई शिलबन्दी गरेको छ । विभागको टोलीले शिल तोडेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने चुच्चेपाटी आयल स्टोर्स र मैतीदेवी आयल स्टोर्सलाई सोमबार शिलबन्दी गरेको हो । 

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले शिल तोडेर नक्कली शिल लगाई बिक्री–वितरण गरेको आधारमा शिलबन्दी गरेको जानकारी दिए । “विभागले लगाएको शिल तोडेर उपभोक्तालाई कम तेल दिएर ठगी गरेको पाइएको छ,” उनले भने । दुबै पेट्रोल पम्पका सञ्चालक एकै जना भएको विभागले जनाएको छ । 

नयाँ मर्यादाक्रमप्रति गुनासो 
सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ मर्यादाक्रमप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुनासो गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ मर्यादाक्रमप्रति गुनासो गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सरकारले हालै परिमार्जन गरेको मर्यादाक्रम निर्धारणप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । आयोगका अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने विभिन्न बैठकमा सदस्य रहने पदाधिकारीको मर्यादाक्रम संवैधानिक पदाधिकारीभन्दा माथि रहेको तर संवैधानिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रम साविककोभन्दा निकै तल्लो क्रममा रहेको उल्लेख छ । 

प्रहरीले बरामद गरेको ४ किलो सुन राजस्वमा पुग्दा तामा र ढलौट
पुसमा प्रहरीले धादिङको गजुरीबाट चार किलोसहित तीन व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । प्रदेश तीन कार्यलय हेटौँडाले र इलाका प्रहरी कार्याालय गजुरीबाट खटिएको टोलीले बरामद गरेको सुनसहित तीन आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रहरीले यसरी बरामद गरेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागमा तत्कालै दाखिला गर्नुपर्छ तर राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्दै छ, ‘धादिङमा बरामद भएको भन्दै प्रहरीले बरामद गरेको सुन होइन, तामा र ढलौट मिसिएको धातु हो ।’, नयाँ पत्रिकामा खबर छ । 

तोकिएको समयमा नविकरण नगर्ने कम्पनी खारेज गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकियागत व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकियागत व्यवस्था २०७० मा दोस्रो संशोधन गर्दै २०७५ जारी गरेको हो । 
हायर पर्चेज अर्थात व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनको लागि सवारी साधन मेशिनरी औजार खरिद गर्न किस्ताबन्दी फिर्ता गरेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी दिइने ऋण कम्पनीको चुक्ता पुँजी साविकको तुलनामा तीन गुणा वृद्धि गरि ३० करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने भएको छ । यसअघि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले यस्तो कर्जा दिन सक्थे ।
 निर्देशीका जारी गरेसँगै ३० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म २० करोड रुपैयाँ र २०७८ असार मसान्तसम्म ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र्पुयाउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ । 

एक महिनासम्म नविकरण नगर्दा थप १० प्रतिशत अर्थात एक लाख १० हजार दुई महिनासम्ममा २० प्रतिशत अर्थात एक लाख २० हजार दस्तुर बझाएर नविकरण गर्नु पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुई पटकसम्ममा पनि नविकरण नगरेमा भने कारोवार रद्द गरिने र त्यसपछि स्वीकृति नदिइने व्यवस्था गरिएको छ । 

अर्थका कर्मचारीलाई सामजिक संजालमा विचार राख्न बन्देज
अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीले अब कार्यक्षेत्रमा परेको समस्याको विषयमा सामाजिक संजालमा लेख्ने वा संचारमाध्यममा विचार राख्न नपाउने भएका छन् । आचारसंहिताले कानुनी रूप नलिने भएपनि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहितामा सेवाग्राही तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई कामको सिलसिलामा कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेट्न रोक लगाइएको छ । 

डण्डीबियो प्रतियोगिता हुने
धादिङमा पहिलो पटक विद्यालय स्तरीय डण्डीबियो प्रतियोगिता हुने भएको छ । जिल्ला स्काउट कार्यालय र नेपाल डण्डीबियो संघको आयोजनामा आगामी फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म धादिङबेसीमा संचालन गरिने डण्डीबियो संघका राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी हुने गरी आयोजना गर्न लागिएको प्रतियोगिताले लोप हुन लागेको सो खेललाई संरक्षण गर्न आयोजना गरिएको नेपाल स्काउटका समन्वय आयुक्त शिव सापकोटाले जानकारी दिए । सहभागि हुने विद्यालयहरुले यही माघ २५ गतेभित्र टिम दर्ता गराउन भनिएको छ ।