०६ साउन २०८३, बुधबार
काठमाडौं –राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकले बहुराष्ट्रिय ठेक्कामा नगई स्थानीय ठेकेदारबाट नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले आयोजनामा देखिएको गतिरोध समाधान गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिइन् ।
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणमा इटालेली कम्पनी सिएमसीले डिसेम्बर १५ बाट नाटकीयरूपमा नेपाल छाडी काम नगर्ने बताएका कारण समितिले चाँडो वैकल्पिक व्यवस्थाबाट आयोजना निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सत्र वर्षपहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले बहुराष्ट्रिय ठेक्का प्रणालीमार्फत सिएमसीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्का औपचारिकरूपमा तोडिएको आयोजना प्रमुख सूर्यराज पौडेलले समितिसमक्ष जानकारी दिए ।
पछिल्लोपटक सो कम्पनीले रु एक अर्ब ६५ करोड थप गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो । माग भएको उक्त रकम भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी आयोजनाले दिएपछि कम्पनीका पदाधिकारीले नाटकीयरूपमा नेपाल छाडेका थिए ।
काठमाडौंका चालीस लाख जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुरू भएको सो आयोजना निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
सिएमसीका पदाधिकारी फरार भएपछि एशियाली विकास बैंकले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । अवलोकनपश्चात् बैंकले आयोजनाका लागि थप ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने बताए पनि अर्थमन्त्रालयबाट ऋण पत्र प्राप्त हुन कठिन भइरहेकाले आयोजना निर्माणमा ढिला भइरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले समितिलाई जानकारी दिए ।
समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अतिरिक्त काठमाडौं महानगरपालिका, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं, उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्य कोमल वली, खिमलाल भट्टराई, प्रकाश पन्त, जीवन बुढा, रामचन्द्र राय लगायतले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
